पोखरा महानगरपालिकामा करोडौं भ्रष्टाचार, घुस खाने मेयर जिसी, दोष कर्मचारीलाई !

२३ भदौ, काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकामा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ । महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीकै योजना र संरक्षणमा गिट्टी तथा बालुवाखानीमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको पाइएको हो । बालुवा तथा गिट्टी संकलनका लागि विभिन्न कम्पनीलाई ठेक्का दिएर करोडौ भ्रष्टाचार गरेको र त्यसबापत आउनुपर्ने राजश्व नआएको भन्दै यतिबेला सोझा कर्मचारीमाथि दोष थोपरिएको पाइएको छ ।

गएको बर्ष कार्तिकमा कास्कीको रामघाट ढुंगा गिट्टी बालुवा संकलन गर्ने ठेक्का महानगरले राजी कन्सट्रक्सनलाई ६ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँमा दिएको थियो । शर्त राखियो, ५० प्रतिशत महानगरपालिकालाई २ हप्ताभित्र बैंक ग्यारेण्टी वा नगद ल्याउनु पर्ने थियाे  । यससम्बन्धि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको महानगरको भनाई छ ।

नगरप्रमुख स्तरबाट भएको निर्णय बमोजिम सम्झौतापत्रमा महानगरकै तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदी, राजश्व फाँटका प्रमुख छविलाल शर्मा र साक्षीका रुपमा लेखा शाखाका प्रमुख जयराम पौडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर अहिले पौडेलमाथि दोष थोपरेर तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी र शर्मालाई पोखरा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले नै उम्काउन खोजेका छन् । महानगरका जनप्रतिनिधिकै अकर्मण्यता र भ्रष्ट प्रवृतिले कर्मचारीबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ । एकले अर्का कर्मचारीमाथि दोष थोपरिरहेका बेला जनप्रतिनिधिहरु कारवाहीको डण्डा चलाउने चेतावनीका साथ आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा तल्लीन छन् ।

ठेकेदारसँग मेयरको मिलेमतो, दोष कर्मचारीमाथि !

पोखरा महानगरपालिकालाई बदनाम गर्ने विवाद र भ्रष्टाचारको मूलजरो, महानगरभित्रका बालुवा, ढ्ङगा तथा गिट्टीमाथि ठेकेदारको गिद्धेनजर हो । अनि त्यसलाई संरक्षण गर्ने जनप्रतिनिधि हुन् । जसमा विभिन्न निर्माण कम्पनीले गिद्धेनजर राख्दा जनप्रतिनिधिले कमिशनको लोभ राखेका छन् । अहिले कमिशनको विस्तृत विवरण नखुलेपनि ठेक्का लिएको कम्पनीले बुझाउने भनिएको रकम र त्यो फिर्ता नहुँदाको यथार्थमा विवाद रुमल्लिएको छ ।

सम्झौताअनुसार राजी कन्सट्रक्सनले ठेक्काको करिब आधा रकम अर्थात तीन करोड ६० लाखमध्ये कम्पनीले २ करोड नगद दिने र १ करोड ६० लाख भने बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गरि बाँकी ३ करोड ५ लाख ५० हजार २ हप्ताभित्र बैंक ग्यारेन्टी वा नगद उपलब्ध गराउने सो गराउन नसकेमा बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने गरि ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने नगर प्रमुख स्तरीय निर्णय ०७६ कात्र्तिक २० गते भएको थियो । सोही निर्णय अनुसार कात्र्तिक २५ गते ठेक्का सम्झौता भएको तर सम्झौता भएपछि चितवन भरतपुरको राजी कन्स्ट्रक्सनले न नगद दियो । न त बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गरिदियो ।

तर यो रकम ठेक्का लिएको राजी कन्सट्रक्सनबाट कर्मचारीले उठाउन पहल नै गरेनन् । राजश्व शाखाले उठाउनुपर्ने यो रकम मेयरकै निर्देशनमा नउठेको बताइन्छ । सोही बमोजिम राजश्व फाँटका तत्कालिन प्रमुख छविलाल शर्माले कम्पनीलाई पैसा नुबझाएपनि हुने भन्ने सन्देश दिएको स्रोतको भनाई छ ।

