ओलीलाई दुई तिहाइको संयोग, भर भन्दा डर धेरै

३१ असार, काठमाडौं । अघिल्लो पटक दुई तिहाईकाे सरकार टिकाउन नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यसपटक पनि संयोगले दुई तिहाई कै समर्थन मिलेकाे छ । २०७४ काे निर्वाचनमा नेकपा माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गर्ने गरी मिलेर चुनाव लडेको एमालेले दुई तिहाई नजिक मत पाएको थियो । पछि पार्टी एकीकरण गरी नेकपा बनाइयो र नेकपा नेतृत्वको सरकारमा ओली दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, त्यो दुई तिहाई सुखद रहेन ।

दुई दुई पटक संसद विघटन भयो । नेकपाबाट माओवादी फुटेर बाहिरियो । अन्त्यमा पार्टी फुटाएर माधव नेपाल समूह पनि एमालेबाट बाहिरियो । त्यो अवस्था गुजारेका ओली २०८१ सालको असार ३० गते नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा फेरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । आज ३१ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएर २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद पनि बनाएका छन् । संयोगले उनको मन्त्रिपरिषद दुई तिहाइको भएको छ । 

ओलीको पक्षमा १८४ मत देखिएको छ । यो प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि निर्णय गर्न बाधा नपुग्ने मत हो । तर, उनी प्रधानमन्त्री बन्दा दोहरिएको दुई तिहाइको संयोगलाई धेरैले शंका मानेका छन् । ओलीले पहिले जस्तै दुई तिहाइको दुरुपयोग गर्ने हुन की भन्ने आशंका बढाएको छ । त्यो बेला पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा रहेको एमाले र माओवादी केन्द्रको सुविधाजनक बहुमत आएको थियो । पछि उपेन्द्र यादव लगायतका दल मिल्दा दुई तिहाई पुगेको थियो ।  

दुई अध्यक्ष रहेको नेकपाबाट ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आधा आधा समय मिलेर प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । तर, समय बित्दै जाँदा ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिने अवस्था सिर्जना भयो । यहीबाट दुई तिहाई लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीको दैनिकी ओरालोतिर लाग्यो । पार्टीमा आएको विवाद उनले साम्य बनाउन सकेनन् । उल्टै दम्भ देखाए । प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहको बहुमत केन्द्रीय समितिको बैठकबाट ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइएको घोषणा गरियो । 

ओलीलाई हटाउने गरी भएको निर्णयमा ३१५ जना केन्द्रीय सदस्य सहभागी रहेको बताइएको थियो । यो रापमा ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलोपटक संसद विघटन गर्ने निर्णय लिए । त्यतिबेला चुनाव कि संसद पुनःस्थापना भन्ने अनिर्णीत अवस्थामा रहेको कांग्रेस अहिले ओलीको साथमा छ । त्यो बेला ओलीको कदम अदालतले अवैधानिक ठान्यो । सरकारबाट सहयात्रीहरू बाहिरिए । तर, ओलीको कदम सुधारिएन । पार्टीको विवाद उग्र बनेका बेला  सोही वर्ष २०७७ जेठ ७ को मध्यराती ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि त्यस विरुद्धको कानूनी र राजनीतिक लडाइबाट उनी बाहिरिनुपर्यो । 

अघिल्लो समयमा दुईपटक संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि राजनीतिक, कानूनी र नैतिक रुपमा त्यो ठीक थियो भनिरहेका छन् । त्यसबाट राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक दबाब खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । पहिलोपटक संसद् विघटन गर्दा ओलीसँग झन्डै दुई तिहाई सांसद थिए, तर दोस्रो संसद विघटनसम्म पुग्दा ओलीसँग ९३ सांसद मात्र रहे । 
 
ओलीले पहिलो पटक २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए तर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते सरकारको सो निर्णय उल्टाइदिएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा धेरै खेल्न खोजेकी थिइन् । दोस्रो पटक संसद विघटनपछि माओवादी बाहिरियो र एमाले फुट्यो अनि ओलीको अध्याय पनि सिद्धिएको थियो ।  

अहिले प्रतिनिधि सभामा ८८ सीट रहेको नेपाली कांग्रेस र ७८ सीट रहेको एमाले मिलेर सरकार बनेको हो । यसमा अशोक राई नेतृत्वको जसपा, उन्मुक्ति पार्टी र लोसपा सरकारमै सहभागी भएका छन् । संसदीय अंक गणितमा जुटेको अहिलेको संख्या अघिल्लो कार्यकालमा एमाले र माओवादी गठबन्धन भन्दा बढी शक्तिशाली हुने देखिएको छ । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा सांसदको एक सय ८४ संख्या आवश्यक पर्दछ । राष्ट्रिय सभामा भने दुई तिहाइका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी मिल्नुपर्छ नत्र माओवादी फुटाउन सक्नुपर्छ ।  

अहिले पनि ओलीले संसद विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गर्न सक्ने आशंका सबै दलमा छ । मुलतः संविधान संशोधन यसको उद्देश्य भनिएको छ । संविधान संशोधन गर्न माओवादी सहमत छैन । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानुन समेत निर्माण गर्ने गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो । सहमति अनुसार ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने भन्नेछ । 

संविधान संशोधन गर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने,  प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको सिट संख्याबारे पुनर्विचार गर्ने, पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या बढाउने भनिएको छ । तर, सहमति सार्वजनिक भएको छैन । प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै राख्ने सहमति भएको चर्चा छ । ओलीले गर्नुपर्ने कार्यभार खासमा यिनै हुन् । 

संविधान संशोधन गर्न सक्ने मत सुरुमै उनलाई मिलेको छ । अझ यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने पनि भनिएको छ । पहिलेको अनुभव र भोगाइले ओली यो पटक संसद विघटनसम्म जान नसक्ने कांग्रेसको बुझाइ छ । ओलीको विगतलाई हेर्ने हो भने यसै हो भनेर भर गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन । कांग्रेससँग भएको सहमति अनुसार सत्ता छोड्न ओली तयार होलान् नहोलान् भन्ने शंका पनि उत्तिकै छ । भोलिका दिनमा उनको व्यवहार कस्तो देखिन्छ त्यसले पनि यो दुई तिहाइको संयोगले सुधार गर्छ कि बिगार भन्ने देखाउनेछ ।