बैंकिङ् क्षेत्रका केही समस्या र कारणहरु

निक्षेपको अभाव :- 

कर्जाको माग जुन अनुपातमा भइरहेको छ, त्यसै अनुसार निक्षेप बिस्तार हुन सकेको छैन । निक्षेप बिस्तारका लागि के गर्नु पर्दछ, त्यतातिर अध्ययन केन्द्रित गरिनु पर्ने हो । तर, त्यस्तो पटक्कै भएको छैन । टाउको दुख्दा नाइटोमा “सन्चो” लगाए जस्तै मात्र गरिरहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक ।

निक्षेप बिस्तार नहुनुको एउटा कारण सरकारी खर्च समयमा नहुनु पनि हो । राजश्व उठाउने तर खर्च नगर्ने सरकारी रवैंयाले पनि निक्षेपको अभाव खट्किएको छ ।

चुक्ता पूँजी ४ गुणाले बढेपछि बैंकहरुको लगानी क्षमता पनि बढेको छ ।  त्यसैले बैंकहरु लगानी बढाउन बाध्य भएका छन् । सँगसँगै तरलता समस्यापनि बढेकाे छ । चुक्ता पूँजी बढाउन कम्तीमा ५/७ बर्ष दिएको भए यस्तो हुंदैन्थ्यो । यसका दोषी त बैंकर होइनन् । २ बर्षमा जबर्जस्ती ४ गुणाले पुँजी बढाउन लगाउने आखिर यिनै गभर्नर हुन् ।

तर, औंषधी तितो हुन्छ । साँचो कुरा बोल्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अनुसन्धान बिभागबाट सरुवा हुनु पर्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने रिर्पोट गभर्नरबाट स्वीकृत हुनुपर्दछ । तर, गभर्नर नेपालले उक्त विवाद उठ्दा जिम्मेवारी लिएनन् । नरबहादुर थापालाई बलिको बोको बनाए ।

कर्जाको माग

देश संघीयतामा गएको छ । बिद्युतको आपूर्तीसँगै उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न थालेका छन् । पर्यटन व्यवसाय बिस्तार भएको छ । कृषिमा लगानी बढेको छ । जस्ले गर्दा कर्जाको माग पनि बढेको छ ।

चुक्ता पूँजी ४ गुणाले बढेपछि बैंकहरुको लगानी क्षमता पनि बढेको छ ।  त्यसैले बैंकहरु लगानी बढाउन बाध्य भएका छन् । सँगसँगै तरलता समस्यापनि बढेकाे छ । चुक्ता पूँजी बढाउन कम्तीमा ५/७ बर्ष दिएको भए यस्तो हुंदैन्थ्यो । यसका दोषी त बैंकर होइनन् । २ बर्षमा जबर्जस्ती ४ गुणाले पुँजी बढाउन लगाउने आखिर यिनै गभर्नर हुन् ।

यस्को जिम्मेवारी गभर्नरले लिनै पर्दछ । आफ्ना् गल्ती लुकाउन मर्ज गर भनेर बैंकहरुलाई तर्साएर हुँदैन ।

कर्मचारीमा बैंक परिवर्तन गर्ने प्रवृति

नेपाल राष्ट्र बैंकले गतबर्ष बाणिज्य बैंकहरुलाई ३६० वटा शाखा खोल्न निर्देशन दियो । जुन कारणले करिब २ हजार थप कर्मचारी भर्ना गर्न बैंकहरु बाध्य भए । त्यसका लागि अनुभवी कर्मचारीको पनि आवश्यक्ता पर्यो ।

त्यसैले बैंकहरुले अन्य बैंकमा काम गरेका कर्मचारीहरुलाई आकर्षित गर्न बाध्य भए । तर, आखिर अनुभवी कर्मचारी थपएिका थिएनन् । यस्को असर समग्र प्रणालीमा पर्यो । कम अनुभवी कर्मचारीहरुलाई ठूलो पद दिई सोही अनुसारको जिम्मेवारी पनि बैंकहरुले सुम्पिए । यसले कर्मचारी तानातान त भयो नै । जोखिम पनि बढायो ।

