देउवा र ओलीको भेटघाट तथा छलफलबाट राजनीतिमा कस्तो परिवर्तन आउला ?

केही समययता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटघाट तथा छलफल बाक्लिएको छ । उनीहरुको भेटघाटलाई केही नेताहरूले सामान्य भेट भनेका छन् भने केही नेताहरूले समसामयिक राजनीति र सहकार्यका विषयमा विस्तृत छलफल भएको बताएका छन् ।

एमालेका नेताहरूको भनाइमा दुई ठूला नेताबीच भएको छलफल नियमित हो, त्यसबाट सत्ता नै परिवर्तन हुँदैन भनेका छन् भने कांग्रेसका नेताहरूले सत्ता साझेदारी गर्ने विषय पनि हो र संविधान संशोधनसम्ममा सहमति गरेर अहिलेको गतिरोधको समाधान गर्नेसम्मको छलफल भइरहेको बताएका छन् । अब चुनाव प्रणालीमै सुधार गरेर नजाने हो भने अहिलेको अस्थिर राजनीति हटेर जान सक्दैन र देश प्रगतिको बाटोमा जान सक्दैन तसर्थ संविधान नै संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने महसुस धेरैलाई भएको छ ।

यो विषयदेखि अन्य विविध अप्ठ्यारा विषय संविधानमा संशोधन गरेर जाने कुरा छलफलको विषय बनाएको बताइएको छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा भने यी दुई ठूला तथा जनमत भएका दलका शीर्ष नेताबीच भएका छलफल राष्ट्रिय रुपमा गम्भीर विषयमा नभई भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई कमजोर बनाउनमा केन्द्रित हुँदै आएको देखिएकाले अहिलेका भेटघाट पनि कतै त्यस्तै विषयमा केन्द्रित गरिने त होइन भन्ने आशंका जाग्ने ठाउँ नभएको होइन । वर्तमान अवस्थामा ठूला दल पाखा रहने र साना दलले कहिले कता, कहिले कता गठबन्धन गरेर सत्ता चलाउने अवस्थालाई फेरेर राजनीतिलाई स्थिर बाटोमा लैजान यी शीर्ष नेताबीच छलफल भइरहेको हो भने देश र जनताका लागि विशेष उपहार नै मान्न सकिनेछ । 

आधिकारिक रुपमा नभनिए पनि कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको भेटघाट, छलफल चुनाव प्रणालीदेखि संविधानका केही प्रावधानमा संशोधन गर्ने र दुवै दल मिलेर सत्ता चलाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेको बुझिएको छ । अबको बाँकी अवधि कांग्रेस र एमाले दुवैले बराबर समय सत्ता चलाउने सहमति भइसकेको बताइएको छ । हुन त केपी ओली र शेरबहादुर देउवा बीच गठबन्धन बनाउने र सत्तामा जाने प्रतिस्पर्धा नै चल्दै आएको छ, कांग्रेस र एमाले दुवै दल सधैं प्रतिस्पर्धी हुन् तर पनि राष्ट्र अप्ठ्यारोमा पर्दा व्यापक छलफल र सहमति गरेर अघि बढ्नु परिपक्व निर्णय हुनेछ ।

अहिलेको गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाउने, त्यसपछि पुनः अविश्वास तथा धोखाधडी सुरु हुने हो भने यो राष्ट्रका लागि ठूलो घात हुन जानेछ । त्यसो गरियो भने राष्ट्र र जनतालाई धोखा त हुनेछ नै कांग्रेस र एमाले दुवै दल धरातलमा पुग्ने अवस्था आउने पनि निश्चित छ । तसर्थ यस्तो छलफल विस्तृत र व्यापक तथा फराकिलो दिमागमा हुनु आवश्यक छ । 

साँच्चै यी दुई शीर्ष नेता बीचका छलफल राष्ट्रको गतिरोध हटाउन भइरहेका हुन् भने यत्ति मै सीमित गर्नु हुँदैन, यी दलका दोस्रो, तेस्रो तहका सक्षम नेताहरूबीच पनि व्यापक छलफल हुनु आवश्यक छ । संविधानका प्रावधान संशोधन गरेर जाने तर तिनलाई निष्ठा साथ लागू गरेर लैजानुको सट्टा चर खोजेर लाभ लिने अवस्था आयो भने यो झन ठूलो विडम्बना हुनेछ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा गठबन्धन बनाउने, गठबन्धनका दलहरूबीच सरकार सञ्चालन कार्यदल बनाउने तथा न्यूनतम् साझा कार्यक्रम बनाउने तर बनेपछि बेवास्ता गर्ने गरिँदै आएको छ ।

सरकार सञ्चालकले न्यूनतम् साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई वास्तै नगरी अघि बढ्ने र सत्ता साझेदार अन्य दलले पनि त्यस्तो कार्यक्रमलाई पालन गर्न, गराउन लाग्नुको सट्टा नयाँ रणनीति बनाएर सत्ताको भागबन्डामा दाउ लगाउने गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा कम्युनिष्ट दल एमाले माओवादी एकता भएर बनेको नेकपा सरकार वा अन्य गठबन्धन सरकार टिक्न सकेनन् । न्यूनतम् नीति र कार्यक्रमलाई सबैले इमान्दारिताका साथ पालना गरेर अगाडि बढेको भए नेपालको राजनीति यस्तो अस्थिर र बेकम्मा बन्ने थिएन ।

कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेता र दुवै दल राष्ट्र एवं जनताप्रति संवेदनशील भएकै हुन भने यी दुवै दलले ०८४ को चुनावसम्म मात्रै सत्ता सहकार्य होइन अरु पाँच वर्षसम्म निश्चित नीतिमा सहकार्य गर्दै देशलाई निश्चित दिशा दिन सक्छन् । देशभन्दा दल तथा व्यक्ति ठूला होइनन् भन्ने कुरालाई शीर्ष नेता तथा अरु नेताले समेत महसुस गरेर अगाडि जान त्याग र समर्पण एवं प्रतिबद्ध हुन सक्नुपर्छ । कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतृत्वदेखि अन्य नेताहरु प्रतिबद्ध र इमान्दार भए सजिलैसँग समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न पनि कुनै अप्ठ्यारो पर्ने छैन । कांग्रेस र कम्युनिष्ट दल भए पनि दुवै दल लिबरल डेमोक्र्याट स्वभावका हुन् । कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद एकै खालका हुन् ।

दुवै परम्परागत समाजवादका पक्षमा छैनन्, दुवै प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रवादी दल हुन् । अहिले यी दलका नेताहरूले फराकिलो छाती बनाएर निश्चित नीति बनाउने तथा दोस्रो, तेस्रो तहका सर्वाधिक सक्षम नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने तथा अन्य मन्त्रीमा दुवै दलका त्यस्तै नेतालाई लगेर निगरानी गर्दै पूर्ण काम गर्न दिने हो भने देशले नयाँ बाटो लिन अप्ठ्यारो पर्नेछैन । सहमति गर्दा वा सरकार चलाउँदा विशेष खालको दह्रो राज्य सञ्चालन कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्छ ।