अनुसन्धान प्रभावित पार्ने, रविको बचाउमा लाग्ने आईजीपी कुँवरमाथि समितिको निगरानी

२२ साउन, काठमाडौं । सहकारीमा सञ्चालक, सदस्य, बचतकर्ता र ऋणीसमेत नरहेको भन्दै आएका तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गैरकानुनी रूपमा सहकारीको रकम लिएको प्रहरी अनुसन्धान बाटै पुष्टि भएको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगीमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले जीबी राई र लामिछाने सहितले ‘प्रक्रिया पूरा नगरी’ व्यक्तिगत तथा कम्पनीका नाममा ऋण लिएर बचत हिनामिना गरेको पुष्टि भएको थियो । त्यतिबेला प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाम, रकम र कैफियत तथ्यसहित उल्लेख भए पनि मुद्दाको प्रतिवादीको सूचीबाट उनको नाम शक्तिको आडमा नाटकीय रूपमा गायब गरिएको थियो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा एक-दुई सयदेखि लाखौं रुपैयाँ जम्मा गरेका करिब १० हजार बचतकर्ताको १ अर्ब ३१ करोड बचत हिनामिना भएको भन्दै गत चैत १ मा प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । १ हजार ८ सय २८ जनाले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । १५७ पृष्ठको अभियोगपत्रमा ७ फरक पृष्ठका ९ ठाउँमा रकम, मिति र खातासहित लामिछानेको नाम छ । तर २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा उनलाई भने नेपाल प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले नै उन्मुक्ति दिएका थिए  । अर्थात् यतिबेला र त्यति बेलाको प्रहरी नेतृत्वले उनलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।

पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, वीरगन्जको सानो पाइला, नेपालगन्जको समानता र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मीको जस्तै बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट विभिन्न मितिमा ठूलो रकम विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीका खातामा सारिएको थियो । प्रहरी अनुसन्धानअनुसार सुप्रिम सहकारीबाट मात्रै गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ सारिएको देखिएको थियो । यी सबै तथ्यहरू बाहिर आउँदा पनि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्त कुँवरले उनलाई रविको साखुल्ले हुने स्वार्थले जबरजस्त बचाएका थिए । आफ्नो कुर्सी दाउमा जाने भएपछि लामिछानेको बचाउमा आईजीपी कुँवर लागेका थिए ।

त्यसको सोझो प्रमाण भनेको २०८० चैत १४ गते नेपाल प्रहरीका आईजीपी कुँवरले सहकारी अनियमिततामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता नभेटिएको दावी गर्दै क्लिन चिट दिएका थिए। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको २०८० चैत १४ बुधबार बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले केही सहकारीको रकम ग्यालेक्सी टीभीमा गएको र त्यसमा रवि लामिछाने नामको व्यक्ति जोडिएको भन्दै प्रश्न गरेपछि राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी संगठनको प्रमुखले नै सगौरव क्लिन चिट दिएका थिए । ‘ठाडो उजुरीको रुपमा जो इस्यु आयो, दर्ता भएको छ । तर अनुसन्धान गर्दा तथ्य प्रमाण भेटिएन । कानुनको दायरामा पनि पर्ने अवस्था आएन,अहिले सांकेतिक रुपमा रवि लामिछाने भन्ने भएको छ । त्यो विषयमा अहिलेसम्मको तथ्य प्रमाणका आधारमा कुनै पनि आधार देखिँदैन’, उनले त्यतिबेला भनेका थिए ।

आईजीपी कुँवरले कुनै अनुसन्धान नै नगरी क्लिन चिट दिएपनि उनकै विषयमा संसदीय छानविन समिति बनिसकेको छ । समितिले पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मीबाट लामिछानेको नाममा भएको ऋण प्रवाहबारे जानकारी लिइसकेको छ ।

त्यतिबेला आईजीपीले अनुसन्धानकै क्रममा रहेका बेला विभिन्न तथ्यहरू लुकाएर लामिछानेलाई क्लिन चिट दिएका थिए । प्रहरीकै सानो युनिट इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा आईजीपी राज्य व्यवस्था समिति पुगेर हतारमा लामिछानेको पक्ष लिएका थिए । त्यसअघि नै इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा २ करोड रुपैयाँ रकम लिएको उल्लेख छ । ‘रवि लामिछानेका नाममा २,००,००,००० (दुई करोड) व्यापार कर्जा स्वीकृत भई १,९६,००,००० (एक करोड छयानब्बे लाख) गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खाता नं. ०४०१०१००००५७७७ मा ग्लोबल आईएमई बैंकमा जम्मा भएको देखिने कागजात भेटिएका छन,’ अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