कमसल कर्जा प्रवाह गरेका छन् ? आवश्यक्ता भन्दा बढि कर्जा दिएका छन् ? त्यसो भए नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक के का लागि ? नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको होइन ? तर, कुनैं संस्थालाई त्यस्तो कारवाही गरिएको सुनिएको पनि छैन ।

यसका लागि पनि दोषी गभर्नर नै हुन् । किन बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई उक्त अवसर दिइएन ? किन उनले सरकारलाई उक्त कुरा बुझाउन सकेनन् । किन बिकल्पहरु दिन सकेनन् ?

अस्वस्थ अभ्यास, के र कसका लागि ?

बैंकहरुले अस्वस्थ अभ्यासहरु गरेका छन् । त्यसैले बैंकहरुबीच मर्जर गरिनु पर्दछ भनिएको छ । तर, त्यस्ता अभ्यासहरु के के हुन् खुलाईएको छैन । गैरकानुनी क्रियाकलाप कुन कुन बैंकहरुले के के गरेका छन्, त्यो पनि भनिएको छैन ।

कमसल कर्जा प्रवाह गरेका छन् ? आवश्यक्ता भन्दा बढि कर्जा दिएका छन् ? त्यसो भए नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक के का लागि ? नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको होइन ? तर, कुनैं संस्थालाई त्यस्तो कारवाही गरिएको सुनिएको पनि छैन ।

संचालकहरुको बैंक संचालनमा हस्तक्षेप

संचालकबाट हस्तक्षेप बैंकहरुको संख्या धेरै भएर हो ? यो त नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण नपुगेर हो । शुरुमै किन प्रर्याप्त रुपमा अभिमुखिकरण गरेर मात्र संचालक नियुक्ती गर्ने व्यवस्था मिलाउदैन नेपाल राष्ट्र बैक ? झारा टार्ने किसिमको तालिम दिएर पुग्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न नसकेको साधन र स्रोत नभएर हो ? होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकले त अरबौं कमाउछ । त्यस्तो निकायले स्रोत र साधन परिचालन गर्न सक्दैन त ?

नयाँ सफ्टवेयर लिदाँ ८ देखि १० करोडको हाराहारीमा मात्र खर्च गर्दा विश्वको उत्कृष्ठ सूचना प्रविधि भित्र्याउन सकिन्छ ,५० करोड लाग्दैन । अर्को कुरा त्यस्तो प्रविधि एकपटक खरिद गरिसकेपछि फिर्ता हुदैन् । जस्तो जनता बैंकले हालै महङ्गो मुल्य तिरेर खरिद गरेको सफ्टवेयर ग्लोबलमा गाभिदाँ फिर्ता आउदैन । त्यो खर्च त खेर गयो ।

मर्जर नै एक मात्र उपचार हो त ?

मर्जर नै एक मात्र उपचार त हुंदै होइन । बैंकहरु मर्ज भएपछि पनि समग्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता त उही रहन्छ । एउटा ग्राहक वा समुहलाई कर्जा दिने क्षमता बढ्ला । तर, यसले त अधिकेन्द्रित जोखिम बढाउछ ।

स्मरण रहोस् कुनै बेला ३२ वटा बाणिज्य बैंक, ८९ वटा बिकास बैंक थिए । ७९ वटा फाइनान्स कम्पनी थिए । तर, अहिले जस्ता समस्या थिएनन् । ठूलो मात्रामा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संख्या त घटी सकेको छ । तर, समस्या बढेको छ । किन ? अहिलेको समस्याको जड भनेको छोटो समयमा ठूलो मात्रामा पुँंजीको बृद्धि र शाखा बिस्तार हो । बैंकको संख्यासँग यी दुई समस्याको जड्को कुनै सम्बन्ध छैन ।

