ओली सरकार सबैभन्दा भ्रष्ट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चैत ९, २०७३ मा भाषण गर्दै थिए – म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन , अरुलाई पनि गर्न दिन्न । प्रचण्ड बहुमतका साथ ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री पद हत्याएका ओलीको बोलीमा त्यतिखेर दम थियो । भन्दै थिए – अब नेपाल भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतातर्फ उन्मुख हुनेछ । मलाई भ्रष्टाचार गर्नु छैन , केका लागि गर्ने ? मेरा अघिपछि कोही छैन , छन् त नेपाली जनता ।

उनको भाषण मन छुने थियो । धेरैले पत्याए पनि , अब चाहिं देश भ्रष्टाचारमुक्त हुन्छ की भनेर । तर यसबीचमा बाग्मतीमा धेरै पानी बगेको छ ।  उनी प्रधानमन्त्री भएको आजका डेढ वर्ष नाघिसक्यो ।  तथ्याङ्कहरु भन्छन् – नेपालमा अहिले जति भ्रष्टाचार कहिल्यै भएको थिएन ।

एकातिर ओली भ्रष्टाचार विरुद्ध चर्का कुरा गर्ने , अर्कातिर भ्रष्टाचार भने दिनहुँ मौलाउने । या त ओलीको पकडमा सरकार छैन वा ओलीलाई उनको संयन्त्रले टेर्दैन । अर्काे चाहिं ओली आफैं बाहिर एउटा कुरा गर्ने भित्र भने अहिले नै सोहर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हुनसक्छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानको विश्व संगठन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशलनले जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बर्सेनि बढ्दो छ । विश्वका कुल एक सय ८० मुलुक मध्ये नेपाल एक सय २४ औं भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा परेको छ । ओली प्रधानमन्त्री हुनुअघि नेपाल एक सय २२ औं स्थानमा रहेको थियो । यही तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्छ की ओलीको कार्यकाल भ्रष्टहरुका लागि ज्यादै उर्बर छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको पारो सधैं उकालो लाग्दो अवस्थामा छ । सन् २००४ मा नेपाल ९० औं स्थानमा थियो । यो क्रम हरेक वर्ष बढिरहेको छ । सन् २०१३ मा नेपाल एक सय १६ औं स्थानमा पुग्यो । अहिले एक सय २४ औं भ्रष्ट मुलुकको पहिचान बनाउन नेपाल सफल भएको छ ।

यी तथ्याङ्क नहेरे पनि यहाँ भ्रष्टाचारको जालो व्यापक छ भनेर बुझ्न कसैलाई गाह्रो छैन । सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने अवस्था छ । हरेक दिनका अखबारमा भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका र अदालतमा मुद्धा दायर भएका खबर प्रकाशित भइरहेका छन् । एकातिर ओली भ्रष्टाचार विरुद्ध चर्का कुरा गर्ने , अर्कातिर भ्रष्टाचार भने दिनहुँ मौलाउने । या त ओलीको पकडमा सरकार छैन वा ओलीलाई उनको संयन्त्रले टेर्दैन । अर्काे चाहिं ओली आफैं बाहिर एउटा कुरा गर्ने भित्र भने अहिले नै सोहर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हुनसक्छ ।

कर्मचारीहरु हाक्काहाक्की भन्ने गर्छन् – लाखौं तिरेर आएको , उठाउनु त परिहाल्यो नि । मन्त्रीलाई नै नजराना चढाएर कमाउ अड्डामा पुगेका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्ने अघोषित लाइसन्स नै प्राप्त भएको हुन्छ । भ्रष्टाचार गर्न पाइने र कमिशन आउने अड्डामा सरुवा मिलाउन सत्तारुढ दलका नेताहरु नै कस्सिएर लाग्ने गर्छन् ।

तर जे भएपनि ओलीको कार्यकालमा नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको तथ्याङ्कहरुले नै प्रष्ट्याएको छ । सर्वसाधारण भने प्रधानमन्त्री ओलीको पुरानो भाषण सम्झेर अहिले धिक्कारी रहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्छ– अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढेको छ । यही साउन २५ गतेसम्मको तथ्याङ्कका अनुसार , अख्तियारले ३० जना कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गरेको छ ।

