यो वर्ष सामाजिक सुरक्षा र विकासमा राज्यको लगानी संकुचित हुने, सार्वजनिक ऋणको दायित्व उच्च

४ भदौ, काठमाडौं । नेपालमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको दायित्वले विकास लगायतका कार्यमा राजश्व परिचालन गर्न र स्रोतको व्यवस्थापन गर्न मुस्किल पर्दै गएको छ । विकासोन्मुख र अल्प विकसित मुलुकहरुको आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर बन्दा  र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ । नेपाल पनि यहि अवस्थाबाट गुज्रिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंकसघंको सहकार्यमा मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालका लागि स्रोतको व्यवस्थपन चुनौतिपूर्ण बनेको बताए । न्यून राजस्व संकलन र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको दायित्वका कारण नेपाल जस्तो कुलुकले स्रोतको समस्या भोगिरहेको बताए । उनले राजस्वको अधिकांश भाग सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले समस्या पारेको बताए  । यस वर्ष सामाजिक सुरक्षा तथा विकास गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुचित हुने उनको भनाइ छ । 

विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकमा लगानीका लागि स्रोतको कमी मुख्य चुनौतीका रुपमा देखापरेको पौडेलले बताए । उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि, विकास सहायताको घट्दो प्रवृत्तिले थप समस्या थपेको उनको भनाइ छ । विकास वित्तका नवीन तथा वैकल्पिक उपायहरुको उपयोग गर्नुपर्ने देखिएको पनि उनले बताए । आन्तरिक स्रोतको अलावा निजी पुँजी तथा विकास सहयतालगायत सम्भाव्य सबै स्रोतको अधिकतम उपयोग रणनीति नेपालले बनाइ रहेको उनले जानकारी दिए । 

सन् २०२६ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नत हुने लक्ष्य रहेको तथा  त्यसका लागि सङ्क्रमणकालीन रणनीति विकास गरिसकेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले विकासोन्मुख मुलुकमा देश उक्लिएपछि अवसरहरूको उपयोग गर्न र थप लगानी आकर्षित गर्न देशले चाँडै नै सार्वभौम साख मूल्याङ्कन गर्न लागेको बताए । मौजुदा कर व्यवस्थालाई थप प्रगतिशील बनाउने, करका आधारहरू सुदृढ र विस्तार गर्ने, राजस्व प्रणलीलाई विद्युतीकरण गरी विनियोजन र खर्च क्षमता बढाउनेलगायतका काम सरकारले गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
     
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था निकै कमजोर रहेको बताए । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हाम्रो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै छ । हाम्रो जस्तो देशका लागि यो एकदमै न्यून संख्या हो । वैदेशिक अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार आएको छैन, उनले भने । यो अवस्थाले ऋणमा निर्भरता बढाएको छ । सार्वजनिक ऋण पछिल्लो नौ वर्षमा दोब्बर भएको उनले बताए ।