सर्वोच्चले भन्यो: जरिवाना बुझाउन नसकेर थुनामा रहेकाहरुलाई ६ महिनाभन्दा बढी कैदमा नराख्नु

२७ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जरिवाना बापतको धरौटी रकम बुझाउन नसकेका थुनुवालाई ६ महिनाभन्दा बढी कैद नगर्न आदेश जारी गरेको छ । अदालतले त्यस्ता मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसके उनीहरुलाई थुनामुक्त गर्नु भनी आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, सारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनीलकुमार पोखरेलको वृहत् पूर्ण इजलासले यही भदौ २० गते गरेको फैसलाको आदेशमा जमानत बापतको रकम असुली गर्ने कामलाई पनि प्रभावकारी बनाउन मुख्य रजिस्ट्रारसहित अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

बैंकिङ कसुरमा कैद भुक्तान सकाएर जरिवाना बुझाउन नसकी थुनामा रहेका महेन्द्रप्रसाद मिश्रको रिटमाथि सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा जरिवाना बापतको रकम धरौटी बुझाउन नसक्ने व्यक्तिले थुनामा बसेर मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १३७ (६) त्यस्ता थुनुवाको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

 
बैंकिङ कसुरको आरोपमा उच्च अदालत पाटनबाट दोषी ठहरिएका मिश्रले सात दिनको कैद सजाय पाएका थिए । तर, जरिवाना बापत तिर्नुपर्ने ५२ लाख रुपैयाँ तिर्न नसकेपछि उनले थुनामै बसेर पुनरावेदन गरेका थिए । यदि, ६ महिनाभित्र फैसला गर्न सकिँदैन भने अदालत आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न नसकेको कारणले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा आघात पुग्नु हुँदैन भन्ने मान्यता कानुन (मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ (६) ले राखेको पाइन्छ, फैसलामा भनिएको छ ।