प्रतिवेदन छाँटकाँट गर्न देउवाले डाकेको बैठकमा उपसभापति र महामन्त्रीबाहेकका पदाधिकारीलाई निषेध

१० भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकबाट पारित भएका महामन्त्रीद्वयका प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने विषयमा सहमति नजुटेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ बाटो खोजेका छन् । उनले केन्द्रीय समितिका अधिकांश सदस्यले दिएको सुझाव अनुसार महामन्त्रीका प्रतिवेदन मिलाएर अनुमोदन गराउने रणनीति लिएका छन् ।    

सभापति देउवाले महामन्त्रीका प्रतिवेदन छाँटकाँट गर्न उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङलाई साँछी बनाएर महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापालाई प्रतिवेदन मिलाउन लगाउने भएका छन् । यसका लागि उनले मंगलबार बिहान बुढानिलकण्ठ निवासमा ४ जनालाई मात्र बोलाएका छन् । भोलिको छलफलमा अन्य पदाधिकारीलाई निषेध गरिएको छ । 

मंगलबार बिहान सभापति देउवा दुई उपसभापति दुई महामन्त्री मात्र बस्नेछन् । देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा पाँच पदाधिकारी मात्र बस्ने गरी बैठक बोलाइएको हो । बाँकी पदाधिकारीलाई बैठकमा निशेध गरिएको मुख्यसचिव डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले पुष्टि गरेका छन् । 

गएको फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गोदावरीमा भएको कांग्रेस महासमिति बैठकबाट पारित प्रतिवेदन अझै केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको छैन । केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन नगरिँदासम्म महासमितिका निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसको करिब ६ महिनापछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापति र महामन्त्रीका उक्त प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । तर, कुनै प्रतिवेदन पारित गरिएको छैन ।

०८२ भित्रै महाधिवेशन गर्ने र चुनावी गठबन्धन नगर्ने महामन्त्री गगन थापाका दुई प्रस्तावप्रति कांग्रेसको संस्थापन पक्षले आपत्ति जनाएको छ । महाधिवेशनको मिति तय गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिको रहेको र चुनावी गठबन्धन गर्ने÷नगर्ने विषय नीतिगत नभएर रणनीति भएकाले त्यसलाई प्रतिवेदनमा÷दस्तावेजमा राख्न नमिल्ने देउवा पक्षको तर्क छ ।
 
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीमा नेताहरूले ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति अन्त्यका निम्ति ‘एक्जिट पोलेसी’ अघि सारेका छन् । नेताले सार्वजनिक लाभको पदमा लगातार रहन नमिल्ने गरी उनले १, २, ३ र ४ लागु हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । राष्ट्रपति एकपटक, प्रधानमन्त्री दुईपल्ट, मन्त्री तीनचोटि र सांसद चारपालिभन्दा बढी बन्न नपाउने उनको प्रस्ताव छ । उनको प्रस्तावमा हालसम्म एक केन्द्रीय सदस्य पनि समर्थनमा उभिएका छैनन् । 

यी प्रस्तावमा सहमति गराएर अनुमोदन गराउनुपर्ने भएकाले देउवाले उपसभापति र महामन्त्रीको मात्र बैठक बोलाएका हुन् । देउवाले केही छाँटकाँट गरेर प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने प्रयास गरेका हुन् । तर, यसमा अरु पदाधिकारीलाई समावेश  नगराइएको भन्दै विरोध हुनसक्ने देखिएको छ ।