प्रधानन्यायाधीशका लागि रस्साकस्सी, योग्य न्यायाधीशबारे संवैधानिक परिषदमा आज छलफल

२६ भदौ, काठमाडौं । सामान्यतया सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश रोलक्रम अनुसार सिफारिस हुने प्रचलन छ । प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रम अनुसार प्रकाशमानसिंह राउतलाई संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्छ । तर, ८ जना सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । न्यायपरिषदले ८ जनाको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाएको छ ।   

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आगामी १९ असोजमा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदैछन् । उनी जानुभन्दा एक महिना अगाडि नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनुपर्छ । यसैले आज बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन् । आज साँझ पाँच बजे सिंहदरबारमा बस्ने गरी बैठक बोलाइएको छ ।  
 
नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषदले योग्यता पुगेकाहरूको सूची पठाएको हो । यो सूचीमा आज छलफल हुन्छ । प्रकाशमानसिंह राउत वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन् । गोपाल पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोल क्रममा दीपकराज जोशी थिए । तर, उनलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न दिइएन । त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्री ओली नै थिए । संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीको नाम अनुमोदन नगरेपछि ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश बने । 

नेपालको संविधानमा ३ वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ । त्यही आधारमा सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष न्यायाधीश भइसकेकाहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोज शर्मा, डा. कुमार चुँडाल, डा. नहकुल सुवेदीको नाम परिषदको सचिवालयमा पठाएको हो ।

यी मध्ये न्यायाधीश ढुंगाना भने कात्तिकको पहिलो साता अवकाश हुँदैछन् । अहिलेसम्मको अभ्यास अनुसार, संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्दै आएको छ । त्यो अभ्यास कायम रहेमा न्यायाधीश राउत प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनेछन् । उनको नाम अनुमोदन भएमा उनले करिब १८ महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना भने सपना प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनेछ । प्रधानमन्त्री केही दिनमा अमेरिका भ्रमण जाने भएकाले बैठक बुधबारकै लागि बोलाइएको हो । संवैधानिक परिषदमा  प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष,  प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखका सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । उपसभामुख पनि यतिबेला विवादमा परेकी छन् ।