स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले सुरु गरे आमरण अनशन

२५ भदौ, विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आमरण अनशन सुरु गरेका छन् । उनले ९ बुँदे माग राख्दै कोशी प्रदेश सभा अगाडि आमरण अनशन सुरु गरेका हुन् । उनी प्रदेश सभा अगाडिको वनस्खण्डी महादेव मन्दिरको गेट छेउमा मंगलबार दिउँसोदेखि अनशन बसेका छन् । 

सो स्थानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । अनशन स्थलमा प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शम्शेर राई, केही प्रदेशसभा सदस्यहरू, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला तहका नेताहरू पनि पुगेका छन् । अनशन स्थलमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ र प्रहरीले हालसम्म कुनै हस्तक्षेप भने गरेको छैन । 

स्थानीय प्रशासनले कार्कीको अनसनलाई रोक्न आजै ३ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सभा, जुलुस, भेला, ¥याली, धर्ना, प्रदर्शनीलगायतका विरोधजन्य कार्य  गर्न रोक लगाएको थियो । विराटनगरलाई केन्द्रविन्दु बनाई हुनसक्ने अनसनलगायत विरोधका कार्यक्रमलगायतका गतिविधिबाट शान्ति सुरक्षामा असर पर्न सक्ने भएकोले सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्थितिलाई सहज एवं सामान्य तुल्याई राख्न जिल्ला सुरक्षा समिति मोरङको निर्णयअनुसार निषेधाज्ञा जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले उल्लेख गरेको छ । 

आफू मुख्यमन्त्री भएका बेला सुरु गरेका महत्वपूर्ण र जनउत्तरदायी कार्यक्रमहरू अहिलेको सरकारले कटौती गरेको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की अनशन बसेका हुन् । आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा सञ्चालन गरिएका यी कार्यक्रम सरकारले कटौती गरेको भन्दै कार्कीले विरोध गरिरहेका छन् ।
  
उनले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि विशिष्टिकृत सेवासहित निःशुल्क उपचार कार्यक्रम नियमित गर्नुपर्ने, बजेटमा २५ लाखभन्दा तलका आयोजना नराख्ने नीति लिनुपर्ने, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । 

यस्तै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, घिउ तथा धूलो दूधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम यथावत् राख्नुपर्ने, सुनसरी–मोरङ केसलिया करिडोरको विकास कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, डाक्टर, इन्जिनियरलगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र जनावरमैत्री जंगल निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।