अराजकताको खतराः प्रणालीगत राजनीति छाडेर एकले अर्कालाई गलाउने र राज गर्ने ?

राष्ट्रलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन राज्यसंयन्त्र प्रणालीगत रुपमा अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । प्रणालीगत रुपमा अगाडि बढ्दा राज्यको क्षमता अनुसार विकास हुन्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, अव्यवस्था, दलाली, कमिसन सबै हटेर जान्छन् । न्याय पूर्ण राज्यको अवधारणा बलियो हुन्छ ।

राज्यसंयन्त्रले प्रणालीलाई त्यागेर प्रतिशोधमा अगाडि बढ्न थाल्यो भने यी सबै कुरा दनदनी आगो दन्केझैं बढेर जान्छन् । अझ प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रमा दलहरू र तिनका शीर्ष नेता एकले अर्कालाई कसरी गलाउने भनेर सबै शक्ति खर्चिँदा कस्तो अवस्था आउला ? राज्यसंयन्त्र यही बाटोमा हिंड्दा परिणाम भयावह हुने नै हो । पछिल्लो समय सरकार र सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु नै सकेसम्म प्रतिपक्षी दल तथा नेताहरूलाई गलाउने रणनीतिमा लागेका छन् ।

अझ सञ्चार जगतलाई पनि खेद्ने र गलाउने प्रयासमा लागेको देखिन्छ । प्रतिपक्षी दल पनि सरकार तथा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूका कमजोरी, अनियमितताका विषय उठाएर आफूलाई स्थापित गर्ने नै भयो । सरकार प्रतिपक्षलाई जसरी पनि गलाउने, सरकारको विरोध गर्नेहरूलाई विभिन्न उपाय अपनाएर धम्क्याउने, तर्साउने गर्न थालेको देखिएको छ । देशमा डरलाग्दो गरी अगाडि आएको सहकारीको बचत अपचलन काण्डको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन पनि सरकार सहमत भएको छैन । जनताको अर्बौं अर्ब रकम सहकारी सञ्चालकबाट डरलाग्दो गरी अपचलन हुँदा पनि सरकार प्रतिपक्ष गलाउन लागिपर्नु खतरनाक अवस्था हो । 

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सहकारीको रकम ठगीको मुद्दा उठाउनै पर्थ्यो उठायो । यो मुद्दा कांग्रेसले नउठाएको भए पनि पीडित जनता ढिलोचाँडो सडकमा आउँथे नै । अब उनीहरु सडकमा आउन सुरु भइसकेको छ । सरकारले यो विषयलाई समग्र राष्ट्र र जनताको समस्या नठानेर मात्र प्रतिपक्षले उठाएको अड्को जस्तै गरी व्यवहार गरेको देखिएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नै जोडिएको जनताको पैसा अपचलनको घटना सामान्य होइन । होइन, उनी त्यसमा निर्दोष रहेछन् भने संसदीय समितिको अध्ययनले देखाइहाल्थ्यो ।

अरु सबै सहकारी ठगीका घटनाको पनि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने कुरालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकार र आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर बेवास्ता गरिनु गलत राजनीतिको सुरुवात हो । कांग्रेसलाई सरकार तथा गठबन्धनका नेताहरूले अनेक उपाय लगाएर गलाउन सक्छन् तर यत्रो ठूलो राष्ट्रिय समस्या त्यत्तिकै समान त हुन सक्नेछैन । देशलाई कानुनी राज्यको प्रक्रियामा हिँडाउन गलाएर वा कुनै सम्झौता गरेर अथवा शीर्ष नेतालाई लोभमा फसाएर सकिँदैन । त्यसले कालान्तरमा अव्यवस्था सिर्जना गर्छ । 

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री मौनता र बेवास्ता तथा गृहमन्त्रीको संसदबाटै प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई पत्रपत्रिकामा आएका समाचारलाई आधार बनाएर तिमीहरु भ्रष्टाचारीले मलाई केको आरोप लगाउँछौ को भाषामा धम्क्याएर गलाउन खोजेको देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि विभिन्न वचनबाँण प्रहार गरेर प्रतिपक्षलाई गलाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । सहकारी समस्या सुरुदेखिकै दलाली र कमिसनको सबैभन्दा चरम रुप हो ।

