बैंक, मौद्रिक नीति र छाडा निजीकरणको भयावह चित्र

छाडा ‘निजीकरण’ का दुष्परिणाम आर्थिक जगतमा देखिएका मात्र होइन, वैध अर्थतन्त्रलाई नै दबाएर कालो धनसमेत रहेको समानान्तर अर्थतन्त्र चलाउने–फैलाउने माफियातन्त्रले पर्दा पछाडिबाट सत्ता नै हाँकिरहेको अवस्था नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र हो ।

डा. रामशरण महत र महेश आचार्यले प्रजातान्त्रिक समाजवादको मूल्यमा ल्याएको आर्थिक ढाँचाको कुपरिणाम हो । शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको यस्तै छाडा निजीकरणको नतिजाले जथाभावी सम्बन्धनको अपराध पराकाष्ठामा पुगेपछि डा.गोविन्द केसीले त्यसलाई सच्याउन १६ पटकसम्म सत्याग्रह (आमरण अनसन) बस्नुपरेको थियो । वित्तीय क्षेत्रको कहालीलाग्दो वर्तमानलाई राष्ट्र बैंकले सच्याउने नेतृत्व एकजना अनाडी गर्भनर चिरन्जीवी नेपालको जिम्मा दिएकोले वित्तीय क्षेत्रका विकृतिले झन् विकराल रुप लिन थालेकोमा कुनै सन्देह छैन ।

जुन राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरन्जीवी नेपालको अस्थिर, ढुलमुले र विवादास्पद नीतिका कारण वित्तीय क्षेत्र लर्खराउँदै चलेको पछिल्लो दृश्य हो । हुन पनि, बाल श्रमिकका बारेमा विद्यावारिधी गरेका मानिसलाई वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने (राष्ट्र बैंक गर्भनरको) जिम्मा लगाएपछि विचराबाट के अपेक्षा गर्ने ? अपेक्षा गर्नेकै मूर्खता हुनपुग्छ । त्यही दुर्दशा अहिलेको यथार्थ हो ।

असारको शुरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आपसमा संकेन्द्रित हुन (गाभ्न र गाभिन) तयार रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नाम र प्रतिबद्धतापत्र प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेको थियो, जुन राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरन्जीवी नेपालको अस्थिर, ढुलमुले र विवादास्पद नीतिका कारण वित्तीय क्षेत्र लर्खराउँदै चलेको पछिल्लो दृश्य हो । हुन पनि, बाल श्रमिकका बारेमा विद्यावारिधी गरेका मानिसलाई वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने (राष्ट्र बैंक गर्भनरको) जिम्मा लगाएपछि विचराबाट के अपेक्षा गर्ने ? अपेक्षा गर्नेकै मूर्खता हुनपुग्छ । त्यही दुर्दशा अहिलेको यथार्थ हो ।

गर्भनर नेपालको कार्यकालमा लघुवित्त संस्थाको संख्या पूरै छाडा रुपमा बढाएर झण्डै पाँच गुणा थपियो । तर यी लघुवित्त संस्थाहरू पनि शहरमा माफियाकेन्द्रित भएर रहे । किसानलाई बाली लगाउन चाहिने सहुलियत कर्जा दिने काममा न कुनै बैंक पुग्छन् न त लघुवित्त संस्था नै । किसानलाई आवश्यक परेका बेला कर्जा दिने फलफूल, सब्जी र अन्नका विचौलिया, दलाल र तिनका मालिक माफिया पुग्छन् ।

शर्त हुन्छ पाकेको बाली उनीरूलाई (मात्र) बेच्नुपर्ने ! तिनले किसानलाई ऋणको अंकुशले विवश बनाएर लिलामी मुल्यमा किनेको सब्जी, फलफूल, दुग्धपदार्थ तथा मासुजन्य वस्तु उपभोक्ता कहाँ पु¥याउँदा ५ गुणासम्म महँगो बनाएका हुन्छन्, जसबाट एकातिर उत्पादक किसान र अर्कातिर उपभोक्ता वर्ग एकैपटक अपराधिक शोषणमा परिरहेका छन् । किसानदेखि उपभोक्तासम्म बिचौलियाले लिएको पकडको यो ज्वलन्त प्रमाण हो ।