दुई करोड ऋण बापत चार लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क कट्टा गरेर १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको पनि बुटवल प्रहरीले पुष्टि गरेको थियो । ‘संस्थाका बचत सदस्य रवि लामिछानेका नाममा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण लगानी गरिएको छ,’ कैफियत टिप्पणीमा भनिएका थियो । यो विषयलाई पनि संसदीय छानविन समितिले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ । संसदीय छानविन समितिका एक सदस्यका अनुसार अहिले आईजीपीले अनुसन्धान नै नसकी लामिछानेको पक्षमा किन अभिव्यक्ति दिए भन्ने बारेमा समितिले गम्भीरतापूर्वक चासाे लिएको हाे ।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसद बडूको जिज्ञासा मेटाउने क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछाने र आईजीपी कुँवर दुवै जनाले बचाउमा एकपछि अर्को गरी जवाफ दिएका थिए । रविको बचाउमा लाग्दा दुवै जनाले नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको फौजदारी न्याय प्रणाली नै बिर्सिएका थिए । फौजदारी प्रणालीको अनुसन्धान अभियोजनका न्यूनतम् मान्यता र कानुनले निर्धारण गरेको कार्यविधिलाई संसदीय समितिमै गृह प्रशासन सम्हालेका उच्च पदस्थहरुले कुल्चिँदै बचाउ गरेका थिए ।

प्रहरीमा कुनै पनि गैरकानुनी काम भएको भन्दै लिखित जाहेरी परेपछि त्यसमाथि अनुसन्धान गर्नु प्रहरीको पहिलो कर्तव्यलाई समेत आईजीपी कुँवरले बिर्सिएका थिए । प्राप्त जाहेरीका आधारमै प्रहरीले घटनामा अनुसन्धान गर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, सम्बद्ध निकायबाट थप प्रमाणको खोजी गर्नु अनुसन्धान कर्ताका रुपमा प्रहरीको न्यूनतम् दायित्व भित्र पर्छ । अनुसन्धानमा उजुरीलाई प्रारम्भिक सूचना मात्रै मानिन्छ । रविका हकमा प्रारम्भिक सूचनामाथि छानबिन नगरी निर्दोष भएको दाबी नेपाल प्रहरीकाे आईजीपीले नै संसदीय समितिमा सुनाएका थिए ।

यसमा महानिरीक्षक कुँवरले आफ्नो पदको गरिमालाई दाउमा राखेका थिए । कुँवरले सहकारी ठगीको मुख्य जड जीवी राई भएको बताउँदै रविको हकमा ‘ठाडो उजुरी’ मात्रै आएको ‘थप प्रमाण नआएको’ बताएर यसमा किन अनुसन्धान गर्ने भन्ने खालको अभिव्यक्तिले त्यतिबेला रविको बचाउमा आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेका थिए ।‘सहकारी ठगीको मुख्य जड जीबी राई हुन् । उनी मलेसिया रहेको जानकारी पाएका छौंं। सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले सहयोग गर्न मलेसिया सरकार बाध्य छैन । हामीले रेड कर्नर नोटिस, इन्टरपोललाई आग्रह गरेका छौँ । उसले सहयोग गरेको छैन । रवि लामिछानेको विषयमा ठाडो उजुरी मात्रै परेको हो, थप प्रमाणपत्र आएको छैन । अहिलेसम्मको तथ्य प्रमाणमा मुद्दा लाग्ने कुनै पनि आधार देखिँदैन ।’ आईजीपी कुँवरले भनेका थिए ।

यसपछि प्रहरीप्रतिको जनविश्वास नै थप गुमेको थियो । अनुसन्धान गर्ने निकायका प्रमुखले नै मानिस हेरी व्यवहार गरेको प्रष्ट भएकाे थियो । कानुन सबैलाई समान हो भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तमा आईजीपी चुकेका थिए । ‘आईजीपीले जे अभिव्यक्ति दिए, तथ्य र प्रमाणले अलग्गै देखाएको छ, यो विषयले संसदीय समितिमा प्रवेश पाएको छ’, समितिका एक सदस्यले भने ।