आयो मौद्रिक नीति, फोर्स मर्जरको अभिष्टमा पूर्णबिराम

काठमाडौं । गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति होटल र्याडिशनबाट सार्वजनिक गरेका छन् । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु पूर्व नै नेपालका वाणिज्य बैंकहरुलाई फोर्स मर्जर गराउने उनको अभिष्ट भने पुरा हुन सकेन । तर, स्वेच्छिक मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई भने राष्ट बैंकले प्राेत्साहन र सहुलियत दिने भएकाे छ । मर्जरमा जाने बैंकहरूका संचालक, अध्यक्ष, सीईओ, डेपुटी सीईओलाई लाग्ने कुलिङ पिरियड नलाग्ने भएकाे छ ।

आज बिहान बिहान बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकले मौद्रिक नीतिलाई अनुमोदन गरेको थियो । ठूला बैंक मर्जरका विषयमा बहस चलेसँगै गर्भनर नेपालले बैंकर र सीईओहरुको बैठक बोलाएर नै एक हप्ताको समय सिमा तोकेर मर्जरको प्रस्ताव बुझाउन भनेका थिए । त्यस पछि केही बैंकले गर्भनरको आदेश शिरोपर गरेपनि केही बैंकर र बैंकले सुनेको नसुन्यै गरिदिए पछि गर्भनर आफ्नै निर्णयको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । त्यस पछि अर्थ मन्त्रालयले पनि मौद्रिक नीतिमा फोर्स मर्जर नल्याउन सुझाएको थियो ।

उनले मौद्रिक नीति जारी गर्दै विदेशमा शाखा खोल्न चाहने नेपाली बैंकहरुलाई नीतिगत व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै विदेशी ऋण ल्याउन चाहने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई मध्यनजर गर्दै हेजीङ सम्बन्धी कार्यविधि आउने भएको छ । सामाजिक संजालमार्फत विज्ञापनका लागि विदेशी मुद्रामा हुने भुक्तानीका लागिपनि नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

...गर्भनर नेपाललाई गम्भीर धक्का !

त्यस्तै हरेक वाणिज्य बैंकले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्काशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी ऋणपत्र बिक्रीबाट प्राप्त हुने शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहमा प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुमा तरलतायोग्य लगानी रकम अभावको समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले दिर्घकालीन तरलताको समाधानको लागि ऋणपत्रलाई हरेक वाणिज्य बैंकले २०७७ भित्रमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबरको जारी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । माैद्रिक नीतिले १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जा सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो कर्जाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशतमात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने छ। यस्तो कर्जा दिँदा बैंकले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा पनि अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था पिन गरिदिएकाे छ। माैद्रिक नीतिले ८.५ प्रतिशतकाे आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने मुद्रा स्फितिलाई ६ प्रतिशतमा रोक्ने परिकल्पना गरेको छ ।

माैद्रिक नीतिकाे पूर्णपाठ हेर्नकालागि यहाँ क्लिक गर्नुहाेला