मर्जरबाट फाइदा पुग्छ भनेर वकालत गरिएका कुराहरु

मर्जरबाट फाइदा पुग्छ भनेर वकालत गरिएका कुराहरुका बारेमा यहाँ केलाउन खोजिएको छ :

संचालन कार्यकुशलता

मर्जरबाट खर्च घट्छ भनेर वकालत गर्ने गरिएको छ । साच्चै घट्ला त ? तर, कसरी ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले शाखा बन्द गर्न दिन्छ त ? त्यसो भए बैंकिङ् पहुँचको कुरा के हुन्छ त ? केही प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जस्ता वरिष्ठ पदमा काम गर्ने कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारीलाई कटौंती गर्न सकिन्छ त ? सकिदैन । त्यसो भए कसरी खर्च घट्छ त ? गभर्नर नेपालले बैंकहरुले बार्षिक ५० करोड रुपैंयाँसम्म सूचना र प्रविधि सम्बन्धी प्रणालीमा खर्च गर्ने गरेका छन् भनेर भन्ने गरेका छन् । यस्तो आधारहिन कुराको जानकारी गभर्नर नेपाललाई कसले दियो ?

अवकाशपछि पनि कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक, उपनिर्देशक, सहायक निर्देशकहरु कुनै न कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था वा संचालक र प्रर्वद्धकसँग सम्बन्धित कम्पनीमा जागिर खान पुगिहाल्छन् । अर्कोतिर गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशकहरु बैंक तथा बित्तीय संस्थाका शाखा उदघाटन गर्न तछाड मछाड गर्दै पुग्छन् । कतै केही सुबिधा त लिदैनन् यिनीहरुले ? नत्र किन मरिहत्ते गर्दछन् ?

औंषतमा बैंकहरुले करिब पचास लाखदेखि करिब १ करोड रुपैंयांसम्म बार्षिकरुपमा मरमत संभार र सूचना प्रविधि संचालनका लागि खर्च गर्ने गरेका छन् । नयाँ सफ्टवेयर लिदाँ ८ देखि १० करोडको हाराहारीमा मात्र खर्च गर्दा विश्वको उत्कृष्ठ सूचना प्रविधि भित्र्याउन सकिन्छ ,५० करोड लाग्दैन । अर्को कुरा त्यस्तो प्रविधि एकपटक खरिद गरिसकेपछि फिर्ता हुदैन् । जस्तो जनता बैंकले हालै महङ्गो मुल्य तिरेर खरिद गरेको सफ्टवेयर ग्लोबलमा गाभिदाँ फिर्ता आउदैन । त्यो खर्च त खेर गयो ।

सूचना र प्रविधि सम्बन्धी प्रणाली जडानका लागि शुरुमा खरिद गरिसकेको कुरा त बार्षिक खर्चमा आउने कुरा भएन । र, २ वटा बैंक मर्ज भएर एक भए भनेपनि त्यो रकम फिर्ता आउदैन । त्यसैले यहां खर्च कटौंती हुने संभावना देखिदैन ।

चुस्त व्यवस्थापन !

असल व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुरामा पनि कुनै आधार छैन । केश स्ट्डीका लागि एनबी ग्रुपलाई लिन सकिन्छ । बिजयनाथ भट्टराई र सो भन्दा अघि पनि राष्ट्र बैंकको अप्रत्यक्ष प्रशासन एनबी बैंकले चलाउने गरेको बैंकिङ क्षेत्रलाई नजिकबाट नियाल्नेहरु प्राय :- सबैलाई थाहा छ । जब भट्टराई गर्भनर भएर आए उनले एनबी ग्रुपको दवाव नमान्दा अख्तियार धाउनु पर्यो । अहिले पात्र बदलिएका छन्, प्रवृति उही छ ।

अब बिगमर्जर भएपछि पनि तिनै व्यक्तिहरु संचालक समितिमा आउने हुन् । तिनै व्यक्ति व्यवस्थापनमा आउछन् भनेपछि कसरी चुस्त र असल व्यवस्थापनको कल्पना गर्न सकिन्छ र ? बरु असल र संस्थागत सुशासनको इमान्दारितापूर्वक पालना गर्नुपर्छ भन्नेहरु तेह्रबाइस नजान्दा संचालकबाटै बाहिरिन्छन् ।

