सामुदायिक विद्यालयको सटर बन्द नगर्न काठमाडौँ महानगरलाई उच्च अदालतको आदेश

३१ जेठ, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयका सटर बन्द नगर्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । 

तुलसीप्रसाद अगस्तीले दिएको रिटमा असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयले सटर बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले असार ७ गते रिटका पक्ष विपक्षलाई बहसका लागि डाकेको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले १३ वटा सामुदायिक विद्यालयले बहालमा लगाएका १७५ वटा सटरमा ताला लगाएको छ । महानगरले काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरू बन्द गराउन थालेको थियो । 

शैक्षिक काम कारबाहीका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाउँमा भाडामा लगाएको भन्दै महानगरपालिकाले सटरहरूमा ताला लगाएको हो । नगर प्रहरीले व्यवसायीहरूका सटर तान्दै ताला लगाउन थालेपछि तुलसीप्रसाद अगस्तीले मंगलबार उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।