नेकपाको लुच्याईं निर्लज्जताको पराकाष्ठा
इन्द्र रिजाल
साउन २४, २०७६ शुक्रबार २३:१६:५८
काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान छ- “जो अगुवा उही बाटो … ।” संसद्मा झण्डै दुईतिहाई समर्थन प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामको दल देशको सर्वशक्तिमान राजनीतिक शक्ति हो । देश हाँक्ने बागडोर जनताले यही पार्टीलाई सुम्पिएका छन् । यति गहन जिम्मेवारी प्राप्त दल भने सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी उही बाटो … को भूमिकामा अग्रसर भएको छ ।
सरकारबाट भोेगाधिकार पाएको पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको घर जग्गा कब्जा गरी तत्कालिन एमालेले धुम्बाराहीमा पार्टी अफिस सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपाली जनताको अपार विश्वासबाट सत्तासिन भएको पार्टी नै अतिक्रमणकारी बन्छ भने अरुले के गर्ने ? अब न्याय खोज्न कता जाने ? सुशासन र लोकतन्त्रको अपेक्षा कोसँग गर्ने ? यस्ता राग कता अलाप्ने ?सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल कानून विपरित भए अब चाहिं पार्टी कार्यालय अन्यत्रै स्थानान्तरण गरिने टिप्पणी गर्छन् ।
यो त “ताक परे तिवारी नत्र गोतामे चाला” भयो । प्रश्न नउठे जे पनि गर्ने उठाउदा थाहा थिएन भन्ने ? कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सामान्य सिद्धान्त हो । सर्वसाधारणका लागि आकर्षित हुने यो प्रावधान सत्तारुढ नेकपाका लागि चाहिं लागू नुहने ? बढो विचित्रको तर्क छ पौडेलको । हुन त उनी आफैं पनि ललितानिवास काण्डका नाइके हुन् । त्यसैले कानून थाहा थिएन भन्ने तर्क गर्न उनी सिपालु नै छन् ।
लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको विधिको शासन हो । विधिको पालना गर्ने र गराउने मुख्य दायित्व सरकारको हो । अझ दुईतिहाई मतको बजनले त त्यो जिम्मेवारी अझै भारी हुनु पर्ने हो । तर बिडम्बनाको कुरा सरकारी जग्गा र संरचना अतिक्रमण स्वयं सरकार सञ्चालन गर्ने दलबाट भइरहेको छ । यस्तो जघन्य काम गरेको समाचार सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले छताछुल्ल पारिसक्दासमेत नेकपा छलछाम र ढाकछोपमा लागेको छ । कुनै संघसंस्थाले भोगाधिकार पाएको जमिन वा संरचना अरुले कुनै प्रयोजनका लागि उपभोग गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । दुःखको कुरा ऐन कानूनको उल्लघंन स्वयं सरकार चलाउने पार्टीले गरिरहेको छ ।
०७२ साल वैशाख १२ मा आएको विनाशकारी भूइँचालोले तत्कालिन एमालेको बल्खुस्थित भवन चर्काएकाले उक्त भवन भाडामा लिएर सञ्चालन गरेको हो । सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलव्ध गराउने कार्यनीति ०७१ ले यसरी भाडामा लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल कानून विपरित भए अब चाहिं पार्टी कार्यालय अन्यत्रै स्थानान्तरण गरिने टिप्पणी गर्छन् ।
यो त “ताक परे तिवारी नत्र गोतामे चाला” भयो । प्रश्न नउठे जे पनि गर्ने उठाउदा थाहा थिएन भन्ने ? कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सामान्य सिद्धान्त हो । सर्वसाधारणका लागि आकर्षित हुने यो प्रावधान सत्तारुढ नेकपाका लागि चाहिं लागू नुहने ? बढो विचित्रको तर्क छ पौडेलको । हुन त उनी आफैं पनि ललितानिवास काण्डका नाइके हुन् । त्यसैले कानून थाहा थिएन भन्ने तर्क गर्न उनी सिपालु नै छन् ।
