सरकारको प्राथमिकताः गोलीगठ्ठा उत्पादनमा स्वदेशमै आत्मनिर्भर

१ वैशाख, काठमाडौं  । सरकारले सुरक्षा अंगलाई व्यवस्थित तथा आत्मनिर्भर बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने आशंका रहेपनि सुरक्षा,प्रतिरक्षा र गृह प्रशासन सुधार प्राथमिकतामा राखेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको हो ।  

आब २०८१÷८२ का लागि तर्जुमा भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)को संयुक्त बैठकमार्फत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिरक्षा र गृह प्रशासन सुधारसहितका योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । सीमा सुरक्षामा सीमा क्षेत्रका नागरिकको सहभागिता र अपनत्व हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने देखि प्रतिरक्षा सामाग्री खरिद तथा स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्षसहितका कार्यक्रम सार्वजनिक भएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाई सीमापार अपराध र राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ । सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

अध्यागमन सेवालाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाइने छ । कारागारको भौतिक सुधार सुधारलाई निरन्तरता दिइने छ । प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश स्तरीय कारागार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरिने छ । प्रदेशसँगको समन्वयमा ठूला कारागार सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । कैदीबन्दीको सीप तथा क्षमताको उपयोग गरिने छ । कारागारमै मनोसामाजिक परामर्श तथा सेवा र योग/ध्यानको व्यवस्था गरिने छ ।

कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन र त्यसको उचित संरक्षण÷व्यवस्थापन गर्न एकीकृत अभिलेख तयार पारिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका सेवा सुविधासँग आबद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । लागूऔषध विरुद्ध प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । गाँजाको औषधिजन्य प्रयोगका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गरिने उल्लेख छ । नेपाली सेनासहित सबै सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । सेनाको बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यो कार्यक्रम २०६६ सालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुने सेवा निवृत्त अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणाली अनुमान योग्य बनाइने छ । अहिले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा अवकाशको अवधि ३० वर्षे सेवाका कारण सधैं विवादमा पर्ने गरेको छ । अरु निकायमा यो प्रावधान छैन । ३० वर्षे प्रणाली हटाएर उमेर र पदावधिबाट मात्रै अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग बारम्बार उठ्दै आएको छ ।

सुरक्षा निकायलाई भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र बन्दोबस्ती प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा स्रोतसाधन तुल्याई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाइने नीत तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बहुआयामिक सुरक्षा अवधारणा अनुरूप सुरक्षा सूचकको विश्लेषणका आधारमा कमजोर अवस्थाका र राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गलाई सुरक्षा अनुभूति दिलाइने प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ । सीमा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राष्ट्रका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामाग्री अत्यावश्यक गोलीगठ्ठा, विस्फोटक पदार्थ, लत्ताकपडा स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । सुरक्षा, प्रतिरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा साझा बुझाई र धारणाको विकास गर्दै यी विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय यथाशीघ्र सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा नेपालबाट नेतृत्व तहमा पुग्न कूटनीतिक पहल गरिने भनिएको छ । अहिले विश्व शान्ति स्थापनामा नेपाल सुरक्षाकर्मी खटाएर योगदान पु¥याउने मुलुकमा पहिलो नम्बरमा पर्छ । तर, यस अनुसार नीतिगत तहमा जाने सुरक्षा अधिकारीहरूको प्रतिनिधित्व भने निकै कम छ । यसैगरी सार्वजनिक खरिद कानुन प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता वृद्धिमा जोड दिइने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । अख्तियारबाट हुने काम कारबाही र नीतिगत सुधार प्रभावकारी बनाउने गरी काम गरिने उल्लेख छ ।

मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै अनलाइन सेवाबाट मिलाइने छ । आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनः नापी गरी अद्यावधिक अभिलेख तयार पारिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रका सहरमा वातावरणीय सफाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । सबै प्रहरी चौकीमा महिला सहायता कक्ष स्थापना गरिने छ ।

बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको बाल स्वास्थ्य बीमा गरिने छ । २०८२ सम्म सडक मानवयुक्त बनाइने छ । आत्महत्यालगायत मानसिक रोकथाम लागि प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । गृह प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सबल सक्षम र व्यवसायीक तुल्याइने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।