मेयर जिसीकै निर्देशनमा शर्माले १५ दिन बितेपनि राजश्व उठाउनेतर्फ ध्यानै दिएनन् ।  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदीकाे गत माघमा र राजश्व शाखाका प्रमुख शर्माको हालै मात्र सरुवा भएकाे हाे । अनि सम्झौता पत्रमा साक्षीका रुपमा हस्ताक्षर गर्ने जयराम पौडेल मात्रै बाँकी रहे । उनी पनि सम्झौता गरेकाे २ दिनपछि नै चीन भ्रमणमा गए । तीन हप्तापछि मात्रै काममा फर्किएको पौडेलको भनाई छ । त्यसपछि पनि उनले पटक पटक राजश्व फाँटका कर्मचारीलाई ताकेता गरिरहे । तर सुनुवाई भएन ।

ठेकेदारलाई मेयरकै संरक्षण रहेकाले कर्मचारीले काम गरेनन् । बद्रीनाथ अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएपछि फागुनमा राजश्व शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका गणेश पाण्डेले यसको सोधीखोजी गर्दा झण्डै एउटै ठेक्काबाट ३ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको थाहा पाए । पोहोरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि उनले सम्झौताअनुसार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए । शर्मा छैटौं तह र पाण्डेको सातौ तह भएकोले पाण्डे राजश्व शाखा प्रमुख बनेका थिए ।

यसका लागि सम्बन्धित कर्मचारीसँग सोधपुछ र प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन पनि दिए । तर मेयर जिसीकै निर्देशनमा ठेकेदार कम्पनीलाई फेरि उम्काउने काम भयो । भित्रभित्रै करोडौं रकम हिनामिना गर्न मेयर र कर्मचारी लागेपछि सञ्चारमाध्यममा निरन्तर समाचार आउन थाल्यो । मेयर र कर्मचारी दबाबमा परे । अधिकारी माघको अन्तिममा आएर फागुनको अन्तिमा सरुवा भएर गए । उनी जम्मा एक महिना मात्र बसे । उनी पछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएका ध्रुवकुमार पोखरेल पनि यो महानगरमा ३ महिना भन्दा बढी टिकेनन् । बर्षौंदेखि महानगरमा गुड लगाएर बसेको भ्रष्ट कर्मचारीको गिरोहले दुवै कार्यकारीलाई लामो समय टिक्नै दिएनन् ।

तर राजश्व शाखा प्रमुखको आँखा छल्न मेयर र शर्माले कम्पनीबाट रातारात दुई करोड रुपैयाँ बैंक दाखिला गर्न लगाएको पनि दाबी गरिएको छ । पछि सो रकम मेयर जिसी र मिलोमतो गर्ने शर्माले आफ्नो खातामा राखेको महानगरभित्र चर्चा छ । यो गएको बैशाख जेठको कुरा हो । त्यसपछि राजश्व शाखा प्रमुखको सरुवा भयो । हालै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कुर्सीमा आए, महेश बराल । मेयर जिसीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बरालसँग मिलेमतो गरेर ठेक्का लिएको कम्पनीसँग पैसा लिएर पनि बाडीचुडी खाएको आरोप छ ।

इमान्दार र सोझा कर्मचारीमाथि जालझेल !

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर जिसीले कर्मचारीसँग मिलेर ठेक्का लिएको कम्पनीसँग सबै रकम हिनामिना गरिसकेको आरोप छ । तर मेयर जिसीले भने यो सबै दोष लेखा शाखाका कर्मचारी जयराम पौडेलमाथि थोपरेका छन् । उनले पौडेलमाथि आन्तरिक कारवाही गरेर त्यो सुचना मिडियालाई समेत चुहाए । जसरी उनी आफूलाई चोख्याउने र कर्मचारीलाई दोषी देखाउने चरणवद्ध योजनामा थिए । पौडेलमाथि कारवाही भएको थिएन । तर मिडियामा समाचार आयो । त्यसपछि महानगरपालिकाभित्रको विवाद झन छताछुल्ल भयो ।

