बिग मर्जरको नियत :- वित्तीय जालसाजी….१

काठमाडौं । अहिले युद्धस्तरमा २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूलाई आपसमा गाभेर बढीमा १७ र घटीमा १५ वटामा सीमित गर्ने रातारात नाटक गरिँदैछ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरू पनि आपसमा गाभिने छन् । वर्षौँदेखि वित्तीय बजारमा काम गर्दै आएका यी बैंकहरूलाई हतारहतार जादूगरी झैँ आपसमा गाभ्ने नेपाल राष्ट्र बैंक, खासगरी त्यसका गभर्नर चिरन्जीवी नेपालको जोड अस्वाभाविक लाग्दैछ ।

पहिले भरमार रुपमा बैंक, बीमा कम्पनी, फाइनान्स कम्पनी र सहकारी संस्था खोल्न छुट दिइयो । त्यस्तो अराजक शैलीको विरोध गर्दा यिनै गभर्नर नेपालले त्यो बेला “निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण देख्न नचाहने”, “पञ्चायती मानसिकता र प्रवृत्ति बोकेकाहरूको अरण्य रोदन” भनी निराधार लाञ्छना लगाए । आजकाल वाणिज्य बैंक धेरै भयो भन्ने उनकै मुखाराविन्दबाट सुनिन्छ । मुद्रा, बैंकिङ् एवं वित्तीय क्षेत्रजस्तो अतिसंवेदनशील राष्ट्रिय जीवन सञ्चालनको नेतृत्व पिँधबिनाको लोटाजस्तो जुनबेला जता पनि ढल्किने यस्तै चरित्रले गर्दा मुलुकमा आर्थिक अराजकता हौसिएको स्वतःसिद्ध छ ।

भर्खरै मात्र भारत सरकारले साना उद्यमी र नयाँ व्यवसायीले ऋण पाउन नसकेको तथा त्यसले रोजगारी सिर्जनामा पनि गम्भीर समस्या पैदा भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग १० खर्ब भारतीय रुपैयाँको सहयोग आव्हान गरेको छ । त्यस्तै ठुलो बैंकका रुपमा स्थापित पञ्जाब नेशनल बैंकमा भएको व्यवसायी नीरब मोदीको कर्जा काण्ड र आईसीआईसी बैंकमा भएको चन्दा कोचर घोटाला काण्ड जस्ता सयौं कर्जाकाण्डलाई ठुला बैंकको बेथिती र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।

कति बैंक हुनु उत्तम ?

सामान्यतः यसमा कुनै जादुमयी मन्त्र हुँदैन । यो त आर्थिक ढाँचा, अर्थतन्त्रको आकार, मुलुकको वित्तीय अवस्था आदिले निर्धारण गर्ने हो । कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) , मुलुकको क्षेत्रफल, जनसंख्या, वित्तीय आयतन आदिले निर्धारण गर्छ । केही उदाहरणद्वारा बुझौं, अमेरिकामा ५ हजार भन्दा बढी बैंकहरू क्रियाशील छन् । त्यसैगरी बेलायतमा ३२०, अस्ट्रियामा ५५०, डेनमार्कमा १०४, फिनल्याण्डमा २६४, फ्रान्समा ५४०, जर्मनीमा १२ सय, इटली र आयरल्याण्डमा ३/३ सय, नर्वेमा १४० र पोल्याण्डमा ५७० वटा बैंक क्रियाशील छन् । यसले के प्रष्ट पार्छ भने बैंकको संख्या भनेको त्यही मुलुकको आवश्यकता र अवस्थाले निर्धारण गर्दछ । तर यहाँ विदेशी सूत्र वा गुरूमन्त्र लिएर बैंकको संख्या घटाउने जबरजस्तीको खेल चलिरहेको छ ।

थोरै बैंक हुनु आफैंमा राम्रो हो र ?

