काश्मिर विवाद : नेता तथा अधिकारकर्मीहरूले के भने ?

एजेन्सी । भारतीय गृहमन्त्रीले काश्मिरलाई केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा ल्याउने निर्णय ‘ऐतिहासिक’ भएको बताएका छन् ।

भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशबाट संविधानको धारा ३७० सोमबार खारेज गरिएपछि मुस्लिम बाहुल्य रहेको काश्मिर क्षेत्र पररिका क्षेत्रमा सुरक्षास्थितिलाई मजबुत पारिएको छ ।

भारतीय सरकारको उक्त कदमपछि काश्मिरको शान्तिमा खतरा भएको भन्दै काश्मिरका प्रभावशाली तीन नेताहरूलाई हिरासतमा लिइएको छ । गृहमन्त्री शाहले विवादास्पद भूगोललाई दुई भागमा विभाजित गरी राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशबाट काश्मिरलाई दिल्लीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन्।

भारतीय कांग्रेसका पूर्व अध्यक्ष राहुल गान्धीले भारत सरकारले गरेको जम्मु–कश्मीरका नेताहरुको गिरफ्तारी असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताए । उनले सरकारको यस कदमलाई मूर्खतापूर्ण कदम भएको बताएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

नेता गान्धीले सरकारले लिएको पछिल्लो कदमले आतङ्कवादलाई प्रश्रय दिएको भनेका छन् । गान्धीले भन्नुभएको छ, ‘आतंकवादीहरुलाई केन्द्र सरकारले किन मौका दिइरहेको छरु सबै नेताहरुलाई तुरुन्त रिहा गर्नुपर्छ ।’

सरकारको उक्त कदमलाई भारतीय संसदको माथिल्लो सभा, राज्य सभाले सोमबार राति अनुमोदन गरेको छ भने यसलाई तल्लो सभा, लोकसभामा छलफलका लागि पेश गरिएको छ । लोक सभामा पनि सरकारको आवश्यक बहुमत रहेकोले उक्त विधेयक अनुमोदन हुने अनुमान गरिएको छ । अद्यापि यसबारे सरकारलाई समर्थन जनाएका सबैजसो दलले विरोध प्रकट गरेका छैनन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीका शक्तिशाली सहयोगीका रूपमा चिनिदै आएका शाहले कदमलाई राष्ट्रका लागि ‘ऐतिहासिक क्षण’ का रूपमा उल्लेख गरेका छन्। उनले लोकसभामा पेश भएको विधेयक पास हुने विश्वास गर्दै भने, “धारा ३७० को खारेजीलाई भारतीय कानूनी इतिहासमा सुनौला अक्षरमा लेखिनेछ ।”

संसदमा बोल्दै गृहमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता शाहले भने, “भारतको संसदले एकता र अखण्डताका लागि धेरै पटक विचारहरू व्यक्त गरेको र आज फेरि एक पटक जम्मु काश्मिरलाई भारतसँग थप अविभाज्य बनाउँदै आगामी दिनमा भारतीय पिँडीलाई गौरब गर्ने बाटो तय गर्नेछ ।”

यसैबीच काश्मिरमा एएफपीलाई मङ्गलबार प्राप्त एक अदालतले “पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू मेहवुवा मुफ्ती र ओमार अब्दुल्लाहसहितका क्षेत्रीय दलका नेता साजद लोनले आन्दोलनको घोषणा गरेको जसले काश्मिरी शान्तिलाई प्रभावित पार्न खोजेको र यसले काश्मिरको कानून र सुव्यवस्थालाई असर गरेको” भन्दै उनीहरूलाई सुरक्षा नियनत्रण मा लिन आग्रह गरेको छ ।

काश्मिरबारे विशेष व्यवस्थाको व्याख्य गर्ने संविधानको धारा ३७० को खारेजीसँगै उनीहरूलाई शुरूमा नजरबन्द र पछि हिरासतमा लिइएको छ । अदालतको आदेशमा काश्मिरी ती नेताहरूले केन्द्र सरकारको निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन गर्नसक्ने भन्दै हिरासतमा लिन भनिएको छ ।

नेताहरूका फरक फरक धारणा

काश्मिरबारे सरकारको पछिल्लो कदमलाई लिएर भारतीय नेताहरूले फरकफरक धारणाहरू व्यक्त गरेका छन् । वरिष्ठ मन्त्री प्रकाश जावाडेकरले संसदमा गरेको सम्बोधनमा काश्मिरको सुरक्षा र शान्तिप्रति सरकार संयमित रहेको बताए। उनले भने, “काश्मिर स्वर्ग थियो, छ र रहनेछ ।”

“सरकारले एउटा ऐतिहासिक कार्यभार आज पूरा गरेको छ । अब काश्मिरमा शान्ति स्थापना हुनेछ र यो कदमलाई विश्वले स्वागत गर्नेछ किनकि यस कदमबाट काश्मिरबाट अन्यायको अन्त्य हुनेछ । ”

गृहमन्त्री शाहले “हामीले काश्मिरलाई प्यालेष्टाइन बनाउने बाटो खोलिदिएका छौँ । म तपाईहरूलाई अहमता त्यागेर काश्मिरी जनतालाई माया गर्न आग्रह गर्दछु ।” यसैगरी प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता दलका नेता मनोज झाले काश्मिर विवादलाई उछालेर सरकारले फेरि एउटा गल्ती गरेको बताए ।

उनले भने, “अब काश्मिरमा धेरै कडा प्रतिक्रया ‘विरोध’ हुनसक्छ । यो अहिल्यै अशान्त अवस्थामा पुगिसकेको देखिएको छ । यदि सरकार काश्मिरी जनताले निर्णयलाई स्वीकार गरून् भन्ने चाहन्छ भने उसले नागरिकसँग बहस चलायर उनीहरूलाई मनाउनुपर्छ । यस्ता कदम लिएर होइन ।”

जम्मु–काश्मिरका पूर्व मध्यस्थकर्ता वाजाहत हविवुल्लाहले पनि सरकारी निर्णयलाई अपरिपक्व बताए । संविधानको धारा ३७०को खारेजीले काश्मिरमा आतङ्कवादीको आवागमनलाई अकृत वा शुन्य बनाउने होइन तर जम्मु काश्मिरमा केन्द्र सरकारको उपस्थितिलाई थप कम पारिदिनेछ ।

पूर्व मुख्यमन्त्री मेहबुबा मुफ्तीले भने, “भारत सरकारको एकतर्फी कदमले विवादास्पद समस्यालाई सुधार गर्नुको सट्टा थप समस्यातर्फ धकेल्ने छ । अब पाकिस्तानले पनि सम्भावित विकल्पलाई प्रयोग गरी अघि बढ्न सक्छ । यसबाट काश्मिरी जनताले लागि दोहोरो हस्तक्षेपको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।”

घटनापछि जारी पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले पनि विरोध जनाएको छ । पाकिस्तानी मानव अधिकार आयोगका प्रमुख मेहदी हसनले भनेका छन् ,“संगठित आँधीसँगै दुबै मुलुकका काश्मिरी जनताको शारिरीक सुरक्षा तथा मौलिक अधिकारको प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ । उनीहरूको सुरक्षा र अधिकार कुल्चिने अधिकार कसैलाई छैन ।”