प्रतिवेदन अनुसार रविलाई कारवाही भए  चार वटा मुद्धा चल्ने

१ असोज, काठमाडौं । सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले बचतकर्ताको रकम अपचलन प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई चार वटा मुद्धा चलाउन सकिने जानकाहरुले बताएका छन् । समितिले रकम अपचलन गनेहरु पहिचान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाइसकेको र लामिछाने पनि रकम हिनामिना गर्नेमा दोषि देखिएपछि तीन वटा मुद्धामा चलाउन सकिने जानएका हुन् ।

खासगरी ठगी, किर्ते र संगठित अपराध गरी तीन वटा मुद्धा चलाउन सकिने कानुनविदहरुको धारणा छ । कानुनविद टिकाराम भट्टराईले प्रहरीले अनुसन्धान प्रारम्भ गर्ने भएकाले त्यसपछि कानुन आकर्षित हुने बताएका छन् । सहकारीको रकम अपचलन गरेकाले सहकारी ठगी, कम्पनी रकम अपचलन भएकाले कम्पनी ऐन अन्र्तगतको कारवाही हुन्छ, धेरै जना मिलेर कारोबार गरेकाले संगठित अपराधमा पनि मुद्धा चल्न सक्छ, साथै किर्तेमा पनि मुद्धा चल्न सक्नेछ’, वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने । उनका अनुसार यो प्रकृतिमा मुद्धा लागेका सयौ व्यक्तिहरु जेलमा रहेका छन् । तर सरकारले प्रतिवेदन कसरी कार्यान्यन गर्छ भन्नेमा निर्भर रहने बताइएको छ ।

समितिले रकम फिर्ताको उपायसमेत सरकारलाई सुझाएको छ । ४० वटा सहकारीको छानबिन गरेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न दुई वटा बाटो देखाइदिएको छ ।  योसँगै बचतकर्ताहरु अब आफ्नो रकम फिर्ता हुनेमा आशावादी देखिएका छन् । तर यसअघि गठन भएका समितिहरुले दिएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेकै छैन । यसकारण संशय पनि उत्तिकै छ । सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेमा पीडितहरुले रकम फिर्ता पाउने बाटो खुल्ने छ । यसकारण सहकारी ठगीमा संलग्नहरुलाई कानुनी कारबाही र पीडितको रकम फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी अब सरकारको काँधमा आएको छ । बचत फिर्ता नपाएर भौंतारिइरहेकाहरु पनि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेमा आशावादी देखिएका छन् ।

विशेष समितिले सहकारीको बचत अपचलन गर्नेहरुलाई कारबाहीको सिफारिस मात्र गरेको छैन, बचत फिर्ताको उपायसमेत सुझाएको छ । पहिलो चरणमा सहकारीको संस्थागत सम्पत्तिबाट बचत फिर्ता गर्ने उपाय सुझाइएको छ । सहकारी संस्थाको संस्थागत सम्पत्ति तथा त्यसका सञ्चालक एवम् संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्न सुझाव दिएको समितिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा आ–आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति लिने, बेचबिखन गर्ने, ऋण असुली गर्ने निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्नेलगायतका काम गर्न कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्नुपर्ने भनेको छ ।

सरकारले गठन गर्ने संयन्त्रले संस्थागत सम्पत्तिको जिम्मा लिने र बचतकर्ताको प्राथमिकता र उपलब्ध सम्पत्तिका आधारमा फिर्ता गर्ने रकमको अनुपात निर्धारण गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी दोस्रो चरणमा संस्थागत सम्पत्ति अपुग भएमा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सुझाइएको छ । सञ्चालक संलग्न व्यक्ति र परिवारको सदस्य र संलग्न देखिएका अन्यको चल–अचल सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएर चलमा परिणत गरी बिक्री गरेर बचतकर्तालाई उपलब्ध गराउनेसमेत समितिले भनेको छ ।

त्यसो त सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले ९ वटा आयोग र समिति गठन गरिसकेको छ । तर कुनै पनि आयोग वा समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन । यसअघि राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त वित्तीय सहकारी संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको संस्था स्थापना गर्न सुझाव दिइएको थियो । त्यो संस्था स्थापना नभएसम्म र सहकारी बैंक र राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सुझाइएको थियो । तर सरकारले कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन नगरी प्रतिवेदनहरु थन्क्याएर राखेको छ ।

