टेलिकमको इन्टरनेशनल ब्यान्डविथ खरिदमा मुद्दा चलाउने अख्तियारको तयारी

३१ जेठ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको इन्टरनेशनल ब्यान्डविथ खरिद प्रकरणमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी र पूर्व प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई बोलाएर बयान लिएसँगै मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हो ।

‘यसैसाता एक प्रमुख व्यक्तिसँगको बयान सकिएपछि अख्तियारले मुद्दाको तयारी थालेको हो’, अख्तियार स्रोतले भन्यो । तर ती व्यक्ति को हुन भन्ने चाहि खुलाइएको छैन । स्रोतको दावी अनुसार मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसँगको बयान सकिएसँगै अर्को साता अख्तियारका आयुक्तहरुको बैठकले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नेछ । ‘ठूलो मुद्दा भएकाले सबै आयुक्तहरुको बैठकबाट मुद्दा दर्ता गर्नुअघि १० दिन अघि निर्णय हुनेछ, त्यसका लागि सबै तयारी भइरहेको छ’, अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

अख्तियारको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार पहाडीलाई मंगलबार र  अधिकारीलाई दुई साता अघि बयान लिएपछि खरिद प्रकरणका अन्य कागजातहरू मागेर पत्राचार गरिएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले अख्तियारलाई बुझाउनु पर्ने सबै कागजात बुझाइसकेको छ । ‘अख्तियारलाई पठाउनु पर्ने सबै कागजातहरू बुझाइएको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

इन्टरनेशनल ब्यान्डविथ खरिद प्रकरणमा करोडौं घोटाला गरेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेपछि वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक पहाडी र पूर्व प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीसँग बयान लिएको थियो । यही क्रममा अख्तियारले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मत सम्भारका नाममा भएको तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का सम्झौतामाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २२ जेठमा  सार्वजनिक सूचनामार्फत नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक अर्थात् ‘एमडी’ पदका लागि दरखास्त माग गरेको अवस्थामा अख्तियारले केही कर्मचारीहरुविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाउन लागेको हो । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा आवेदन दिनका लागि ३५ वर्ष पूरा भई ५८ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । त्यस्तै, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वाणिज्य, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, व्यापार प्रशासन, कानून, सूचना प्रविधि, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, टेलिकम्युनिकेशन इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ वा मेकानिकल इन्जिनियरिङ मध्ये कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने न्यूनतम् योग्यता राखिएको छ ।

त्यसैगरी, दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको वा सोही प्रकृतिका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था र निकायमा १२ वर्षको कार्य अनुभव र व्यवस्थापकीय पदमा काम गरेको अनुभव भएको हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । आवेदकले आजको मितिले १५ दिनभित्र दरखास्त दिनुपर्ने जनाइएको छ । यो सँगै टेलिकममा रहेका वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक पहाडी, पूर्व प्रबन्ध निर्देशक अधिकारी यसका लागि आवेदन दिने तयारीमा छन् । साथै डा. शालिक पराजुली, शालिक सुवेदी, केदार कोइराला लगायतका छन् । त्यसबाहेक सरकारले बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अख्तियारले टेलिकमका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायरको तयारी गरेको हो ।

यसैगरी नेपाल टेलिकमबाट प्रतिस्पर्धाबिना करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । गत वर्ष पुसमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिब ६५ करोड रुपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी पाउने भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । यसमा भने वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक पहाडी मुछिएकी छिन् । नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिले २४ पुस, २०७९ मा बिलिङ प्रणालीको सेवा उपलब्ध गराइरहेको एसिया इन्फो नामक कम्पनीसँग चार वर्षका लागि वार्षिक मर्मत सम्भार सम्झौता (एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट–एएमसी) गर्ने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समितिले आवश्यक परेमा थप एक वर्ष त्यस्तो सम्झौता लम्ब्याउन सकिने भनी प्रस्ताव अनुमोदन समेत गरेको छ ।

साथै हाल नेपाल टेलिकमले प्रति गिगावाइट १.९४ डलरमा इन्टरनेशनल ब्यान्डविथ खरिद गरेको छ । तर अधिकारीको कार्यकालमा प्रति गिगावाइट ८ डलरमा खरिद गरिएको थियो । सो समयमा अरु टेलिकम कम्पनीसहित इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले लगायतले प्रति गिगावाइट २ डलरमा खरिद गर्ने गरेका थिए । अधिकारीले प्रति गिगावाइट ६ डलरभन्दा बढी मूल्यमा ब्यान्डविथ खरिद गरी टेलिकमलाई अरबौं घाटा पार्ने काम गरेको देखिएपछि अख्तियारले यसको अनुसन्धानलाई तीब्रता दिएको हो ।   

गिगावाइट सप्लाई कम्पनीको प्रतिनिधिका रुपमा अन्य प्राइभेट कम्पनीलाई राखिए पनि पर्दा पछाडिका अधिकारीकै भूमिका रहेको थियो । अधिकारी प्रबन्ध निर्देशक हुँदा गरिएको ब्यान्डविथ खरिदमा अख्तियारले गहन अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसैगरी, टेलिकमको ए टु पी अन्तर्गत बिक्स  कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा टेलिकमलाई प्रत्यक्ष घाटा पार्ने काम अधिकारीले गरेको स्रोतको दावी छ ।  ताकि सोही रुट  मोबाइलले भने टेलिकमलाई बढी मूल्य तिर्छ । उक्त बिक्स कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा अधिकारीले सो कम्पनी अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको कम्पनी भनी टेलिकमका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई तर्साएर थाह पाएपछि राईले बोलाएरै सचेत गराएका थिए ।

बिलिङको म्याद थप प्रकरणमा भएको अनियमिततामा तत्कालीन प्रबन्धन निर्देशक सुनिल पौडेल अधिकारी रहेको स्रोतले जनाएको छ । पौडेल प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा आउँदा बिलिङको समयावधि ३ महिनामात्र बाँकी थियो । बिलिङको नयाँ ठेक्का गरी डाटा माइग्रेसन गर्न नै कम्तीमा २ बर्ष लाग्छ । त्यही भएकाले म्याद थप गर्न बाध्य भएको जिकिर पौडेलको रहँदै आएको छ । बाध्यात्मक अवस्था देखाउँदै पौडेलले म्यादथप गरे पनि यसमा मुख्य जिम्मेवार अधिकारी नै भएको टेलिकमका एक उच्च तहका कर्मचारीले बताए । अख्तियारले गरिरहेको बिलिङको म्याद थप सम्बन्धी निर्णयको छानबिन अधिकारीतिरै सोझिएकाले उनीसँग बयान लिइएको हो । अख्तियार  स्रोतका अनुसार बिलिङको म्याद थपको मुद्दामा टेलिकमका उच्च अधिकारीदेखि ४० जना भन्दा कर्मचारी बढीसँग बयान लिएको छ ।