विवाद बढ्दै गएपछि महानगरपालिकाभित्र भ्रष्टाचार भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थाल्यो । मेयर र कर्मचारीमाथि यत्रतत्र प्रश्नहरु सोधिन थाले । त्यसपछि यसको वास्तविकता जान्ने भन्दै मेयर जिसीले छानविन समिति गठनको नाटक गरेका छन् । वडा ५ का अध्यक्ष एवं महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । मेयर जिसीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनको खास निष्कर्ष बाहिर आएको छैन् ।

कर्मचारीकै लापरवाहीले करोडौं राजश्व गुमेको भन्दै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर, थप अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारवाही गर्ने मेयरको भनाई छ । कर्मचारीलाई फुटाएर आफू लाभ लिन मेयर उद्धत रहेको महानगर स्रोतको दाबी छ । मेयरको स्वार्थलाई पूरा गर्न तत्कालिन राजश्व शाखाका प्रमुख छविलाल शर्माको मुख्य भूमिका थियो । तर उनी हालै मात्र सरुवा भएर गए ।

तर मेयर जिसीले तत्कालिन राजश्व शाखाका प्रमुख कर्मचारी शर्मालाई कारवाही गर्नुपर्नेमा उनलाई छाडेर सम्झौतामा साक्षी मात्र बसेका लेखा शाखाका प्रमुख जयराज पौडेललाई कारवाही गर्न तम्सिएका छन् । जबकी यो चलखेलका पछाडी सबैभन्दा बढी जिम्मेवार उनै मेयर हुन् । आफ्नो कुनै कमजोरी नभएको र तत्कालिन राजश्व शाखा प्रमुख शर्माकै गल्तीले महानगरको ३ करोड ५ लाख ५० हजार राजश्व उठ्न नसकेको भन्दै कारवाही गर्न उहिल्यै पौडेलले निवेदन नै दिएका थिए । तर त्यसको सुनवाई भएको छैन् ।

कमिशनको खेलमा खोला र नदीमा झेल !

कास्कीको रामघाट नदीको ढुंगा गिट्टी बालुवा संकलन मात्रै होइन । अरु खोला तथा नदीको बालुवा एवं गिट्टीमाथि पनि जनप्रतिनिधिको कमिशन लोभ छ । जसकारण ठेक्का सम्झौता विवादित बन्दै गर्दा अनियमितता बढ्दो छ भने महानगरका कर्मचारी पनि बदनाम बन्न थालेका छन् ।

ढावघाट दशखेतघाट, तुल्सीतराघाट, पुरन्चौर नयाँघाट, धोवीघाटमा पनि बालुवा तथा गिट्टी निकाल्ने ठेक्का दिदा सम्झौताअनुसार महानगरले राजश्व उठाउन सकेको छैन् । यी खोलामा गएको असोज १५ गते आरजे कन्सकट्रक्सनसँग १ करोड ८२ लाख ५५ हजार ८७५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा ९० लाख ५५ हजार रुपैया भुक्तानी भएको देखिन्छ । नेपाल बंगलादेश बैंकमा ९२ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी पेश भएको उल्लेख छ । तर बैंकमा पर्याप्त नगद जम्मा नभएपछि विवाद बल्झिएको छ ।

यसैगरी ठेकेदार कम्पनीको ११ लाखको चेक बाउन्स भएको छ । महानगरका तत्कालिन प्रमुख शर्माले चेक दाखिला गर्न छोडेर दराजमा राखेको आरोप पनि छ । जसले गर्दा महानगरको खातामा २८ लाखको हिसाब आएको छैन् । पैसा नभएको चेक बाउन्स हुँदा कानुनी कारवाही नखोजेको र ७३ लाख रुपैया बुझाएर ९२ लाख रकम बैंकमा जम्मा गरेको भनी तत्कालिन राजश्व शाखाका प्रमुख शर्माले झुट्टा विवरण पेश गरी महानगरको राजश्व हिनामिना गरेको पनि आरोप छ । यसबारेमा अख्तियारले थप अनुसन्धान अगाडी बढाएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश, अख्तियारको छानविन !