सरकारी कर्मचारी नै रंगेहात पक्राउ पर्नुले ओली सरकारको भाषण र व्यवहारबीच ठूलो बेमेल रहेको स्पष्ट गर्छ । कर्मचारीहरु हाक्काहाक्की भन्ने गर्छन् – लाखौं तिरेर आएको , उठाउनु त परिहाल्यो नि । मन्त्रीलाई नै नजराना चढाएर कमाउ अड्डामा पुगेका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्ने अघोषित लाइसन्स नै प्राप्त भएको हुन्छ । भ्रष्टाचार गर्न पाइने र कमिशन आउने अड्डामा सरुवा मिलाउन सत्तारुढ दलका नेताहरु नै कस्सिएर लाग्ने गर्छन् ।

यो के का लागि त ? केही प्राप्ति नहुने हो भने यस्तो मरिहत्ते किन गर्नु परेको ?  अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमै मुलुकमा भ्रष्टाचार विरुद्ध व्यापक उजुरी पर्ने गरेको उल्लेख छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि भ्रष्टाचारको ग्राफ अचाक्ली बढेको अख्तियारकै तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ । गएको वर्ष भन्दा यो वर्ष भ्रष्टाचार विरुद्धको उजुरीमा २६ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यसैबाट थाहा हुन्छ मुलुकमा भ्रष्टाचारको मात्रा कस्तो रहेछ भन्ने ।

उजुरी धेरै पर्नुको अर्थ नै भ्रष्टाचार बढ्नु हो । सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार विरुद्ध उजुरी पर्ने गरेको छ । स्थानीय निकाय स्वायत्त बनाइएपछि भ्रष्टाचार मौलाएको पुष्टि गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन नै काफी छ । प्रतिवेदनका अनुसार, स्थानीय तहले वर्षाैदेखिको लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । लेखा परीक्षण नगराउनुको मतलब भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु हो, ढाकछोप गर्नु हो ।

अख्तियार पनि ठूला ठूला भ्रष्टाचारको छानविनमा भन्दा खरदार सुब्बाले गर्ने दुई पाँच हजारको लेनदेनमा बढी अल्झिने गरेको छ । ललिता निवास , मेलम्ची खानेपानी आयोजना, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियार निस्कृय देखिन्छ । ओली सरकार चाहिं जता बढी कमिशन आउँछ , त्यतै बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिइरहेको छ ।

अहिले देशका अधिकांश निकायमा ओली सम्बद्ध नेकपाको सरकार छ । राज्यका तीन वटै तहमा नेकपाकै बोलबाला छ । सबै मिलेर संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । भ्रष्टाचार गर्ने सन्दर्भमा सबैको मिलिभगत छ । तैं चूप , मै चूप । धेरै जसो भ्रष्टाचारका घटना कुरा नमिलेपछि मात्र सार्वजनिक हुने गर्छ । दिने र लिनेबीच कुरा मिलुञ्जेल गुपचुप हुने तर लेनदेनमा कैफियत हुने वित्तिकै बाहिर आउने गरेका छन् ।

अख्तियार पनि ठूला ठूला भ्रष्टाचारको छानविनमा भन्दा खरदार सुब्बाले गर्ने दुई पाँच हजारको लेनदेनमा बढी अल्झिने गरेको छ । ललिता निवास , मेलम्ची खानेपानी आयोजना, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियार निस्कृय देखिन्छ । ओली सरकार चाहिं जता बढी कमिशन आउँछ , त्यतै बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिइरहेको छ ।

आर्थिक बृद्धिदर सात प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ । प्रतिव्यक्ति आय करिब एक हजार अमेरिकी डलर रहेको छ । महंगीले सर्वसाधारणको भान्छामा आगो बल्न समेत नसक्ने अवस्था छ । तर सीमित राजनीतिकर्मी र कर्मचारीको आर्थिक हैसियत भने अपत्यारिलो ढंगले बढिरहेको छ । यतातिर अख्तियारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन ।

आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेको मुलुकको व्यापार घाटा गएको वर्ष करिब १४ खर्ब पुगेकोे छ । देशको वार्षिक बजेट जति नै व्यापार घाटा भएको मुलुकमा सीमित मानिस धनी भइरहेका छन् । खासगरी सत्ता निकट व्यक्ति नै आज मुलुकका नवधनाढ्य रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री भए लगत्तै गरेको भाषण र यस अवधिमा उनले गरेको व्यवहारबीच कत्तिको तालमेल छ ?खोजीनीति गर्नु जरुरी भईसकेको छ ।