नेकपाको लुच्याईं निर्लज्जताको पराकाष्ठा

काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान छ- “जो अगुवा उही बाटो … ।” संसद्मा झण्डै दुईतिहाई समर्थन प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामको दल देशको सर्वशक्तिमान राजनीतिक शक्ति हो । देश हाँक्ने बागडोर जनताले यही पार्टीलाई सुम्पिएका छन् । यति गहन जिम्मेवारी प्राप्त दल भने सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी उही बाटो … को भूमिकामा अग्रसर भएको छ ।

सरकारबाट भोेगाधिकार पाएको पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको घर जग्गा कब्जा गरी तत्कालिन एमालेले धुम्बाराहीमा पार्टी अफिस सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपाली जनताको अपार विश्वासबाट सत्तासिन भएको पार्टी नै अतिक्रमणकारी बन्छ भने अरुले के गर्ने ? अब न्याय खोज्न कता जाने ? सुशासन र लोकतन्त्रको अपेक्षा कोसँग गर्ने ? यस्ता राग कता अलाप्ने ?सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल कानून विपरित भए अब चाहिं पार्टी कार्यालय अन्यत्रै स्थानान्तरण गरिने टिप्पणी गर्छन् ।

यो त “ताक परे तिवारी नत्र गोतामे चाला” भयो । प्रश्न नउठे जे पनि गर्ने उठाउदा थाहा थिएन भन्ने ? कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सामान्य सिद्धान्त हो । सर्वसाधारणका लागि आकर्षित हुने यो प्रावधान सत्तारुढ नेकपाका लागि चाहिं लागू नुहने ? बढो विचित्रको तर्क छ पौडेलको । हुन त उनी आफैं पनि ललितानिवास काण्डका नाइके हुन् । त्यसैले कानून थाहा थिएन भन्ने तर्क गर्न उनी सिपालु नै छन् ।

लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको विधिको शासन हो । विधिको पालना गर्ने र गराउने मुख्य दायित्व सरकारको हो । अझ दुईतिहाई मतको बजनले त त्यो जिम्मेवारी अझै भारी हुनु पर्ने हो । तर बिडम्बनाको कुरा सरकारी जग्गा र संरचना अतिक्रमण स्वयं सरकार सञ्चालन गर्ने दलबाट भइरहेको छ । यस्तो जघन्य काम गरेको समाचार सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले छताछुल्ल पारिसक्दासमेत नेकपा छलछाम र ढाकछोपमा लागेको छ । कुनै संघसंस्थाले भोगाधिकार पाएको जमिन वा संरचना अरुले कुनै प्रयोजनका लागि उपभोग गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । दुःखको कुरा ऐन कानूनको उल्लघंन स्वयं सरकार चलाउने पार्टीले गरिरहेको छ ।

०७२ साल वैशाख १२ मा आएको विनाशकारी भूइँचालोले तत्कालिन एमालेको बल्खुस्थित भवन चर्काएकाले उक्त भवन भाडामा लिएर सञ्चालन गरेको हो । सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलव्ध गराउने कार्यनीति ०७१ ले यसरी भाडामा लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल कानून विपरित भए अब चाहिं पार्टी कार्यालय अन्यत्रै स्थानान्तरण गरिने टिप्पणी गर्छन् ।

यो त “ताक परे तिवारी नत्र गोतामे चाला” भयो । प्रश्न नउठे जे पनि गर्ने उठाउदा थाहा थिएन भन्ने ? कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सामान्य सिद्धान्त हो । सर्वसाधारणका लागि आकर्षित हुने यो प्रावधान सत्तारुढ नेकपाका लागि चाहिं लागू नुहने ? बढो विचित्रको तर्क छ पौडेलको । हुन त उनी आफैं पनि ललितानिवास काण्डका नाइके हुन् । त्यसैले कानून थाहा थिएन भन्ने तर्क गर्न उनी सिपालु नै छन् ।

राजपाले मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई भोगाधिकार प्राप्त सरकारी संरचनालाई पार्टी मुख्यालय बनाएको छ । साथै उक्त भवनलाई मधेश भवन नामाकरण गरेको छ । सबैलाई थाहा छ यो गैरकानूनी हो । तर सत्ता सञ्चालक नै त्यही बाटोमा हिंडेपछि अरुलाई कारबाही गर्ने साहस र नैतिकता नै गुमाएको हुन्छ ।

कानूनी र नैतिक रुपले पनि नेकपाको लागि यो लज्जाको विषय हो । यो हदसम्मको लुच्याईं गर्ने पार्टीले देश र जनताको भलो गर्ला भन्ने कल्पना नै गर्न सकिन्न । यस्तो गम्भिर करतूत सार्वजनिक भईसक्दा पनि जिम्मेवार नेता र पार्टी संयन्त्र भने मौन छ । कसैले केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन । न त सरकार केही बोल्छ , न नेकपाकै आधिकारिक धारणा आएको छ । यो भन्दा गैर जिम्मेवार र पेलाहा नीति अरु केही हुनै सक्दैन ।

नेकपाको लुच्याईंको सबैले निन्दा गर्न थालेपछि उसले राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि सरकारी संरचनाको दुरुपयोग गरेको तर्क गरेको देखिन्छ । नेकपा सम्बद्ध केही जिम्मेवार नेता कार्यकर्ता सामाजिक सञ्जालमा यस्ता कुतर्क गर्न थालेका छन् । राजपाले मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई भोगाधिकार प्राप्त सरकारी संरचनालाई पार्टी मुख्यालय बनाएको छ । साथै उक्त भवनलाई मधेश भवन नामाकरण गरेको छ । सबैलाई थाहा छ यो गैरकानूनी हो । तर सत्ता सञ्चालक नै त्यही बाटोमा हिंडेपछि अरुलाई कारबाही गर्ने साहस र नैतिकता नै गुमाएको हुन्छ ।

प्रचलित कानूनले यस्तो भोगाधिकार प्राप्त जग्गा दुरुपयोग भए तत्काल जफत गरी कानूनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयन गर्ने कस्ले हो ? सरकार आफैंले दुरुपयोग गर्ने भएपछि कारबाही कसले कसलाई गर्ने ? अन्योल छ ।

०७२ सालको विनाशकारी भूइँचालोले धेरै संरचनामा क्षति पुु¥याएको थियो । यसैक्रममा तत्कालिन एमाले मुख्यालय पनि जोखिममा प¥यो । स्वभाविक रुपमा उसले कार्यालय अयन्त्रै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो । तर अब त चार वर्ष व्यतित भईसकेको छ । अब पनि अतिक्रमण गरेकै भवनबाट काम गर्नु भनेको निर्लज्जताको पराकाष्ठा नै हो ।

यस्तै चाला हो भने कुनै दिन नेकपाले सिंहदरवार नै आफू निकट संघसंस्थालाई भोगाधिकार दिएर पछि अतिक्रमण नगर्ला भन्न सकिन्न । विधिको शासनको धज्जी उडाउने नेकपाको यो चरित्रले सर्वसत्तावादको झल्को दिएको छ ।