भारतमा करिब एकसय वटामात्र र अधिकांश ठूला बैंक छन् । भारतीय अर्थतन्त्र, भौगोलिक र जनसंख्यात्मक विशालताका दृष्टिले यो धेरै कम संख्या हो । भर्खरै मात्र भारत सरकारले साना उद्यमी र नयाँ व्यवसायीले ऋण पाउन नसकेको तथा त्यसले रोजगारी सिर्जनामा पनि गम्भीर समस्या पैदा भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग १० खर्ब भारतीय रुपैयाँको सहयोग आव्हान गरेको छ । त्यस्तै ठुलो बैंकका रुपमा स्थापित पञ्जाब नेशनल बैंकमा भएको व्यवसायी नीरब मोदीको कर्जा काण्ड र आईसीआईसी बैंकमा भएको चन्दा कोचर घोटाला काण्ड जस्ता सयौं कर्जाकाण्डलाई ठुला बैंकको बेथिती र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।

भारतीय बैंकहरूको खराब कर्जा (NPA) २५ प्रतिशत छ, भने औसतमा १० प्रतिशत ठुला घोटालाहरु भईरहेका हुन्छन् । त्यसको तुलनामा नेपालको खराब कर्जाको दर जम्मा २ प्रतिशत हाराहारी छ । पछिल्लो समय घोटाला काण्डहरु पनि कमै सार्वजनिक भएका छन् । हालसालैमात्र अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित मुलुकका ठूला बैंकहरूले संस्थागत सुशासनको पालना नगरेवापत अर्बौं डलरको परिमाणमा दण्ड जरिवाना भोगेका छन् । तर्सथ बैंक ठूलो हुँदैमा संस्थागत सुशासनको पालना र वित्तीय स्थायित्व हुन्छ भन्ने बुझ्नु सर्वथा गलत हुन्छ ।

बैंक धेरै  भयाे भन्ने राष्ट्र बैंकलाई कहिलेदेखि चेत फि¥यो ?

दुई बर्षको छोटो अवधि दिएर भर्खरै चुक्ता पूँजी रू २ अर्बबाट ८ अर्बमा पु¥याईयो । तर त्यसमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने अधिकार किन दिईयो ? यिनै गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाल हुन् जसले भनेकै हो– सकेसम्म गाभ्नतिर नजानू । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको व्यक्तिगत एवं गैरकानुनी लाभका लागि उनीहरूलाई यसो गर्ने अनुमति कसले दियो ? बैंक दर्ता गर्ने बेलामा वाणिज्य बैंकको लागि १ करोड, विकास बैंकको लागि ३० लाख, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त कम्पनी स्थापना गर्नका लागि १० लाख घुसको रेट नै राष्ट्र बैंकमा तोकिएको थियो  भन्ने चर्चा बैंकिङ क्षेत्रमा सुन्ने गरिन्छ ।

कुमारी बैंकको मामिलामा उनीहरूले रु. डेढ करोड खर्च देखाउन नसक्दा कत्रो हंगामा भयो , राष्ट्र बैंकमा केही रकम छरिदिएपछि उक्त हिसाब मिसम्याच गरियो । चर्चामा आए अनुसार गतबर्षको १० नयाँ जीवन बीमा कम्पनीका लागि ५ प्रतिशत अतिरिक्त रकम बुझाएपछि नयाँ बीमा लाइसेन्स जारी भईहाल्यो । त्यो घुसवापतको ७० करोड क–कसको खल्तीमा पुग्यो ? यहाँ नीति नियम कहाँ बन्दकी राखियो ? कसैसँग जवाफ छ ?

के गर्भनर नेपाल पनि वैदिक वा हिन्दु बैंक खोल्ने योजनामा छन् ? यदि छन् भने कस्तो खालको बैंक खोल्ने ? बैंकिङ क्षेत्र भनेको चेरी फल टिपेजस्तो होइन । तर नेपालको बैंकिङ नीतिनियम (वाफिया)मा धार्मिक बैंक खोल्ने प्रावधान छैन् । के मलेसियामा पनि बैंकका सीईओ वा डेपुटी सीईओहरुलाई कुलिङ पिरियड लगाउने प्रावधान छ त ?