गर्भनर नेपालको पालामा लघुवित्त संस्थाको संख्या ११५ पुग्न लाग्यो तर किसानको वास्तविक सहकारी बन्न सकेको छैन । कृषिजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा ज्वलन्त वित्तीय विकृतिको यो सानो उदाहरण हो । एकातिर लघुवित्त संस्थाको अनुमतिपत्र भरमार बाँड्दै जाने अर्कातिर तिनीहरूको आपसमा संकेन्द्रण पनि गर्दै जाने चरम विरोधाभासलाई गर्भनर नेपालको ढुलमुले नीति र लर्खराउँदै चलेको बैंकिङ तथा मौद्रिक अवस्था अहिलेको असंगति र विकृति हो ।

यसलाई नियन्त्रण गर्न कृषिमन्त्रीको नेतृत्वमा कालिमाटी तथा फलफूल बिक्री केन्द्रमा पुगेको सरकारी टोलीलाई त्यहाँ जरा गाडेर बसेका छोटे माफिया, दलाल तथा बिचौलियाले हप्कीदप्की गरेर पठाईदिए । सरकारले कारवाही गर्नुको सट्टा तिनका अगाडि घुँडा टेक्यो । गर्भनर नेपालको पालामा लघुवित्त संस्थाको संख्या ११५ पुग्न लाग्यो तर किसानको वास्तविक सहकारी बन्न सकेको छैन । कृषिजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा ज्वलन्त वित्तीय विकृतिको यो सानो उदाहरण हो । एकातिर लघुवित्त संस्थाको अनुमतिपत्र भरमार बाँड्दै जाने अर्कातिर तिनीहरूको आपसमा संकेन्द्रण पनि गर्दै जाने चरम विरोधाभासलाई गर्भनर नेपालको ढुलमुले नीति र लर्खराउँदै चलेको बैंकिङ तथा मौद्रिक अवस्था अहिलेको असंगति र विकृति हो ।

आर्थिक क्षेत्रमा एक बाक्लो जालो यसैगरी देशैभरि निर्वाध र तीब्र गतिका साथ बढिरहेको छ, जसले सम्पूर्ण पूँजी र आय एकत्रित गरिरहेको छ र जसको लगाम शक्तिशाली एवं छाडा बनेका मुठिभर माफिया सरदारहरूको पकडमा रहेको छ । यही केन्द्रीकरण नै एकाधिकारी दैत्यहरूको भूमिका, बढ्दो महत्व र शक्तिको द्योतक हो, जसलाई सत्ताले पूरै संरक्षण दिएर राखेको छ ।

पैसा परिचालन, लेनदेन र भुक्तानीमा मध्यस्थ भूमिका निर्वाह गर्नु बैंकहरूको आधारभूत काम हो । निष्कृय मुद्रा पूँजीलाई सक्रिय पूँजीमा परिणत गर्ने र उत्पादनमुखी तथा मुनाफामूलक क्षेत्रमा लगानीमा सहजीकरण गर्नु सच्चा बैंकको ब्यावसायिक जिम्मेवारी हो । तर निजी क्षेत्रका बैंकहरू सबैजसो माफियाको हितरक्षक आर्थिक केन्द्र बनेर रहेका छन् । उदाहरणीय प्रमाणका लागि, चिनिएका विवादास्पद ब्यापारी अजेय सुमार्गीले ब्रिटिश भर्जिन आईल्याण्डको जोदार इन्भेस्टमेन्टबाट मुक्तिश्री सिमेन्टका नाममा पटकपटक गरी भित्र्याएको दशौँ अर्ब रुपैयाँको धनराशी अवैधानिक रुपमा भित्र्याईरहेको र त्यसमा बैंकहरूले साथ दिईआएका हुन् ।

भनिरहनु नपर्ला अजय सुमार्गी नामक संदीग्ध व्यापारीले भित्र्याएको उक्त लगानीमा सत्तारुढ ने.क.पा. का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सर्वाधिक हिस्सा रहेको आम विश्वास छ र प्रचण्डको चाकरीमा बैंक र वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरू परिक्रमा गरिरहेका हुन्छन्, जसमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर नेपालको बाक्लो उपस्थिति रहन्छ भने यस्ता बैंकहरूबाट पूँजीको नियमपूर्ण परिचालन होला भनी अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हुनसक्छ ।

