सरकारको लगानीमा सरकारको नियन्त्रण बाहिर नेपाली नागरिको व्यक्तिगत विवरण !

काठमाडौं । आम नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरणले भरिएका राष्ट्रिय परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा पञ्जीकरण, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट, मतदाता परिचयपत्र, स्मार्ट लाइसेन्स, गरिब परिवार पहिचानपत्रका नाममा सरकारले अनेक शीर्षकका सफ्टवेयरबाट नागरिक विवरण संकलन गरेको छ । सरकारले अनेक शीर्षकको विवरण संकलन गर्न अनेक सफ्टवेयर कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा राष्ट्रिय ढुकुटी मात्र होइन, नागरिकको व्यक्तिगत विवरणमाथि पनि खेलबाड भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट राहदानी, निर्वाचन आयोगबाट मतदाता परिचयपत्र, यातायात व्यवस्था विभागबाट स्मार्ट लाइसेन्स, गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिब परिवार पहिचानपत्रका नाममा छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयरमा नागरिकका विवरण संकलन भइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले समानान्तर दुई परियोजना चलाउँदै छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले विश्व बैंकबाट लिएको ११ अर्ब ऋण सहायता सफ्टवेयर निर्माणका नाममा सिध्याउँदै छ । घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको विवरण संकलन र अनलाइन प्रणालीबाट रेकर्ड राख्ने प्रयोजनका लागि यो रकम खर्च गर्न लागेको हो ।

यसअघि नै अनलाइन प्रणालीबाट घटना दर्ता हुँदै आएकोमा विभागले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका नाममा पैसा खर्च गर्न लागेको छ । त्यसका लागि हरेक स्थानीय तहमा दुई कर्मचारी दुई वर्षका लागि दिने र उनीहरूका लागि एक–एक ल्यापटप खरिद गरिदिने योजना बनाएको छ । ऋण सहायता लिएको ११ अर्बमध्ये धेरै यही कामका लागि खर्च हुने विभागले जनाएको छ । घटना दर्ताका लागि यसअघि नै करोडौँ लगानीको भर्स नामको सफ्टवेयर सञ्चालनमा छ ।

विश्व बैंकबाट लिएको ११ अर्ब ऋण सहायता सरकारले अबको दुई वर्षमा सक्नुपर्नेछ । यही रकमबाट विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको विवरण संकलन गर्न छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण गर्दै छ । त्यसका लागि करिब १५ करोड लागत अनुमान तयार भएको विभाग प्रवक्ता शिवराज जोशीले बताए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको विवरण व्यवस्थित पार्न जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइजस्ता विवरण सँगै हुनुपर्ने भए पनि विभागले उस्तै कामका लागि छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयर बनाउन लागेको हो ।

प्रवक्ता जोशीले घटना दर्ताको अनलाइन विवरण सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्वन्धि सफ्टवेयरमा लिंक गरिने बताए । यसअघि नै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको विवरण अनलाइन प्रणालीमा सकलन गर्दै आएको थियो । तर त्यसको क्षमता विकासका लागि भन्दै विभागले करिब १५ करोडको नयाँ सफटवेयर बनाउन लागेको हो ।

अटोमेशन प्रणाली प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अलपत्र

सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयहरूको कामलाई व्यवस्थित बनाउन ०७१ माघमा सरकारले ‘अटोमेशन सिस्टम’ अर्थात् स्वचालित कार्यालय प्रणाली लागू गरेको हो । सो प्रणालीमा चिठीपत्र, निवेदन, गुनासाजस्ता दस्तावेज दर्ता शाखामा दर्ता हुन्छन् र स्क्यान भएर सिधै सम्वन्धित अधिकारी समक्ष पुग्छन् । कुन फाइल कुन कर्मचारीसँग छ, कसको शाखामा फाइल कति समय रोकियो भन्ने प्रणालीमा प्रस्ट देखिन्छ ।

