विधेयकहरु फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनमा उत्रने कांग्रेसको चेतावनी
इन्द्र रिजाल
जेठ १, २०७६ बुधबार १८:३२:२०
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संविधानको प्रावधान, व्यवस्था तथा भावनाको प्रतिकूल हुनेगरी केही विधेयकहरु संसद्मा दर्ता गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकले सरकारले संविधानको प्रतिकूल हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी विभिन्न विधेयकहरु सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरेको भन्दै उक्त विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने आशय बोकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै पार्टीका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संविधानको पालना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व सरकारको भए पनि सरकारले संविधानको व्यवस्था र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी विधेयकहरु सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको आरोप लगाए ।
उनले भने, “संविधानको प्रावधान तथा व्यवस्था र मूल मर्म विपरित ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सरकारले संसदमा दर्ता गराएको छ, प्रस्तावित विधेयकमा संविधानको मूल मर्म र भावनालाई कुल्चिइएको छ ।”
साथै उक्त विधेयकले ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८’ को प्रस्तावनामा रहेको ‘स्वायत्तता र स्वतन्त्रता’ शब्द हटाई स्वतन्त्र संंवैधानिक आयोगलाई महान्याधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत राख्न खोजिएको प्रमुख सचेतक खाँणको टिप्पणी थियो ।
नेपाली जनताको मानव अधिकारको संरक्षण र रक्षा गर्ने मानव अधिकार आयोगलाई सबल, सक्षम बनाउनु पर्नेमा सरकारले निरिह, कमजोर र निश्प्रयोजन गर्ने कोसिस गरिएकोे कांग्रेसले जनाएको छ ।
सरकारले संसदमा वितरण गरेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को दफा ६ को उपदफा (३) मा ‘तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको उनले जानकारी गराए ।
उक्त व्यवस्थाले नेपालको संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजिएको प्रमुख सचेतक खाँणको आरोप थियो ।
उपर्युक्त विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारले देखाएको धारणाले सरकार निरङ्कुशताको यात्रामा अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेस सदैव राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै सबै प्रकारका निरङ्कुशताको विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहने बताए ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपन्यून कार्बन उत्सर्जन गर्न ऊर्जा प्रभावकारी भवन निर्माण आवश्यक छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागमा १० सदस्य मनोनीत
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चङ्गा, ड्रोन र बेलुन उडाउनेलाई कारबाही गरिने
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
उखु र दुध किसानको भुक्तानीका लागि रकम निकासा
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
उपत्यकाका नदीहरुमा पानी सतह बढ्यो, बागमती नदीले खतराको तह पार गर्यो
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
न्यायाधीश सिफारिस गरेकोप्रति बारको असन्तुष्टि
असोज ११, २०८१ शुक्रबार