विदेशबाट ल्याएको अरुको रकमको स्रोत खोजिन्छ, तर उनको खातामा स्रोतको खोजी नगरी रकम राख्दै जाने काममा बैंकहरू नै संलग्न भए । राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लिदियो । पछिल्लोपटक यस काण्डबाट राष्ट्र बैंकलाई गर्भनर नेपालले नै विवादमा जाकिदिएपछि लोकाचारको लागि सुमार्गीको सम्पत्ती स्रोतको खोजी हुनथालेको हो । सुमार्गी जस्ता २ दर्जन माफिया सरदारहरूले सत्ताको शिखरबाट प्रश्रय पाईरहेका छन् । उनीहरूले जे चाह्यो सत्ताले त्यो पूरा गरिदिन्छ ।

यातायात सिण्डीकेट, जग्गा प्लटिङ्, गाडी तथा घरजग्गा कारोबार, हाउजिङ बिजनेश, बीमा तथा बैंकिङ, अस्पताल, स्कूल, कलेज, सून तस्करी जस्ता सबै वैध–अवैध ब्यवसायमा यिनीहरूको लगानी प्रवाहित भइरहेको छ, जसलाई सरकारले अनदेखा ब्यवहार अपनाएर छाडा छोडिदिएको छ । त्यसैले मुलुकको वैध क्षेत्रमा लगानी, उत्पादन, निर्यात र रोजगारी छैन, भएको पनि दिनानुदिन घटिरहेको छ, तर यी बैंक र वित्तीय संस्थाहरू मुनाफामा चलेका छन् ।

गत असार १२ गते राष्ट्र बैंकले एक दिने सूचना जारी गरेर क्रियाशील सबै (२८ वटै) ठूला बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको भेला गरेर यथाशिघ्र आपसमा मर्ज हुने (गाभ्न गाभिने) घोषणा गर्दै प्रतिबद्धताका साथ तयार हुन बाध्यात्मक निर्देशन दियो । बैंकरहरूको भनाईमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर १५ वटामा राख्न खोजिरहेको छ । तर यस्तो कदमले विदेशी बैंकहरू फिर्ता जाने प्रबल सम्भावना छ ।

बैंक गाभ्नु् नै समस्याको उचित उपचार होइन । बैंक सञ्चालकहरूमा ऋण प्रवाह रोक्न यसबाट तात्विक सफलता हासिल हुँदैन । सम्पत्ती शुद्धीकरण नीतिको प्रभावकारी पालन हुन सक्दैन । अनुत्पादक क्षेत्र वा मूनाफाबिहिन (गाडी लगायतका उपभोगका सामग्री खरिद) का क्षेत्रमा ऋण प्रवाह भइरहेको कार्य यसबाट काबुमा आउन नसक्ने स्पष्टै छ । साथै बैंकहरू आपसमा गाभ्दैमा कर्जाको गुणस्तर खस्किएको र खराब कर्जा नियन्त्रणमा ल्याउनमा सफलता मिल्ने निश्चित पनि हुँदैन ।

सरकारको भरोसाविहिन आर्थिक नीति र राष्ट्र बैंकको वित्त परिचालनसम्बन्धी गलत नीतिकै एकमुष्ट परिणाम मान्नुपर्छ, मुलुकमा विदेशी लगानी बढ्न सकेको छैन । यो आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा वैदेशिक लगानी करिब ४० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ भने लाभांश बाहिरिने दर भने झन्झन् बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्ममा वैदेशिक लगानी मात्र ७ अर्ब १० करोड भित्रियो भने लगानी वापतको २६ करोड ५६ करोड रुपैयाँ लाभांशका रुपमा विदेशियो ।

३९ वटा मुलुकबाट २५२ कम्पनीमा प्रत्यक्ष लगानी भित्रिने गरेको छ । यसमा पनि ब्रिटिश भर्जिन आईल्याण्डबाट लगानीका नाममा भित्रिएको विवादास्पद रकम सबभन्दा बढी छ र यसका लागि राष्ट्र बैंक नै सहजकर्ता बन्न पुगेको छ । भनिरहनु नपर्ला अजय सुमार्गी नामक संदीग्ध व्यापारीले भित्र्याएको उक्त लगानीमा सत्तारुढ ने.क.पा. का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सर्वाधिक हिस्सा रहेको आम विश्वास छ र प्रचण्डको चाकरीमा बैंक र वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरू परिक्रमा गरिरहेका हुन्छन्, जसमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर नेपालको बाक्लो उपस्थिति रहन्छ भने यस्ता बैंकहरूबाट पूँजीको नियमपूर्ण परिचालन होला भनी अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हुनसक्छ ।