तनहुँमा भेटिए दुई सय ६३ घरपरिवार सुकुम्बासी

दमौली । तनहुँको व्यास नगरपालिका–३ स्थित देउराली नगरका २६३ घरधुरी लालपुर्जाविहीन अवस्थामा छन् । वर्षौदेखि जग्गा भोगचलन गरी बसोबास गर्दै आएका उक्त घरधुरी लालपुर्जाविहीन अवस्थामा रहेका हुन् ।

विसं २०४० देखि अव्यवस्थितरूपमा बसोबास गर्दै आइरहेका स्थानीयवासीको माग सुनुवाइ नहुँदा लालपुर्जाविहीन अवस्थामा रहनुपरेको देउरालीनगर अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन सङ्घर्ष समितिका संयोजक नेत्र रानाभाटले बताए । अव्यवस्थित जग्गाको समस्या समाधान नहुँदा सदरमुकाम दमौली नजिकैको यस क्षेत्रका बासिन्दा सुकुम्वासीको रूपमा रहनुपरेको रानाभाटले गुनासो गरे ।

“वर्षौँदेखि यहाँका स्थानीयवासी लालपुर्जाविहीन अवस्थामा सुकुमवासीको रूपमा रहँदै आएका छन्”, रानाभाटले भने, “सुकुम्वासी बस्तीको रूपमा परिभाषित हुँदा विकासका पूर्वाधार आउन सकेको छैन ।” अव्यवस्थित जग्गाको समस्या समाधानका लागि पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराएपनि आफूहरूको माग सुनुवाई हुन नसकेको उनले बताए ।

चुनावको बेला विभिन्न राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवारले यहाँको समस्या समाधान गर्छु भनेर मत मागे पनि विजयी भएपछि यस ठाउँलाई प्राथमिकतामा नराखेको स्थानीयवासी नन्दबहादुर थापाले बताए । “भोट माग्न आउँदा जग्गाको लालपुर्जा दिलाउँछु भनेर भोट माग्छन्, तर चुनाव जितेर गएपछि आफूहरूको समस्या ज्यूँका त्यूँ हुन्छ”, थापाले भने । लामो समयदेखि जग्गाधानी प्रमाणपूर्जाविहीन भएर बस्नुपर्दा आफूहरूलाई समस्या भइरहेको स्थानीयवासी श्रीकुमार श्रेष्ठले गुनासो गरे ।

जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका यहाँका स्थानीयवासीलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन पहल शुरु भइसकेको जानकारी र्दिए ।

वाग्लेका अनुसार समन्वय समितिको नाममा रहेको ३६ रोपनी क्षेत्रफलमा बसोबास गर्ने १८३ घरधुरीलाई सामान्य दररेट निर्धारण गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने तथा पर्ती र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने ८० घरधुरीलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउन जिल्ला सभाले निर्णय गरेर सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ ।

यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले यहाँको जग्गाको समस्या समाधान गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पहल भइरहेको जानकारी दिए । भूमिसम्बन्धी ऐन प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले उक्त ऐन संसद्ले पारित गरेपछि यस्ता जग्गासम्बन्धी सबै समस्या समाधान हुने उनले बताए।