उपसभामुख पद जोगाउन रविको हारगुहार, प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेन कुरा

२६ भदौ, काठमाडौं । उपसभामुखको पद जोगाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने दौडधुपमा लागेका छन् । संसदमा एमालेका सांसदहरूले उपसभामुख इन्दिरा रानाको राजीनामा मागेपछि लामिछाने सो पद जोगाउन दौडधुपमा लागेका हुन ।

उनले त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर हारगुहार गरेको थिए । तर ओलीले संसदमा उठेको विषयमा संसदबाट निराकरण हुने भनेर फर्काएका थिए । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने मंगलबार साँझ पोखराबाट फर्केपछि ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका हुन् । सभापति लामिछानेले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई सरकारले हटाउन खोजेको विषयबारे चासो राख्दै अहिले नहटाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा लामिछानेले सत्ता गठबन्धनले उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउने तयारी गरेको विषयमा कुरा राख्दा ओलीले कूटनीतिक जवाफ दिएका थिए । सरकारले उपसभामुख रानाविरुद्ध महाअभियोग दर्ताको तयारी गरेपछि हिजो देखिनै राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ । मंगलबारको संसदमा एमालेका सांसदहरूले उपसभामुखको राजीनामा मागेका थिए । उपसभामुख रानामगरले अमेरिकामा हुने एक कार्यक्रममा सहभागी गराउन आफ्नो लेटरप्याडमा केही व्यक्तिलाई सिफारिससहित गत वर्ष अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र विवादमा परेको थियो ।

सोमबार अपरान्ह बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकले उपसभामुख रानालाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार नै सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जसपा नेपाल, जसपा, नाउपा र लोसपाको समर्थनमा उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ । स्रोतका अनुसार दुई तिहाई सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताइएको छ । यसका लागि मंगलबारदेखि नै सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलनको काम भएको थियो ।  

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १८४ सांसदले समर्थन गरेमा उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव पारित हुने छ । हाल सत्तारुढ दलहरूमा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जसपाका ७, जनमतका ६, जसपा नेपालका ५, नाउपाका ४ र लोसपाका ४ गरि १९२ सांसद रहेका छन् । खासगरी प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रणनीति भने संवैधानिक परिषदमा बहुमतमा नभएको कारण उपसभामुखलाई हटाउन खोजेका हुन् ।  संवैधानिक परिषदले गर्ने निर्णयहरूमा बहुमतले निर्णय हुने अहिले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । जसमा सदस्यहरू मध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन् ।

यस्तो छ संवैधानिक प्रावधानः

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा उपसभामुखको पद रिक्त हुने निम्न बमोजिमको प्रावधान रहेको छ ।

(क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन् ।

(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,

(ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।