सुपरिवेक्षण र नियमन गर्नका लागि किन कमजोर बन्यो, नेपाल राष्ट्र बैंक ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीहरु गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक, उपनिर्देशक, सहायक निर्देशक आदिले कुनै न कुनै रुपले आफ्ना मान्छेहरुलाई बैंक तथा बित्तीय संस्थामा भर्ना गराएका छन् । लाइसेन्सका लागि आवेदन दिंदा वा कर्मचारी भर्नाका लागि सूचना प्रकाशित हुँदा वा ती बैंक तथा बित्तीय संस्थामा कुनै समस्या आयो भने नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीहरुले आफ्ना मान्छे भर्ना गर्नका लागि बार्गेनिङ् गर्न थालिहाल्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीहरु आफैले नियमन गर्ने संस्थामा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने, शाखा उदघाटन गर्न हिंड्ने, डिनर खान जाने गरेपछि कसरी बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई सुपरिवेक्षण र नियमन गर्न सक्छन् त ?

अवकाशपछि पनि कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक, उपनिर्देशक, सहायक निर्देशकहरु कुनै न कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था वा संचालक र प्रर्वद्धकसँग सम्बन्धित कम्पनीमा जागिर खान पुगिहाल्छन् । अर्कोतिर गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशकहरु बैंक तथा बित्तीय संस्थाका शाखा उदघाटन गर्न तछाड मछाड गर्दै पुग्छन् । कतै केही सुबिधा त लिदैनन् यिनीहरुले ? नत्र किन मरिहत्ते गर्दछन् ?

नेपाल राष्ट्र बैंकमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी प्रर्याप्त मात्रामा छैनन् । तर, सहायक स्तरका कर्मचारी मनग्ये छन् । त्यसैले त युनियन मात्रै ४ वटा छन् । निजी बैंकको सम्पर्क कार्यालय उदघाटन गर्न गर्भनर भारत, बेलायत,अमेरिका, अष्ट्रेलिया जस्ता देश डुल्छन् । त्यो पनि तिनै बिजनेश टाइकुनका खर्चमा !

हामी कहाँ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एसबीआई बैंक, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक, एनएमबी बैंक आदि जस्ता बिदेशी जोइन्ट भेन्चरका बैंक छन् । त्यो भन्दा पहिले नेपाल अरव बैंक, इण्डोस्वेज बैंक, नेपाल बैंक अफ सिलोन जस्ता जोइन्ट भेन्चर बैंक पनि थिए । कहिल्यै पनि सम्बन्धित देशका केन्द्रिय बैंकका गभर्नरहरु शाखा उदघाटन गर्न आएको त सुनिएन । त्यसैले यो राम्रो र प्रचलनमा रहेको अभ्यास होइन रहेछ भन्न सकिन्छ ।

यी यावत कारणहरुले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीहरुले राजनैतिक पार्टीका पदाधिकारीले दिने दवाव मात्र होइन, बैंकका अध्यक्ष, बिज्नेस टाइकुन आदिले दिने दवाव पनि थेग्न सक्दैनन् । उच्च दवाव दिनेमा पूर्व गर्भनर हिमालयन शमशेर राणा, अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडा, खेतान ग्रुप,लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ, इच्छाबहादुर तामाङ्, बिनोद चौंधरी आदि नाम नै उदाहरणका लागि काफी छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीहरु आफैले नियमन गर्ने संस्थामा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने, शाखा उदघाटन गर्न हिंड्ने, डिनर खान जाने गरेपछि कसरी बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई सुपरिवेक्षण र नियमन गर्न सक्छन् त ?

यी यस्तै कारणले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई प्रभावकारीरुपमा सुपरिवेक्षण र नियमन गर्न सकिरहेको छैन । र, आफै कमजोर बन्दै गईरहेको छ ।