कोशी सरकारविरुद्ध केदार काकीले दिएको रिट मुसलमान, सुवेदी र रेग्मीको पूर्ण इजलासमा

३१ जेठ, काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश त्रय कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा परेको छ । बिहीबार उक्त विवादमा अन्तिम फैसलाका लागि बहस  हुने भनि यसअघि इजलासबाटै मिति तोकेर यसअघिको संयुक्त इजलासले सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो ।
 
कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको मुख्यमन्त्री भएकाले आफूलाई हटाउन नसक्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उनलाई हटाएर हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि कार्की सर्वोच्च आएका हुन् । कार्कीले संविधानको धारा १६८ अनुसारको अन्तिम मुख्यमन्त्री आफू भएकाले हटाउने निर्णय गैर संवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् ।  

उक्त रिटमा एकल इजलासले पाँच वटा संवैधानिक विवादका प्रश्नहरू निरुपण हुनुपर्ने भन्दै लिखित जवाफसहित छलफलमा बोलाएको थियो ।  संयुक्त इजलासमा पनि बहसका क्रममा यही प्रश्न उठेपछि पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो । कार्कीको रिटमा आजबाट सुनुवाइ सुरु हुनेछ । 

कोशीमा संकल्प प्रस्तावको निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजीनामा नदिएको भन्दै एमाले, माओवादीसहितका दलले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले हिक्मतकुमारलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । 
 
नियुक्ति लगत्तै त्यसबेला बहाल रहेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संकल्प प्रस्ताव देखाएर सरकार परिवर्तन भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । अहिले अंकगणित हिक्मतका पक्षमा देखिएको छ भने केदार कार्कीलाई संविधानअनुसार पदमुक्त हुने प्रक्रिया नै पूरा गरिएको छैन ।

त्यसैले सर्वोच्चबाट आउने फैसलाले सरकार निर्माणका लागि अंकगणित पर्याप्त हुन्छ वा संवैधानिक प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ भन्ने  व्याख्या गर्नेछ । यसबाहेक संविधानको धारा १६८(५) अनुसारको सरकार पटक–पटक परिवर्तन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गर्नेछ ।