‘न्यायिक पुनःस्थापनाका लागि बजेट सुनिश्चित गरियोस्’

११ जेठ, काठमाडौं । मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरुवाचरुवाहरूले न्यायिक पुनःस्थापनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् । 
आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुक्तिको घोषणा गरिएको लामो समयसम्म न्यायिक पुनःस्थापना र जीविकोपार्जनसम्बन्धी समस्या सम्बोधन हुन नसकेका भन्दै सरोकार भएकाहरूले सरकारसँग त्यस्तो माग गरेका हुन् । 

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले कृषि दासताबाट मुक्त भए पनि चरम गरिबी र अभाव पूर्ण जीवनयापन गरिरहेका भए पनि ती समुदायको समस्या सम्बोधन नभएको गुनासो गरे । उनले आफूहरूले सरकारसँग विभिन्न ११ बुँदे माग राखेका र आगामी आव २०८१/८२ को बजेटमार्फत माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।  
वि.सं २०७८ सालमा अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी तथा हरुवाचरुवा वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । 

“भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरुवाचरुवा पुनःस्थापनाका लागि तयार पारेको पुनःस्थापना कार्ययोजना तथा कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं”, मुक्त कमैया समाज कैलालीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरीले भने,“त्यसका अतिरिक्त सरकारले मुक्तिको घोषणा गरिएका हामी सबै समुदायका समस्या समाधानका लागि एकीकृत ऐन जारी गरी पुनःस्थापना कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि पनि सरकारसँग आग्रह छ ।”

त्यस अवसरमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क आरडिएन नेपालका उपाध्यक्ष श्याम सुनार, मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च कैलालीका अध्यक्ष सीमा चौधरी, मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङका हिरामोति चौधरी लगायतले आफूहरूका माग र मुद्दा सम्बोधन गर्न धेरै ढिला भइसकेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरे ।