तलबसहित अतिरिक्त भत्ताको माग राखेर संसद सचिवालयका कर्मचारीले सुरु गरे आन्दोलन

२ असार, काठमाडौं । संसद सचिवालयका कर्मचारीले तलब र अतिरिक्त भत्ता लगायतका सेवा सुविधा बढाउन माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन् । कर्मचारीले आइतबार महासचिवको कार्यकक्षमा धर्ना दिएका दिएका छन् । कर्मचारी युनियनको अगुवाइमा उनीहरू धर्ना बसेका हुन् । 

असार ७ गतेसम्म माग सुनुवाइ नभए तेस्रो चरणको आन्दोलन थाल्ने उनीहरूको चेतावनी छ । उनीहरुले संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ लाई अद्यावधिक गरी अनुसूची १२ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने, संघीय संसदका काम कारवाही तोकिएको कार्यालय समयभित्र मात्र सञ्चालन नहुने भएकाले सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अतिरिक्त समयमा समेत काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अतिरिक्त समय काम लगाए बापतको अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । 

यस्तै सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको मिति २०८० साउन १८ गतेको निर्णयअनुसार गठित समितिहरूले पेश गरेका प्रतिवेदनहरू आवश्यक परिमार्जनसहित यस आ.व भित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले नियमावलीमा संशोधन गरी सचिवालयमा स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत रहेका वि.सं २०५९ देखि तलबमान कायम हुन नसकेका हलुका सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीहरुको छैटौं तहको तलबमान कायम गरिनु पर्ने बताएका छन् । 

सो गर्न नसकेमा अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अगावै हलुका सवारी चालकलाई हेभी सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीहरूलाई राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीमा बढुवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग छ । संघीय संसदका पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरूको तलबमानमा मर्यादाक्रम अनुसार समयानुकूल संशोधन गरिनु पर्ने तथा समिति तथा उपसमिति बैठक सञ्चालन कार्यविधिलाई समयानुकूल बनाउनु पर्नेछ ।

संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १३ मा उल्लिखित “संघीय संसद विकास कोष“ सम्बन्धी व्यवस्था कार्यविधि बनाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, सचिवालय सम्बन्धी ऐनको दफा १०६ मा रहेको कर्मचारी कल्याण कोषको तत्काल स्थापना र सञ्चालन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६५ को नियम ११२ को व्यवस्थालाई मापदण्ड बनाई स्पष्ट र व्यवहारिक सूचकहरूका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सचिवालयमा प्राविधिक समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि प्राविधिक ग्रेड, जोखिमभत्ता तथा विशेष वीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

यस्तै सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावलीको नियम १३१ को उपनियम २ मा भएको बिमाको व्यवस्थालाई सम्पूर्ण कर्मचारीहरूका लागि एकरूपताको व्यवस्था गर्नुपर्ने । करारका कर्मचारीहरूलाई बजेट प्रोत्साहन तथा नेपाल सरकारले लागु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् ।