महानगरले उठाउने भनेको रकम उठाउन नसकेका बेला ठेकेदार कम्पनीले भने सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेको छ । राजश्व नउठेपछि बैंक जमानत जफत गर्ने योजना बनाएको महानगरको योजनामा सर्वोच्चले रोक लगाई दिएको हो ।रामघाटसहित तल्लो गोस्ते घाट, पशुपति घुमाउरे घाट, गढीघाट, ढावघाटबाट गिट्टी तथा बालुवा संकलन गर्ने ठेक्का लिएका ५ ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्चमा कोरोनाको कारण देखाउँदै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । सोही अनुसार लकडाउनले गर्दा काम गर्न नसकिएको भन्दै सर्वोच्चले पनि तत्काल जमानत जफत नगर्नु भन्ने आदेश महागनरपालिकालाई दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि महानगरले ५ ठेकेदार कम्पनीको झण्डै ९ करोड रुपैयाँ जमानत जफत गर्न सकेको छैन् । असार २८ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले पोखरा महानगरलाई तत्काल जमानत जफत नगर्न आदेश दिएका हुन् । साथै उनले महानगरसँग जिखित जवाफ समेत माग गरेका थिए । तर अहिलेसम्म सो मुद्दा टुंगो लागेको छैन् ।

ठेकेदार कम्पनीहरु सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेपछि महानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि पुर्पुरोमा हात लगाएर बसेका छन् । तर विभिन्न सञ्चारमाध्यममले समाचार एकपछि अर्को गरी प्रकाशन गर्न थालेपछि उनीहरुको तनाव भने चुलिएको छ । विवाद र भ्रष्टाचार बढ्दै गएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन थालेको छ ।रामघाटको बालुवा तथा गिट्टी संकलन बारेमा अख्तियारले महानगरबाटै कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर छानविन थालेको हो ।
यस्तै फेवा-सावित्री जेभी पोखराले ठेक्का लिएको पशुपति घमाउरे घाटको विषयको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा पुगेको छ ।

लकडाउनकै कारण काम गर्न नसकेको भन्दै जमानत जोगाईदिन सर्वोच्चमा हालेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । असार १७ गते दिएको आदेशमा १ करोड १९ लाख ७० हजारमा सम्झौता भएको ठेक्का अनुसार महानगरलाई ५९ लाख ८५ हजार नगद फिर्ता दिनुपर्ने थियो । तर कम्पनीले दिन सकेन ।

एनसीसी बैंकलाई महानगरले ग्यारेन्टीवापतको रकम उपलब्ध गराइदिन असार ९ मा पत्र पठाएपछि सर्वोच्च पुगेको कम्पनीले अन्तरिम आदेश लिएर बसेको छ । यस्तै अरु नदी तथा खोलामा पनि यही समस्या दोहोरिएको छ । जसकारण महानगर नै अनियमिततामा फसेको प्रष्ट छ । तर यसको दोष कर्मचारीमाथि लगाएर मेयर जिसी उम्किने प्रयास गरिरहेका छन् ।

महानगर भन्छ– ‘छानविन भइरहेको छ’

महानगरभित्रको विवाद र भ्रष्टाचारको श्रृङ्खला एकपछि अर्को गरी बाहिरिन थालेपछि पोखरा महानगरपालिकाले प्रेस विज्ञप्ती निकालेर आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै महानगरपालिकाले पदीय जिम्मेवारीअनुसार कर्मचारीले काम गरे नगरेको अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । बाहिर समाचारमा आएजस्तो कसैलाई कारवाही भइनसकेको भन्दै महानगरले छानविन भइरहेको स्पष्ट पारेको हो ।

यस्तै महानगरका विषयमा नियोजित रुपमा सञ्चारमाध्यममले पछ्याउन थालेपछि लेखा शाखाका प्रमुख जयराम पौडेलले पनि प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आफ्नो पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । मेयर जिसीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिदै उनले यस विवादमा आफ्नो नभई तत्कालिन राजस्व शाखा प्रमुख शर्माको गल्ती भएको बताएका छन् ।

कर्मचारीभित्रको विवाद र आरोप प्रत्यारोपबाट चाँसो बढ्दै गएपछि पोखरा महानगरपालिका निजामति कर्मचारी समितिले पनि प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको छ । समितिले कर्मचारीको मनोवल खस्किने गरी कसैलाई कारवाही भएको आशयका समाचार प्रकाशन भएकोप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै यस्तो कार्य बन्द गरी कर्मचारीलाई अनुकुल वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न विज्ञप्तीमा माग गरिएको छ ।