टेलिकममा अख्तियारको आँखाः दुई प्रबन्ध निर्देशकलाई बयान

३० जेठ, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमभित्र अख्तियार पसेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको इन्टरनेशनल ब्यान्डविथ खरिद प्रकरणमा वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्याल र पूर्व प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई बोलाएर बयान लिएको छ । अख्तियारको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार पहाडीलाई मंगलबार र  अधिकारीलाई दुई साता अघि बयान लिएपछि खरिद प्रकरणका अन्य कागजातहरू मागेर पत्राचार गरेको छ ।

इन्टरनेशनल ब्यान्डविथ खरिद प्रकरणमा करोडौं घोटाला गरेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेपछि पहाडी र अधिकारीसँग बयान लिइएको स्रोतले जनाएको छ । सो खरिद प्रकरणमा पहाडी नमुछिए पनि वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक भएकाले खरिद प्रकृयाबारे बयान लिइएको हो । यही क्रममा अख्तियारले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मत सम्भारका नाममा भएको तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का सम्झौतामाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

नेपाल टेलिकमबाट प्रतिस्पर्धाबिना करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । गत वर्ष पुसमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिब ६५ करोड रुपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी पाउने भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । यसमा भने वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक पहाडी मुछिएकी छिन् ।

नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिले २४ पुस, २०७९ मा बिलिङ प्रणालीको सेवा उपलब्ध गराइरहेको एसिया इन्फो नामक कम्पनीसँग चार वर्षका लागि वार्षिक मर्मत सम्भार सम्झौता (एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट–एएमसी) गर्ने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समितिले आवश्यक परेमा थप एक वर्ष त्यस्तो सम्झौता लम्ब्याउन सकिने भनी प्रस्ताव अनुमोदन समेत गरेको छ ।

साथै हाल नेपाल टेलिकमले प्रति गिगावाइट १.९४ डलरमा इन्टरनेशन ब्यान्डविथ खरिद गरेको छ । तर अधिकारीको कार्यकालमा प्रति गिगावाइट ८ डलरमा खरिद गरिएको थियो । सो समयमा अरु टेलिकम कम्पनीसहित इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले लगायतले प्रति गिगावाइट २ डलरमा खरिद गर्ने गरेका थिए । अधिकारीले प्रति गिगावाइट ६ डलरभन्दा बढी मूल्यमा ब्यान्डविथ खरिद गरी टेलिकमलाई अरबौं घाटा पार्ने काम गरेको देखिएपछि अख्तियारले यसको अनुसन्धानलाई तीब्रता दिएको हो ।   

गिगावाइट सप्लाई कम्पनीको प्रतिनिधिका रुपमा अन्य प्राइभेट कम्पनीलाई राखिए पनि पर्दा पछाडि भने अधिकारीकै भूमिका रहेको थियो । अधिकारी प्रबन्ध निर्देशक हुँदा गरिएको ब्यान्डविथ खरिदमा अख्तियारले गहन अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसैगरी, टेलिकमको ए टु पी अन्तर्गत बिक्स कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा टेलिकमलाई प्रत्यक्ष घाटा पार्ने काम अधिकारीले गरेको स्रोतको दावी छ । ताकि सोही रुट मोबाइलले भने टेलिकमलाई बढी मूल्य तिर्छ । उक्त बिक्स कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा अधिकारीले सो कम्पनी अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको कम्पनी भनी टेलिकमका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई तर्साएको थाहा पाएपछि राईले बोलाएरै सचेत गराएका थिए ।

बिलिङको म्याद थप प्रकरणमा भएको अनियमिततामा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र अधिकारी रहेको स्रोतले जनाएको छ । पौडेल प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा आउँदा बिलिङको समयावधि ३ महिनामात्र बाँकी थियो । बिलिङको नयाँ ठेक्का गरी डाटा माइग्रेसन गर्न नै कम्तीमा २ बर्ष लाग्छ । त्यही भएकाले म्याद थप गर्न बाध्य भएको जिकिर पौडेलको रहँदै आएको छ ।

बाध्यात्मक अवस्था देखाउँदै पौडेलले म्याद थप गरे पनि यसमा मुख्य जिम्मेवार अधिकारी नै भएको टेलिकमका एक उच्च तहका कर्मचारीले बताए । अख्तियारले गरिरहेको बिलिङको म्याद थप सम्बन्धी निर्णयको छानबिन अधिकारी तिरै सोझिएकोले उनीसँग बयान लिइएको हो । अख्तियार स्रोतका अनुसार बिलिङको म्याद थपको मुद्दामा टेलिकमका उच्च अधिकारीदेखि ४० जना भन्दा कर्मचारी बढीसँग बयान लिएको छ ।