मापदण्डअनुसार छानिएका घरबासले पाए सरकारी अनुदान

२० असार, गण्डकी  ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना घरबास’ कार्यक्रमअन्तर्गत यहाँका ३३ सामुदायिक घरबास 'होमस्टे'ले सरकारी अनुदान पाएका छन् । घरबासमार्फत ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले तीस घरबासलाई रु १२ लाख र तीन वटालाई रु १० लाखका दरले अनुदान दिएको हो । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार मापदण्डअनुसार छानिएका घरबासलाई तीन चरणमा अनुदान उपलब्ध गराइएको हो । पर्यटन शाखा प्रमुख डम्मर जिसीले अनुदानका लागि ८९ सामुदायिक घरबासले प्रस्ताव पेस गरेका जानकारी दिए । “म्याग्दी, मुस्ताङ र मनाङबाट एक÷एक वटामात्र घरबास अनुदानका लागि छनोटमा परेका छन्”, उनले भने । 

अनुदान पाएका घरबासले कार्यक्रम कार्यान्वयनसमेत गरिसकेको पर्यटन शाखा प्रमुख जिसीले बताए । घरबासको अवस्था र कार्ययोजना हेरेर अनुदान उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ । यस वर्षदेखि घरबासलाई दिइने अनुदानमा मन्त्रालयले कडाइ गरेको उनले बताए । यसअघि हचुवाका भरमा अनुदान वितरण गर्दा बजेट दुरुपयोग भएको आरोप मन्त्रालयमाथि लागेको थियो । प्रतिस्पर्धाका आधारमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा मात्र घरबास छनोट गरिएको हो । स्थलगत अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन भइरहेका घरबासलाई मात्र कार्यक्रममा समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र मौलिक संस्कृतिको जगेर्नामा केन्द्रित भएका घरबासले अनुदानमा प्राथमिकता पाएको पर्यटन शाखा प्रमुख जिसीले बताए । अनुदान रकमबाट ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित पर्यटक सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, कोसेली घर, पुस्तकालय, सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, उद्यान, पदमार्गलगायत पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाउने मापदण्ड तोकिएको थियो ।  

घरबासको आफ्नै नाममा जग्गा भए मात्र सामुदायिक भवनका लागि अनुदान दिने नयाँ नियम बनाइएको छ । अनुदानको बजेटबाट निजी जग्गामा भने पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षमा घरबासको अनुदान रकमबाट निजी घरमा शौचालय, सौर्य ऊर्जालगायत थपेपछि आलोचना भएको थियो ।  

प्रदेश सरकारबाट हालसम्म तीन सय २४ सामुदायिक घरबासले अनुदान पाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । आव २०७५÷७६ मा रु ३० करोड बजेट घरबास अनुदानमा बाँडिएको थियो । उक्त अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको जनगुनासो बढेपछि पछिल्लो समय मन्त्रालयले घरबासको बजेटलाई कटौती र नियन्त्रण गरेको हो । 

प्रदेश सरकारले सामुदायिक घरबास प्रवद्र्धनलाई गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेको छ । नमुना घरबास कार्यक्रममार्फत ग्रामीण पर्यटन विकासको ध्येय राखेर सरकारले सामुदायिक घरबासलाई अनुदान दिन थालेको हो । आगामी आवको बजेटमा घरबासको पूर्वाधार निर्माणका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको पर्यटन शाखा प्रमुख जिसीले जानकारी दिए । 

ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक वातावरण, खानामा स्थानीय परिकार, मौलिक संस्कृति, रहनसहन र पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको घुमफिर आदि घरबासका आकर्षण हुन् । गण्डकी प्रदेश घरबास व्यवसाय फस्टाएको क्षेत्र हो । नेपालकै पहिलो घरबास स्याङ्जाको सिरुबारी पनि यहीँ पर्छ । लमजुङको घलेगाउँ, भुजुङ र काउलेपानी, कास्कीको घान्द्रुक, ल्वाङ र  धम्पुस, पवर्तको चित्रे, बागलुङको भकुण्डे र तोरीखोला, नवलपुरको अमलटारीलगायत सामुदायिक घरबास पनि यहीँ रहेका छन् ।