बजेटले “बिग मर्ज” को बाटो खोलेपछि कस्तो आउला मौद्रिक नीति ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ का लागि वजेट प्रस्तुत गरेपछि पुँजीबजारको ध्यान मौद्रिक नीतितर्फ सोझिएको छ ।

शेयर लगानीकर्ताको चासो बजेटमा उल्लेखित बिग मर्जरका लागि आउने मौद्रिक नीतिले कसरी संबोधन गर्ला भन्नेमा बढी केन्द्रित भएको हो ।
साधारणतया बजेट सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि आवश्यक सुझाव दिन सरोकारवालालाई जेठ २० गते आह्वान गरिसकेको छ ।

बजेटमा बिग मर्ज शव्द उल्लेख भएपनि राष्ट्र बैंकले लिने नीति नै महत्वपूर्ण मानिन्छ । गतबर्षकै मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जबारे व्यवस्था गरिने चर्चा चलेपनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति नहुँदा रोकिएको थियो ।

यसपाली बजेटमा नै यसबारे उल्लेख भएकाले मौद्रिक नीतिले यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने पक्का छ । मर्जमा जाने बैकहरुलाई कर छुटको सीमा एक बर्षलाई थप भएको सन्दर्भमा आगामी मौद्रिक नीतिले थप छुट र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर बिग मर्ज हाम्रो मुलुकमा कत्तिको उपयोगी हुन्छ भन्नेबारे यथेष्ट छलफल हुन सकेको छैन ।

विगतदेखि नै गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन बिग मर्ज गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको असहमतिले रोकिएको थियो । तर यसपालीको बजेटले यसबारे उल्लेख गरेकाले सरोकारवालाले कस्तो नीति आउने हो भनी जिज्ञाशा राखेका छन् ।

नेपाल जस्तो मुलुकमा धेरै भन्दा धेरै वित्तीय संस्था परिचालन गरी सर्वसाधारणमा वित्तिय पहुँच पु¥याउनु पर्नेमा सरकार भने संख्या घटाउन अग्रसर भएको छ । यसले ग्राम्रीण क्षेत्रको वित्तीय पहँुच साँघुरो बनाइदिने संभावना प्रवल रहने देखिन्छ ।

यस्तै , आगामी मौद्रिक नीतिले गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई कसरी संवोधन गर्छ भनेर चासो राखिएको छ । गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा जम्मा गर्ने रकमलाई नेपालको पूँजी बजारमा ल्याउने प्रक्रियाबारे पनि मौद्रिक नीतिले स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बाणिज्य बैंकहरुमा रहेको तरलता संकट लामो समय कायमै छ । जसले गर्दा बैंकहरुमा निक्षेप खोसाखोस गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । फलतः बैकको व्याजदर अपत्यारिलो गरी अकासिएको छ ।

तरलता संकट समाधानको मौद्रिक नीतिले दीर्घकालीन उपायको खोजी गर्ने बिश्वास गरिएको छ । गएको बर्ष बैंक निक्षेप खोसाखोस हुँदा कर्जाको व्याजदर बढेर १५ माथि पुग्यो भने निक्षेपमा १३ प्रतिशत ब्याज दिन बैंकहरु बाध्य भए । तरलता अभावको अबस्था अहिले पनि यथावत छ ।

अर्कातिर वजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा न्यूनतम साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि यो अवधिमा मुद्रास्फिती दर अधिकतम ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने सरकारको योजना छ । सरकारले प्रक्षेपण गरेको लक्ष्यलाई प्राप्त हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने हुन्छ ।

यसका साथै मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, शोधानान्तर स्थिति अनुकूल गर्ने, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम गर्ने तथा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यसका लागि आगामी मौद्रिक नीति अनुकूल हुनुपर्छ । विगत १७ वर्षदेखि केन्द्रीय बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्ने गरेको छ ।