एकातिर हालैमात्र ‘घ’ वर्गका ठुलो संख्यामा लघुवित्त बैंकहरूलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरियो भने कतिपय अनुमतिका लागि अझैं पाईपलाइनमा छन् । गर्भनर नेपाल कै कार्यकालमा यति ठुलो संख्यामा अनुमति दिईएका ‘घ’ वर्गका बैंकहरूलाई नजन्मदै गाभ्ने गाभिने दबाब दिनुको अर्थ के हो ? राष्ट्र बैंक अहिले आएर बैंकको संख्या धेरै भयो भनेर झल्याँस्स भयो । तर कसरी यो तत्वज्ञान आयो ? वास्तविकता खुलस्त छैन । लज्जाशरण्म भनेको यही होइन ?

मलेसिया मोडलको रटान किन ?

गर्भनर डा. नेपालदेखि बिग मजर्रका पक्षपातीहरूले मलेशियाको उदाहरण चर्को रुपमा दिने गरेका छन् । तर उनीहरु यो कुरा उल्लेख गदैनन् कि तत्कालिन मलेसियाको आर्थिक अवस्था र हालको नेपालको आर्थिक अवस्था के उस्तै छ ? अह  छैन् । मलेशियामा बिग मर्ज ल्याउनुको कारण विशेष रोगको विशेष उपचार गरिएको थियो । त्यो समय पूर्वी एशियामा ठूलो आर्थिक संकट उत्पन्न भएको थियो । सो बेला मलेसियाको बैंकिङ क्षेत्र मात्र होईन देशकै अर्थतन्त्र मन्दीमा थियो ।

के अहिले नेपालमा त्यो अवस्था छ ? राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले त त्यसो भन्दैन् । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ६ प्रतिशत भन्दा माथि छ । स्थिर सरकार छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा नै छ साथै सबै बैंकले प्रतिबर्ष राम्रो नाफा कमाएका छन्, संस्थागत सुशासनलाई पालना गरेका छन्, कर्जा लगानी र निक्षेप संकलनमा राम्रो व्यापार गरि खराब कर्जाको प्रतिशत पनि न्युनबिन्दुमा राख्न सफल भएका छन् ।

मानौं एउटा व्यक्ति जिन्दगीमा नै पहिलो पटक फुटबल खेल हेर्दैछ, जसलाई खेलको नियम समेत थाहा छैन, खेल कसरी जितिन्छ भन्ने थाहा छैन तर उ कुनै पनि खेलाडीले बल धेरै माथि उड्नेगरी वा धेरै पर पुग्नेगरी हिर्कायो भने ताली पड्काउँछ । हो, यस्तै छ हाम्रो गभर्नरको पारा ।

अर्कोतर्फ मलेसिया मुस्लिम बाहुल्यता भएको देश हो । मुस्लिम बाहुल्य अन्य देशमा जस्तै त्यहाँ पनि गैह्रनाफामुलक मुस्लिम बैंकहरु छन् । जहाँ कर्जा वा निक्षेपमा ब्याज लाग्दैन् पाईदैन तर नाफा निक्षेपकर्ताहरुमा वितरण हुन्छ । किन गर्भनर नेपाल मलेसियालाई हाम्रो आर्दश मोडेल बनाउन जिद्धी गरिरहेका छन् ? के उनले फोर्समर्ज र मलेसियन मोडेलको दीर्घकालिन परिणाम, दुस्परिणाम र जोखिमका बारेमा ठण्डा दिमागले सोचेका छन् त ? किनभने नेपाल पनि हिन्दु बाहुल्यता भएको देश हो ।

के गर्भनर नेपाल पनि वैदिक वा हिन्दु बैंक खोल्ने योजनामा छन् ? यदि छन् भने कस्तो खालको बैंक खोल्ने ? बैंकिङ क्षेत्र भनेको चेरी फल टिपेजस्तो होइन । तर नेपालको बैंकिङ नीतिनियम (वाफिया)मा धार्मिक बैंक खोल्ने प्रावधान छैन् । के मलेसियामा पनि बैंकका सीईओ वा डेपुटी सीईओहरुलाई कुलिङ पिरियड लगाउने प्रावधान छ त ?