राजपाले मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई भोगाधिकार प्राप्त सरकारी संरचनालाई पार्टी मुख्यालय बनाएको छ । साथै उक्त भवनलाई मधेश भवन नामाकरण गरेको छ । सबैलाई थाहा छ यो गैरकानूनी हो । तर सत्ता सञ्चालक नै त्यही बाटोमा हिंडेपछि अरुलाई कारबाही गर्ने साहस र नैतिकता नै गुमाएको हुन्छ ।
कानूनी र नैतिक रुपले पनि नेकपाको लागि यो लज्जाको विषय हो । यो हदसम्मको लुच्याईं गर्ने पार्टीले देश र जनताको भलो गर्ला भन्ने कल्पना नै गर्न सकिन्न । यस्तो गम्भिर करतूत सार्वजनिक भईसक्दा पनि जिम्मेवार नेता र पार्टी संयन्त्र भने मौन छ । कसैले केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन । न त सरकार केही बोल्छ , न नेकपाकै आधिकारिक धारणा आएको छ । यो भन्दा गैर जिम्मेवार र पेलाहा नीति अरु केही हुनै सक्दैन ।
नेकपाको लुच्याईंको सबैले निन्दा गर्न थालेपछि उसले राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि सरकारी संरचनाको दुरुपयोग गरेको तर्क गरेको देखिन्छ । नेकपा सम्बद्ध केही जिम्मेवार नेता कार्यकर्ता सामाजिक सञ्जालमा यस्ता कुतर्क गर्न थालेका छन् । राजपाले मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई भोगाधिकार प्राप्त सरकारी संरचनालाई पार्टी मुख्यालय बनाएको छ । साथै उक्त भवनलाई मधेश भवन नामाकरण गरेको छ । सबैलाई थाहा छ यो गैरकानूनी हो । तर सत्ता सञ्चालक नै त्यही बाटोमा हिंडेपछि अरुलाई कारबाही गर्ने साहस र नैतिकता नै गुमाएको हुन्छ ।
प्रचलित कानूनले यस्तो भोगाधिकार प्राप्त जग्गा दुरुपयोग भए तत्काल जफत गरी कानूनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयन गर्ने कस्ले हो ? सरकार आफैंले दुरुपयोग गर्ने भएपछि कारबाही कसले कसलाई गर्ने ? अन्योल छ ।
०७२ सालको विनाशकारी भूइँचालोले धेरै संरचनामा क्षति पुु¥याएको थियो । यसैक्रममा तत्कालिन एमाले मुख्यालय पनि जोखिममा प¥यो । स्वभाविक रुपमा उसले कार्यालय अयन्त्रै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो । तर अब त चार वर्ष व्यतित भईसकेको छ । अब पनि अतिक्रमण गरेकै भवनबाट काम गर्नु भनेको निर्लज्जताको पराकाष्ठा नै हो ।
यस्तै चाला हो भने कुनै दिन नेकपाले सिंहदरवार नै आफू निकट संघसंस्थालाई भोगाधिकार दिएर पछि अतिक्रमण नगर्ला भन्न सकिन्न । विधिको शासनको धज्जी उडाउने नेकपाको यो चरित्रले सर्वसत्तावादको झल्को दिएको छ ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपओलीको ठूलो उपलब्धिः पाँच अर्बको चलखेलमा धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति !
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
ओलीको ठूलो उपलब्धिः पाँच अर्बको चलखेलमा धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति !
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
लुम्बिनी प्रदेश सांसद दुर्गा चौधरी एमालेबाट निलम्बित
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
कर्मचारीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको आग्रह
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
सबै संघीय अस्पतालमा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको तेस्रो दीक्षान्त हुँदै
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
दृष्टिविहीन टी–२० विश्वकप क्रिकेट: नेपालले दक्षिण अफ्रिकालाई हरायो
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार