भारतको संविधानको ‘आर्टिकल ३७०’ र ‘अनुच्छेद ३५ ए’ के हो ?

१९४७ मा भारत बेलायती साम्राज्यवादबाट स्वतन्त्र भए पश्चात सर्वप्रथम सन १९५० जनवरी २६ मा संविधान लागु भएको थियो । सो समयमा हालको भारत राष्ट्रमा स-साना सयौं राज्यहरू थिए । ति सम्पूर्ण राज्यमाथी नै इष्ट इन्डिया कम्पनीका नाममा बेलायती साम्राज्यको आधिपत्य कायम थियो । जसलाई उनीहरूले एउटै विधान र कानुन अनुसार शासन गर्थे । त्यस क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका सबै राज्यका जनताहरूले महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा भारत छोड आन्दोलनमा सरिक भै बेलायतीलाई लखेट्न सफल भए । फलस्वरुप पहिलो पटक भारत नाममा एउटा स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भारतको निर्माण भयो ।

सिङ्गो भारत भनेर एउटै कानून लागू भै रहेको बेलायती साम्राज्यको शासन समाप्त भै सके पछी भारतको पहिलो संविधान निर्माण भएको थियाे । ती सबै राज्य जसमा विभिन्न वंशका राजा रजौटा सित पालो-पालो सम्झौता गरि एक राजतन्त्रबिहिन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको कुराको उल्लेख भारतीय संबिधानमा गरिएको छ । यसरी सम्पूर्ण स-साना राज्यहरूलाई मिलाएर सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भारत निर्माण भै सकेकोमा किन कश्मीरमात्र यस्तो राज्य भयो जसको बारेमा केही छुट्टै व्यवस्था भयो ? यस बारेमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

भारत स्वतन्त्र हुने बित्तिकै मुस्लिम समुदायको जनताहरूले हिन्दुसंग बस्नु भन्दा छुट्टै पहिचानको राज्य वा राष्ट्र बनाउने उद्देश्यले भारतबाट छुटेर पाकिस्तान राष्ट्रको निर्माण भएको थियो । जसको कारण भारतको कश्मीर स्थित जनताहरू आधा पाकिस्तानको पक्षमा आधा भारतको पक्षमा उभिए । कारण, त्यहाँ विभिन्न विवादहरू सृजना भएको थियो । जुन विवाद समाधान नहुन्जेल भनेर भारतको संविधानमा आर्टिकल ३७० लागु गरिएको थियो । जसमा कश्मीरको शासन व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको थियो ।

कश्मीरी राजा हरि सिंह र भारतको सरकारबीच एउटा सम्झौता भएको थियो । जुन सम्झौतामा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र कस्मिरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख अब्दुलाले हस्ताक्षर गरेका थिए । जसको आधारमा भारतीय राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यपालिका शक्ति प्रयोग गरेर एउटा संवैधानिक अन्तरिम आदेश जारी गरे । जुन आदेश नै भारतको संविधानको अनुच्छेद ३५ A थियो । जसमा संवैधानिक मान्यता थियो तर भारतको संविधानमा उल्लेख गरेको कुरा पढ्न भने पाइँदैन । यसलाई The constitution application in Jammu and Kasmir भनेर उल्लेख गरिएको थियो । जम्मू-कश्मीरको विधायीकाले आफ्नो नागरिकलाई स्थायी र अस्थायी धेरै बर्षदेखि बसी आएका नागरिकलाई बढि अधिकार र अन्य नयाँ बसोवास गर्ने भारतिय नागरिकलाई संविधानले प्रदान गर्ने मौलिक अधिकार समेतलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार दियो । जसको कारण कश्मीरमा सन १९५४ देखि कश्मीरमा धारा ३५ A अनुसार अन्य भारतीय नागरिकलाई जागिर खाने, स्थाई बसोवास गर्ने, घर जग्गा किन्ने अधिकार दिएको थिएन । कारण त्यहाँ बसोवास गर्ने कश्मीरी नागरिक कै अधिकारहरू छिनीएको थियो । त्यहाँ दुई प्रकारका नागरिक थिए । धेरै बर्षदेखि बसोवास गर्नेलाई अधिकार दिएको थियो भने तोकेको भन्दा कम बर्ष बसेकालाई कुनै अधिकार थिएन ।

राजनीति भाषामा भन्ने हो भने त्यहाँ प्रजातन्त्र थिएन जनताको मौलिक अधिकार त्यहाँको सरकारले खोसेर जनतालाई नियन्त्रण गरिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा कश्मीरको भूमीलाई पाकिस्तानले पटक-पटक आक्रमण गरिसकेको र भारतीय सेनाले रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा त्यहाँ सधै आतंक र अशान्ती भोगिरहेका थिए । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्छ भन्दै पटक-पटक मागहरू भै रहेको पनि थियो । पचास साठी साल अगाडिबाट लागू गरीएको यो अनुच्छेद ३५ A अर्थात आर्टिकल ३७० हटाउनु पर्छ भनेर भारतको दिल्ली स्थित एउटा with people नामको एनजीओले सन् २०१४ मा भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । यो प्रावधानले राष्ट्रिय एकतालाई हनन गरेको र समाजमा वर्ग संघर्ष कायम गरेको र संविधानको अनुच्छेद १४ को Equality वा समानताको सिद्धान्तलाई अपहेलना गरेको त्यस्तै अनुच्छेद १९ को स्वतन्त्र हिँडडुल र बसोवासको सिद्धान्त विपरित छ । यतिमात्र होइन भारतको संविधानको आर्टिकल ३६५ को संविधानको संशोधन बिषयमा नै प्रहार गरेर बिना कुनै संबिधान संशोधन प्रक्रिया तत्कालीन राष्ट्रपतिले आदेश जारी गरेको अनुच्छेद हो भन्दै संबिधान विपरितको अनुच्छेद ३५ A र आर्टिकल ३७ खारेज गर्ने माग भएको थियो ।

यो अनुच्छेद ३५A मा के-के कुराहरू थिए

(१) १४ मई १९५४ भन्दा अगाडिदेखि बसेका जनतालाई स्थायी नागरिक भन्ने । अर्थात् १९५४ सम्म कश्मीर बसोवास गरेको १० बर्ष भएको स्थायी नागरिक त्यो भन्दा पछाडिको अस्थायी भन्दै दुई किसिमका नागरिकता कायम गर्नु

(२) स्थायी नागरिकलाई मौलिक अधिकार तर अस्थायी नागरिकले जम्मू-कश्मीरमा मौलिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने र कुनै घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न नपाउने र स्थायी जागिर खान नपाउने व्यवस्था । आर्टिकल ३७० ले भारतको राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार प्रदान गरेको छ ।

जस्मा “जम्मू-कश्मीरको मामिलामा राष्ट्रपतिले समय परिस्थिति अनुसार केही आदेश जारी गर्न सक्छन्” भन्ने कुराको बारे लेखेको नै आर्टिकल ३७० हो । जसलाई टेकेर आज भारतको लोकसभाले ३७० र ३५ A लाई खारेज गरेको छ । यी दुबै अनुच्छेदले कश्मीरको मामिलामा मात्र होइन सम्पूर्ण भारत मै यदि यहि प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपतिले आदेशको माध्यमबाट सम्पूर्ण जनताको मौलिक अधिकारमाथि प्रहार भयो भने ? भन्ने कुरालाई पनि मनन गरेर एउटा पूर्ण प्रजातान्त्रिक मुलुकले दुवै अनुच्छेदलाई खारेज गरेको हो । त्यो समयको संवैधानिक अपराध फेरि नदोहोरोस भनेर यो खारेज भएको हो ।

एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रले आफ्नो संविधानमा जे पनि गर्न सक्छ । यो बिषयमा कसैले टाउको दुखाई रहनु भनेको उसको नियतमा खराब हुनु हो । उदाहरणको लागि नेपालको संविधानको निर्माणमा भारतले बढि चासो देखाउँदा हामी कति रिसाएका छौं, जो आजसम्म पनि हाम्रो मनमा रहिरहेको छ । पछिल्लो समयदेखि भारत प्रति हाम्रो नकारात्मक सोचाइले हो की के हो भारतको यो कामलाई लिएर भारत प्रति हामी नेपालीले नकारात्मक टिका टिप्पणी गरिएको पाईयो । जसलाई मेरो बुझाईबाट प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्दै छु ।

भारत एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो र कश्मीर पनि भारतको राज्य हो । जसको कारण भारतले आफ्नो संविधानमा नै सो राज्यको लागि बिशेष प्रावधान राखेको छ । यति मात्र होइन भारतको संविधानमा अन्य राजाहरु सित सम्झौताद्वारा भारतमा गाभिएका विभिन्न राज्यको बारेमा पनि विभिन्न आर्टिकल बनाएर संविधानमा सुरक्षित राखिएको छ। सिर्फ कश्मीरको मामिलामा मात्र पाकिस्तानसंगको युद्धले गर्दा आर्टिकल ३७० मा टेक्दै तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपतिले अनुच्छेद ३५ A बनाउने आदेश जारी गरे । यो संविधानको संशोधन प्रक्रियाद्वारा गरिएको थिएन । राजनीति शास्त्रको सिद्धान्त अनुसार भन्नु पर्दा संविधानमा कुनै क्षेत्रको बारेमा उल्लेख सिर्फ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रले मात्र गर्न पाउँछ । भारत स्वतन्त्र भै सबै राजा रजौटासँग सम्झौताद्वारा भारतलाई अखण्ड भारत बनाईएको हो । कश्मीरमा आधा नागरिक पाकिस्तानको पक्षमा र आधा भारतको पक्षमा भएकोले विवाद सृजना भएको हो । फेरि संयुत्त राष्ट्रसंघमा समेत यो विषयमा मुद्दा दर्ता पाकिस्तानी पक्षधर कश्मीरीले गरेको हुँदा भारतले सिर्फ कश्मीर क्षेत्रमा अर्थात् श्रीनगर क्षेत्रमा उत्पन तनावको आधारमा यो प्रावधान संविघानमा राखेको हो । न जम्मूका जनता न लद्दाकका जनता पाकिस्तानमा बिलय हुन चाहन्छ ।

उदाहरणको लागि नेपालको तराईलाई स्वतन्त्रत मधेस बनाउन सिके राउतको माग थियो । कश्मीरको माग जस्तै संयुत्त राष्ट्रसंघ पनि पुगेको थियो । भनेपछि सि के राउतले भनेको जस्तै नेपालको तराई भागलाई हामी स्वतन्त्र बनाई दिन सक्थ्यौ ? के सिके राउतको स्वतन्त्र तराईको माग वीरगन्ज जनकपुर लगायतका अन्य मिथीला राज्यका केही जनता बाहेक सबै मधेस प्रदेशको जनताले चाहेको थियो त ? नेपालले जसरी तराई मधेसको विषयमा एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको नाताले निर्णय गर्न सक्छ त्यस्तै भारतले पनि कश्मीरको विषयमा गर्न सक्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्ने जरुरी रहेको छ। जनमत सङ्ग्रहको माग सि के राउतको नी थियो भने जनमत सङ्ग्रहको माग कश्मीरको पनि छ । यसलाई अब कसरी बुझ्ने त्यो हाम्रो सोचमा भर पर्छ ।