प्रधानन्यायाधीश प्रकरण: श्रीमतीसँगको सम्बन्ध देखाएर राउत रोक्ने र सपना ल्याउने रणनीतिमा ओली

२९ भदौ, काठमाडौं । यसपटक प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रकरणले वर्तमान सत्ता समीकरणमा संकट ल्याउने संकेत देखिएको छ । संवैधानिक परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिषदमा विपक्षीको साथ लिएर महिला प्रधानन्यायाधीश बनाउने रणनीति लिएका छन् । हालका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई श्रीमतीसँगको सम्बन्ध देखाएर रोक्ने उनको प्रयास छ । 

प्रधानमन्त्री ओली यो खेलमा साँप पनि नमर्ने र लौरो पनि नभाँचिने परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन् । यसको एउटा उदाहरण हो, प्रधानन्यायाधीश सिफारिस र संवैधानिक सुनुवाइ नसकिएसम्म रास्वपा र उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई साथ लिनु । सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा उपसभामुख रानाविरुद्ध महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव गरेका ओलीले परिषदको बैठकमा हावाको पछि नलाग्न भनेर ढाडस दिएका छन् । यसको कारण हो, उपसभामुख रानाले राउतको श्रीमती प्रकरणमा खुलेर विरोध गरुन ।  

आफू खुलेर रोलक्रम अनुसार प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनुपर्छ भन्ने तर, विपक्षीलाई राउतविरुद्ध उतार्ने ओली रणनीति छ । कांग्रेसका एक पदाधिकारी तहका नेताले नेपालबहससँग भने, प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रस्तावमा उपसभामुख रानामाथि महाअभियोगको त्रास देखाएर राजीनामा गर्न बाध्य हुने गरी सांसदहरूलाई संसदमा बोल्न लगाइएको थियो । कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले संसदमा उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाए । तर, ओलीले उपसभामुखलाई हल्लाको पछि नलाग्न भनेर सांसदहरूलाई बेवकुफ बनाउने काम गरे । 

श्रीमतीसँगको सम्बन्ध देखाएर ओलीले संवैधानिक परिषदबाट राउतलाई रोक्न नसके सुनुवाइमा अनुमोदन गर्न नदिएर सपनालाई फेरी सिफारिस गर्ने माहोल बनाउन खोजिरहेको कुरा उनका यी दुई दिनका क्रियाकलापले नै देखाइरहेको छ । किनभने संवैधानिक परिषद ऐन निष्क्रिय रहेकाले संवैधानिक परिषदले अल्पमत–बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सक्ने अवस्था छैन । संविधानले निर्णय प्रक्रियाबारे स्पष्ट नगरेका कारण समस्या छ । 

ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा अध्यादेश ल्याउँदा निष्क्रिय भएको ऐन अझैसम्म निष्क्रिय छ भने नयाँ विधेयक प्रतिस्थापन पनि गरिएको छैन । यही कारण हालका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित केही संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सर्वसम्मतिमै सिफारिस गरिएको थियो । यो पटक पनि सर्वसम्मतिमै गर्नुपर्छ । तर, वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कुरामा रास्वपा र माओवादीले साथ नदिने सम्भावना छ । ओली पनि यही परिस्थिति बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् । 

शुक्रबारको परिषद बैठकमा उपसभामुख रानाले वरिष्ठताका आधारमा मात्र प्रधानन्यायाधीश छनोट गर्न उचित नहुने भन्दै व्यक्तिका सबै पक्षमा राम्रोसँग अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने बताएकी थिइन् । उनले यसअघि निर्वाचन आयुक्तमा कृष्णमान प्रधानलाई सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै उपसभामुख रानाले प्रधानन्यायाधीशका सबै उम्मेदवारको विस्तृत विवरण संकलन गरेर पर्याप्त छलफल र छानबिन गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । 

उनले श्रीमतीसँगको सम्बन्ध कारण राउत विवादित रहेको प्रसंग उठाएकी थिइन् । विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यसमा साथ दिएका थिए । बैठकमा राउतको दाम्पत्य जीवनबारे प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले राउत असल मान्छे भएको र प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न उचित हुने बताएका थिए । घरायसी समस्यालाई लिएर प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोक्न नहुने श्रेष्ठको भनाइ थियो । संवैधानिक परिषदले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । 

यसअघि दीपकराज जोशीको प्रधानन्यायाधीश बन्ने पालोमा पनि यसरी नै उनलाई रोकिएको थियो । त्यतिबेला पनि संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष ओली नै थिए । परिषदले दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सिफारिस गरेको थियो । सामान्य सर्टिफिकेटको त्रुटीमा जोशीलाई सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सो समयमा पनि ओली जोशी र मिश्रलाई हटाएर राणालाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहन्थे । किनभने राणा र यति समूहको सम्बन्ध राम्रो थियो । तर, यो परिस्थिति अलग छ, भोलि राउतकै कारण कांग्रेस एमाले सम्बन्धमा संकट आउन सक्छ ।