खर्च सन्तुलनमा बढ्यो खाडलः जेठसम्म सवा ८ खर्ब राजश्व, तलव भत्तामा गयो साढे ११ खर्ब

२ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिना अवधिमा सरकारको विकास खर्च ४४ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । यही अवधिमा सरकारले चालुतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ७२ दशमलव छ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७२ दशमलव सात प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आवका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । सोमध्ये चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर विनियोजन भएकामा जेठ मसान्तसम्ममा ८ खर्ब २२ अर्ब ८० करोड ९३ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
     
पुँजीगत शीर्षकमा सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेकामा जेठ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड ९२ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा हालसम्म खर्च भएको यो रकम सुरुआती लक्ष्यको ४४ दशमलव ६८ प्रतिशत बराबर मात्रै हो ।

वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकामा ७२ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २३ अर्ब ५० करोड ८८ लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्नमा खर्च हुने गरेको छ ।
     
यो अवधिसम्मको सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ६४ दशमलव १५ प्रतिशत बराबर मात्रै रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ९ खर्ब ४४ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख बराबर खर्च भएको छ । सोमध्ये, कर राजस्व शीर्षकमा १३ खर्ब पाँच अर्ब ४९ करोड ९६ लाख बराबर असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६३ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब २९ अर्ब ३ करोड ९२ लाख बराबर संकलन भएको छ । 

गैरकर राजस्वतर्फ सरकारले १ खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर उठाउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ७७ प्रतिशत अर्थात् ९० अर्ब १ करोड बराबर मात्रै संकलन भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्म उठेको वैदेशिक अनुदानको अवस्था हेर्दा वार्षिक लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर मात्रै संकलन भएको देखिन्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्नुमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र कमजोर रहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिनु, चालु र वित्तीय व्यवथा शीर्षकको खर्च बढ्दै जानु, लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्नु तथा वैदेशिक अनुदान उठाउन नसक्नु प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएका छन् ।