कतिवटा र कति ठुलो बैंक पर्याप्त हुन र ठुलो हुँदैमा उत्कृष्ट होला त ?

हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यो देशको अर्थतन्त्रको आकार र बजारको अवस्थाले बैंकको संख्यालाई निर्धारण गर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा बैंकको संख्या भन्दा पनि स्वस्थ्य अनुपात महत्वपूर्ण हुन्छ । तर गर्भनर नेपालले कुनै व्यक्तिको बाहिरी आवरण हेरेर तन्दुरुस्त देखिनुलाई नै सम्पुर्ण स्वास्थ्य ठीक छ भन्ने बुझाई रहेको देखिन्छ । तर बाहिर स्वस्थ देखिदैमा उसको अंगप्रत्यङ्ग स्वस्थ्य छ भन्ने हुदैन । यो त कस्तो कुरा भयो भने मानौं एउटा व्यक्ति जिन्दगीमा नै पहिलो पटक फुटबल खेल हेर्दैछ, जसलाई खेलको नियम समेत थाहा छैन, खेल कसरी जितिन्छ भन्ने थाहा छैन तर उ कुनै पनि खेलाडीले बल धेरै माथि उड्नेगरी वा धेरै पर पुग्नेगरी हिर्कायो भने ताली पड्काउँछ । हो, यस्तै छ हाम्रो गभर्नरको पारा ।

गभर्नर यस कारणले मर्जर चाहन्छन् कि नेपाली बैंकहरुले लण्डनमा गएर शाखा खोलुन्, वा लण्डन जस्ता धेरै विदेशका शहरमा शाखा खोलुन् । गभर्नर दिवास्वप्न देखिरहेका छन र धरातलिय यथार्थबाट विमुख छन् । वास्तविकतामा नेपाली कम्पनीहरु कस्ता छन् त ? के नेपाली कम्पनीहरु विश्व पूँजीबजार (लण्डन र न्यूयोर्क) मा सुचिकृत हुने हैसियत राख्छन् ? उदाहरणको लागि हामीसँग जलविद्युत कम्पनी बाहेक अन्य उत्पादशील र व्यापारिक कतिवटा कम्पनीहरु शेयर बजरामा सुचिकृत छन् ?

निजी क्षेत्रबाट स्थापित पहिलो चरणका ग्रीनलेज बैंक जो अहिले स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको रुपमा परिचित छ, लगायत नबिल, इन्डोस्वेज जो हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको रुपमा तीन करोड रुपैयाँको पूँजीका साथ स्थापित भएका थिए । आज यिनीहरूमा कुनै बैंक मर्ज वा एक्वायर नभएपनि उच्चकोटीका स्थापित ठूला बैंकमा पर्छन् ।

गभर्नर चाहन्छन् कि विश्वका हजार ठूला बैंकहरुको सूचीमा नेपाली बैंकहरु पनि पर्नुपर्छ । उनी युनिभर्सल बैंकको रटान लगाइरहेका छन् । त्यसको लागि त पहिला हाम्रा कम्पनीहरु ‘फर्रचुन ५००’ कम्पनी जस्तै एप्पल, सोनी, टोयोटा, एलजी, हुन्डाई, जीई, जेटीई, र बैंकहरुमा बैंक अफ चाइना, सीटी बैंक इत्यादी भित्र पर्नु पर्छ । के यस्तो हुन संभव छ त ?