त्यही प्रणालीबाट टिप्पणी लेख्ने र अनलाइनबाटै प्रस्ताव पठाउने व्यवस्था पनि छ । फाइलरटिप्पणी लुकाउने, चिठीपत्र हराइदिने, फाइल महिनौसम्म अल्झाएर राख्ने विकृती हटाउने र कार्यालयभित्रको काम पारदर्शी बनाउने लक्ष्यअनुसार यो प्रणाली लागू गरिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सिंहदबारभित्रका मन्त्रालयहरूलाई ‘पेपरलेस’ गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको यो प्रणाली प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अलपत्र छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पनि पुरानै शैलीमा फाइल बोक्ने र फाइल हराउने समस्या छ ।

अटोमेशन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै मन्त्रालयलाई सिधै पत्र पठाउन मिल्ने व्यवस्था छ । यसको सर्भर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (जिआइडिसी)मा रहन्छ । बाहिर सुचना लिक हुन नदिन इन्ट्रानेटबाट मात्र चलाउन सकिने व्यवस्था छ । यो प्रणाली सिंहदरबार बाहिरबाट हेर्न मिल्दैन । यस्तो प्रणाली भित्र्याउन करोडौँ लगानी गरेको सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन भने गरेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै लागू नभएकोले यो प्रणाली प्रत्येक मन्त्रालयमा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य अपूरो छ ।

युएनडिपीसँग अनुदान मागेर मात्र होइन, एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट ऋण लिएर सफ्टवेयर खरिद युएनडिपीको १८ करोड सहयोगमा बनेको ‘मार्स’ प्रयोगविहीन

एउटै सफ्टवेयरमा व्यवस्थित गर्न सकिने विवरण अनेक शीर्षकमा फरक–फरक कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा धन्दा गर्नेलाई फाइदा भएको छ । देश एकातिर संघीयतामा जाने र स्थानीय तह गठनको तयारीमा थियो । तर, तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले पुरानै स्थानीय निकायको लेखापढी व्यवस्थित गर्न भन्दै सफ्टवेयर निर्माण गरेको थियो । स्थानीय निकायमा हुने सबै काम एउटै सफ्टवेयरबाट गर्न भन्दै युएनडिपीको करिब १८ करोड अनुदान खर्च गरेर ‘मार्स’ बनाइएको थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले व्यवस्था गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारमा आधारित भएर सन् २०१२ मै मार्स बनाइएको थियो । तर, नयाँ संविधानले स्थानीय तहको अधिकार परिमार्जन गरेको र मार्सले गर्ने लेखापढीलाई मान्यता दिन नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सफ्टवेयर ‘सूत्र’ बनायो ।

यसरी गरिब देशका नाममा आएको १८ करोड अनुदान खेर फालेर सरकारले आफ्नै लगानीमा नयाँ सफ्टवेयर बनाउने योजना अगाडि सा¥यो । अझ, सो सफ्टवेयर कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि शीर्षकमा थप करिब ६ करोड खर्च भएको थियो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा मार्स बनाइएको हो । त्यस्तै, सचिव दिनेशकुमार थपलियाको पालामा मन्त्रालयले मार्स प्रयोग गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्रसमेत गरेको थियो । तत्कालीन सचिव थपलियाले मार्स प्रयोग गर्न आफूहरूले कोसिस गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएकाले असफल भएको बताए । ‘मार्स प्रयोग गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोधसहित पत्र पनि पठाएको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले चाहँदाचाहँदै पनि प्रयोग गर्न सकिएन ।’

अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको सफ्टवेयर निजी कम्पनीबाट स्थानीय तहमा

देशको नाममा युएनडिपीबाट आएको अनुदानमा बनेको मार्स ‘मोडिफाई’ गरेर सांग्रिला नामक कम्पनीको स्वामित्वमा पुगेको छ । राज्यको सम्पत्ति निजी कम्पनीमा कसरी पुग्यो रु जवाफ दिने कोही छैन । योसम्बन्धी फाइल अहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा समेत नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको मार्सलाई सांग्रिलाले ‘मोडिफाई’ गरेर स्थानीय तहलाई बेचेको छ । स्थानीय तहका सम्पूर्ण काम एकै सफ्टवेयरबाट गर्दा व्यवस्थित हुने भए पनि शीर्षक छरेर सफ्टवेयरलाई पनि बाँडिएको छ । स्थानीय तहको आयको विवरण एउटा, व्ययको विवरण राख्न अर्कै सफ्टवेयर राखिएको छ ।