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि यसलाई गठबन्धन सरकारलाई अप्ठ्रोमा पारेर गलाउने रणनीति मात्रै बनाएको हो भने यसले पनि अराजकतालाई नै अझ मलजल गर्छ । यो पनि राष्ट्र र जनतामाथिको घात नै हुनेछ । जिम्मेवार प्रतिपक्षले गृहमन्त्री जोडिएको अपचलनको मुद्दालाई संसदीय छानबिनको अवस्थामा पुर्याउनु पर्छ नै यसभन्दा देशभर सबै सहकारीको अनियमितताको छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागिपर्नुपर्छ ।

कांग्रेस जिम्मेवार छ भने सरकारलाई छानबिन र जनतालाई न्याय दिन बाध्य पार्नुपर्छ नै पार्टीगत रुपमा पनि देशैभरि रहेका सहकारीको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ । जुनसुकै दलका नेता, कार्यकर्ता जोडिएको भए पनि यथार्थ विवरण तयार गरेर कारबाहीको प्रक्रियामा पुर्याउने र जनताको रकम फिर्ता गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । होइन, यसलाई गठबन्धन सरकार गलाउन मात्रै उपयोग भयो, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वले कुनै मूल्यमा पनि सहकारी समस्यालाई कमजोर बनायो भने देश र जनताप्रति घात हुनेछ ।

कांग्रेस प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गर्दै आएको दल भए पनि पछिल्लो समयमा उसको त्यो ओज कमजोर बन्दै गएको छ । जनताको माया त छ तर उसले राष्ट्र र जनताका गम्भीर विषय उठाए पनि, राम्रै कामको सुरुवात गरे पनि अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन सक्दैन सक्दैन भन्ने भाष्य जनतामा बन्न गएको छ । विभिन्न लोभ र सौदाबाजीमा जस्तै मुद्दालाई पनि शीर्ष नेतृत्वले छाड्ने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । अहिले पनि त्यो खतरा बढी छ । अहिले पनि त्यसो भयो भने आफूले राम्रो गर्ने भन्दा अरुका कमजोरी देखाउने र आफ्ना कमजोरीलाई ढोपेर, हल्ला गरेर लाभ लिने दल र नेताहरुले नै जित्नेछन् । कांग्रेसले डरलाग्दो गरी हार्नेछ । 

सहकारी समस्या सामान्य होइन, संविधानमा उल्लेख भएको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा ढलेको हो । कम्युनिष्टहरूले सबैभन्दा बढी जोड दिएको अर्थ नीतिको ठूलो हिस्सा पूर्ण रुपमा असफल भएको हो । उनीहरुको आर्थिक नीतिको मुख्य पाटोलाई काम नलाग्ने बनाउनमा उनीहरूकै नेता, कार्यकर्ता संलग्न भएको स्पष्ट हुँदै गएको देखिएको छ । यो पक्षमा सरकार, प्रतिपक्ष वा अन्य कुनै पनि दल मौन बसे भने यसले अर्थतन्त्रलाई नै काम नलाग्ने अवस्थामा पुर्याइदिनेछ । जनताको अर्बौं अर्ब गुम्ने र केही व्यक्तिले त्यो पैसा विदेशमा लगेर सम्पत्ति किन्ने, अनेकौं रुपमा दुरुपयोग गर्दा यसले अर्थतन्त्रलाई नै अवरुद्ध गरिदियो ।

यो क्रम अझ डरलाग्दो गरी बढ्नेछ । एउटा कुरा, केही पाटोले मात्रै अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने होइन यसका अनेकौं आयाम हुन्छन् । तीमध्ये मुख्य पाटो ध्वस्त बनाएपछि त्यसले देशका अनेक पक्षलाई हान्ने भयो नै । प्रधानमन्त्री दाहाल र केपी ओली भने छानबिन समिति गठन भए गृहमन्त्री लामिछाने जान्छन्, सरकार ढल्छ भन्ने भयमा सकेसम्म प्रतिपक्ष र सञ्चार क्षेत्रको तेजोवध गर्न प्रयास गर्दैछन् । गृहमन्त्रीको आक्रोश त संसदमा सुनियो नै । तसर्थ यो समस्यामा सबै पक्ष सचेत हुनु अति जरुरी छ । यत्ति हो राम्रोलाई राम्रो नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने हिम्मत सबैले राख्न सक्नुपर्छ । त्यसो गर्न सएिन भने हामीले विश्वास गरेकाले नै हामीलाई सक्नेछन् ।