अख्तियारले सार्वजनिक गर्यो मुख्यसचिव भएका बेला अर्यालले लुकाएको पीआर नियुक्तिसम्बन्धि निर्णय

२० असार, काठमाडौं । विदेशी मुलुकको नागरिकता र पीआर लिएर नेपाल सरकारका विभिन्न सार्वजनिक पदमा नियुक्ति दिएको भन्दै आइन्दा यस्ता नागरिकता र पीआर लिएकाहरुको पहिचान गरेर मात्र मनोनयन वा नियुक्ति गर्नु भनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका नाममा पठाएको पत्र यसअघि मुख्यसचिव रहेका बैकुण्ठ अर्यालले लुकाएको पुष्टि भएको छ । 

अख्तियारले १० वैशाख २०८१ मा निर्णय गरेर कुनै पनि व्यक्तिलाई निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्ति गर्दा उसले विदेशी नागरिकता र पीआर लिएको छ कि छैन भनि एकिन गर्न सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । तर, त्यतिबेला मुख्यसचिव रहेका डा. बैकुण्ठ अर्यालले उक्त पत्र लुकाएर मातहतका निकायमा पठाएनन् । अहिले त्यो निर्णय अख्तियारले फेरी सार्वजनिक गरेपछि अर्यालले पत्र लुकाएको खुलेको हो ।  

अख्तियारले कुनै व्यक्ति सार्वजनिक पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुनुअघि विदेशको नागरिकता वा स्थायी आवास अनुमतिपत्र पाए/नपाएको यकिन गर्न सरकारलाई पत्र पठाएको हो । विदेशको आवास अनुमतिपत्र (पीआर) पाएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक पदमा मनोनीत र नियुक्त भएको भेटिएपछि अख्तियारले यस बारेमा गरेको नीतिगत निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । 

अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट नियुक्त हुनुपर्ने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेस गर्दाका बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिए, नलिएको यकिन गर्न निज व्यक्ति स्वयंले सो बारे गरेको घोषणा अनिवार्य रुपमा पेस गर्न लगाउने । अख्तियारले अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा पनि त्यही प्रक्रिया अपनाउन भनेको छ । 

अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको समेत स्थायी आवास अनुमतिपत्र पाएको फेला पारेपछि यस्तो पत्र पठाएको थियो । मुख्यसचिवले नै लुकाएपछि निर्णय भएको दुई महिनामा कार्यान्वयनका लागि फेर पत्र पठाएको हो । 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ (२)मा पनि विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा वा आवेदन दिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने’ व्यवस्था छ । यी दुई व्यवस्था देखाउँदै अख्तियारले कुनै व्यक्ति सार्वजनिक पदमा पुग्नुअघि उसको अवस्था यकिन गर्नु भनेको हो