धेरै साना बैंकहरुले जोखिमलाई विविधिकरण गरेका छन् । जसले गर्दा कुनै एउटा बैंक असफल भयो वा टाट पल्टेपनि धेरै ठूलो असर पर्दैन । ठूलो एउटा मात्रै बैंक टाट पल्टिँदा वा कंगाल हुँदा पनि त्यसको असर पुरै अर्थतन्त्रमा पर्न जान्छ । ‘टु बिग टु फेल’ भन्ने अवधारणा पुरानो भइसकेको छैन । धेरै ठूलो हुनुको मतलब असफल हुनु पनि हो । बैंक ठूलो हुन सक्ला तर टाट पल्टिन पनि सक्छ । याद गरौं कि अमेरिकाको ‘लेहम्यान ब्रदर्श’, ७ सय अर्ब अमेरिकी डलर पूँजी भएको एउटा बैंक एक दशक अघि टाट पल्टियो ।

ठुलो हुने उपाय मर्जर मात्रै हो त ? कति पूँजी भएकोलाई ठूलो भन्ने ?

मलेसियाको आदर्श अपनाएअनुसार त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो बैंक ‘मे ब्यांक’ हो । हुलाकी बैंकबाट सुरु भएको सिंगापुरको ‘डेभलपमन्ट बैंक अफ सिंगापुर’ (DBS) मर्ज बिना नै मलेसियाको मे बैंक भन्दा तीन गुना ठूलो छ । जबकी धेरैवटा बैंकहरू मर्ज भएर बनेको मलेसियन बैंक हो ।
नेपालमै हेरौँ, निजी क्षेत्रबाट स्थापित पहिलो चरणका ग्रीनलेज बैंक जो अहिले स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको रुपमा परिचित छ, लगायत नबिल, इन्डोस्वेज जो हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको रुपमा तीन करोड रुपैयाँको पूँजीका साथ स्थापित भएका थिए । आज यिनीहरूमा कुनै बैंक मर्ज वा एक्वायर नभएपनि उच्चकोटीका स्थापित ठूला बैंकमा पर्छन् ।

र याे पनि हेर्नुहाेस्… मौद्रिक नीति अनिश्चित, गर्भनर नेपाललाई गम्भीर धक्का !

दोस्रो चरणका एभरेष्ट, हिमालयन, एसबीआई आदि निजी बैंकहरू पनि ६ करोडको पूँजीका साथ स्थापित भएका थिए । यिनीहरू पनि आजसम्म बिना मर्ज नै उच्चकोटीका बैंकमा पर्दछन् । तर एनआईसी एशिया ,ग्लोबल आईएमई, प्रभु, कुमारी, एनसीसी, सिभिल र सेन्चुरी बैंकहरूले अन्य बैंकहरू गाभ्ने काममा उच्च रेर्कड हासिल गरेका छन् ।

तर तिनीहरूको आकार, गुणस्तर र छवि हेरौं । एनआईसी एशिया, ग्लोबल आईएमई, प्रभु, एनसीसी, कुमारी, सिभिल र सेन्चुरी बैंकहरू वा तिनीहरूको सम्पतिकोे गुणस्तर, व्यवस्थापन गुणस्तर, नियमन र छविमा के आमुल परिर्वतन भएको छ त ? यिनै उदाहरणबाट पाठ सिक्न सकिन्न ? के बैंकहरू आपसमा गाभ्दैमा पूँजी वा कर्जा प्रवाहको क्षमता बढ्छ ? बढ्दैन, ज्युँकात्युँ रहन्छ ।

हाल ठूला आयोजनाहरूका लागि सहवित्तीयकरणको जरुरत छ । भारतका ठूला भनिएका बैंकहरूले पनि ठुला आयोजनाहरूमा लगानी गर्दा वा कम्पनीहरूले सहवित्तीयकरणको आवश्यकता ठहराउँछन् ।……..क्रमश :