अहिले २२ वटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तर ३ सय ५० भन्दा बढी सहकारीले बचत रकम फिर्ता दिन सकेका छैनन् । ती सहकारीबाट अर्बौं रकम अपचलन भएको छ । सर्वसाधारणको बचत मनोमानी ढंगले लगानी गर्ने धेरैजसो सहकारी समस्यामा परेको देखिएको छ ।  कयौं सहकारी सञ्चालकहरु त फरार भइसकेका छन् । अब सरकारसँग राजनीतिक संरक्षण गर्ने तथा आयोग र समिति गठन गरेर अल्मल्याउने विकल्प पनि छैन । यो समस्या ठिक ढंगसँग सम्बोधन नभएमा घर–घर, व्यक्ति–व्यक्तिसँग जोडिएको सहकारीको विषयले सरकारमा रहेका दलको भोटमा पनि असर पार्नेछ ।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहकारीको सम्पत्ति जफत गर्न र त्यसलाई सरकारको नाममा ल्याउन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सोही सम्पत्तिबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न र कर्जा असुलीपछि रकम शोधभर्ना लिन भनेको छ । ‘कर्जा असुली गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने, सहकारीले लगानी गरेका सम्पत्तिहरू जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउने र सरकारले साना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने र कर्जा असुलीपछि सो रकम शोधभर्ना लिनुपर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

त्यस्तै, समितिले त्यस्ता सहकारी सञ्चालकका मात्रै नभई तिनका परिवारका सदस्यको समेत सम्पत्ति, बैंक खाता, राहदानी र यात्रा अनुमति रोक्का गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीलाई निश्चित अवधिका लागि कार्यालय सञ्चालन गर्न दिइनेछ । तर, सञ्चालक सरकारको अनुमतिविना सहकारीको कार्यालय रहेको सहरभन्दा बाहिर जान पाउनेछैन । यस अवधिमा समस्याग्रस्त सहकारीले समस्या समाधान गरिसक्नुपर्नेछ । तोकिएको अवधिभित्र पनि समस्या समाधान नभए सञ्चालकविरुद्ध कानुनी कारबाही हुनेछ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई सरकारको निगरानीमा निज तथा निजको एकाघरका सदस्यसमेतको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति, बैंक खाता, पासपोर्ट र यात्रा अनुमति रोक्का राखी सहकारीको मुख्य कार्यालय रहेको सहरबाहेक बाहिर जानुपर्दा सरकारको सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनुपर्ने गरी नियमित कार्यालय खोल्नुपर्ने सर्तसहित सेटलमेन्टका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिभित्र पूर्ण समाधान हुन नसकेमा पुनः कानुनी कारबाहीमा जाने गरी व्यवस्थापन गर्न समय दिइनेछ ।पाँच लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सरकारले आफ्नो जमानीमा तुरुन्तै आन्तरिक ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने समितिको सिफारिस छ । यसका लागि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीमा औचित्यपूर्ण हस्तक्षेप गर्नेछ । जारी भएको ऋण सहकारी प्राधिकरणमार्फत फिर्ता लिनेछ । ठुला बचतकर्ताको हकमा भने कानुनबमोजिम रकम फिर्ता गर्न सहजीकरण गर्न भनिएको छ । यसो गर्दा बचतकर्ताको सम्पत्तिको स्रोत खोजेर करको दायराभित्र ल्याउनुपर्नेछ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वर्तमान सहकारी संकट समाधानार्थ सरकारका तर्फबाट औचित्यपूर्ण हस्तक्षेप भई पाँच लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरी प्राधिकरणमार्फत फिर्ता गर्ने र सरकारले पछि सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने कार्यक्रमिक प्रबन्ध गरी तत्काल काम सुरु गर्ने र क्रमशः ठुला बचतकर्ताहरूको बचत रकम कानुनबमोजिम स्रोत खुलाई करको दायरामा ल्याई फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्नेछ ।’

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक सहकारीका लागि ‘टेकओभर’ शैलीमा ‘डेडिकेटेड’ टोली परिचालन गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सहकारीपिच्छे फिल्डमा गई कार्यालय खोली टेकओभर शैलीमा व्यवस्थापन गर्ने डेडिकेटेड टिम परिचालन गर्नुपर्नेछ ।’ डेडिकेटेड टोलीमा बैंकिङ तथा सहकारीविज्ञ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहितको तीनदेखि पाँचजनासम्मको टोली हुनुपर्ने भनिएको छ । सहकारीपिच्छे खटिने टोलीले समस्याग्रस्त सहकारीको हरहिसाब राफसाफ गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।