निर्वाचन क्षेत्रको बजेट स्थानीय तहलाई नदिने

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट छुट्याएपछि समानुपातिक सांसदले आवाज उठाए, ‘हामीलाई अन्याय नहोस् ।’ प्रदेश सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको निश्कर्ष निकाल्दै प्रदेश सरकारले यस वर्ष नयाँ ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सांसदहरुसँग छलफलसमेत गरेको छ । कार्यालयले कार्यविधि बनाउन भन्दै मुख्य ७ वटा बुँदामा केन्द्रित रहेर छलफल चलाएको हो । छलफलमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग काम गर्दा गत वर्ष धोका भएको भन्दै यो वर्ष आफैं कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मिलेर काम गरौंभन्दा स्थानीय तहबाट धोका खाएको बताए ।
‘गएको वर्षको अनुभवमा स्थानीय तहले मिलेर काम गर्नै चाहेनन् । २० प्रतिशतले मात्रै काम गरे होलान्,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, नत्र १ करोडको ठाउँमा ७० करोड दिए पनि हामी छुट्टै सरकार हौं भनेर काम गरेनन् । पोखरा महानगरले नै ६ वटा योजना कार्यान्वयन नै गरिदिएन ।’

समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित सांसदले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा आफ्नो भूमिकालाई कमजोर नठान्न आग्रह गरेका छन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले योजना छनोटको मुख्य नेतृत्व आफूहरुले पाउनुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेस सांसद डोबाटे विकले निर्वाचन क्षेत्रमामात्रै बजेट विनियोजन गरिएकोमा असन्तुष्टि पोखे । सबै सांसदलाई १र१ करोड रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट छुट्याउनुपर्ने उनले बताए ।

यस विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक पद्धतिका सांसदसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो । छलफलपछि समितिको नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दिने र सदस्यमा समानुपातिक सांसदलाई पनि सहभागी गराउने गरी सहमति जुटेका मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।