त्यस्तै, नागरिकको व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न छुट्टै सफ्टवेयर व्यवस्था गरियो भने मालपोतका लागि अर्कै । यसो गर्दा एउटा स्थानीय तहले १० देखि २२ वटासम्म सफ्टवेयर किन्नुपर्‍यो । यो सब काम एउटै सफ्टवेयरले गर्दा स्थानीय तहलाई आर्थिक व्ययभार कम हुन्थ्यो भने विवरण पनि व्यवस्थित हुन्थ्यो । तर, तीन–चार लाख रुपैयाँमा हुने काममा स्थानीय तहको ४०–५० लाख खर्च भयो । निजी कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउन र कमिसन लिन यो सब भएको थियो । तर, निजी कम्पनीबाट किनिएको सो सफ्टवेयर पनि विस्थापित गरेर अहिले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा बनेको सूत्र सफ्टवेयर स्थानीय तहमा पुगेको छ । स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशन मन्त्रिपरिषद्ले दिएको थियो । सूत्रलाई नेपालीमा ‘स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली’ नाम दिइएको छ ।

सूत्रबाहेक घटना दर्ता, दर्ता चलानी, सिफारिस, जिन्सी व्यवस्थापन, सम्पत्ति कर, मालपोत कर, शिक्षासम्बन्धी तथ्यांक, व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी सफ्टवेयर खरिदको काम पनि भइरहेको छ । स्थानीय तहले हरेक साल फरकफरक नामको सफट्वेयर खरिद गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि, उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले दुई वर्षअघि एकीकृत सम्पत्ति करसम्बन्धी ११ वटा सफ्टवेयर २७ लाख ५० हजारमा खरिद गरेको थियो । यस्तै लेखासम्बन्धी सफ्टवेयर चार लाखमा खरिद गरेको थियो । पिआइएस सफ्टवेयरलाई २ लाख ५० मा खरिद गरेको थियो । तर, त्यसमध्ये उक्त नगरपालिकाले अधिकांश सफ्टवेयर विस्थापित गरेर नयाँ सफ्टवेयर खरिद गरेको छ । यस्तै सर्लाहीको हरिऔन नगरपालिकाले दुई वर्षअघि करिब ४० लाखमा खरिद गरेको सफ्टवेयर सबै विस्थापित गरी नयाँ सफ्टवेयर खरिद गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सफ्टवेयर खरिद गर्ने विकृति मौलाएको बतायो ।

निर्वाचन आयोगले १२ करोडमा किनेको सफ्टवेयर प्रयोगमै नआई खारेज

अनलाइन प्रणालीबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न सक्ने प्रणाली भित्र्याउन सन् २०१२ मा युनडिपीको सहयोगमा निर्वाचन आयोगले सफ्टवेयर निर्माणको काम अघि बढाएको थियो । १२ करोडभन्दा बढी लगानीमा निर्माण भएको सफ्टवेयर प्रयोग नै नगरी खारेज भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको सर्तअनुसार ०७४ मा सफ्टवेयर बने पनि आयोगको पूर्ण बैठकले सो प्रणालीबाट काम गर्न नसक्ने भन्दै खारेज गरेको हो । सफ्टवेयर खारेज गर्ने बैठकमा सहभागी आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले निर्वाचन आयोगको प्राविधिक शाखाको सिफारिसमा सफ्टवेयर प्रयोग नगर्ने निर्णय भएको स्विकारे । ‘सफ्टवेयर जाँच गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो, समितिले सो सफ्टवेयर आवश्यक नरहेको प्रतिवेदन दिएपछि सचिवालयको सिफारिसमा आयोगले अस्वीकार गरेको हो,’ उनले भने, ‘भोलि विदेशमा बसेका नेपालीलाई मतदानका लागि अनलाइन भोटिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसका लागि अर्को सफ्टवेयर चाहिन्छ, तर पहिला बनेको सफट्वेयरले ती काम गर्न सक्ने भएन ।’ नयाँ पत्रिकाबाट