गर्भनर नेपाललाई सर्वोच्चको झापड ! प्राइम बैंकका सीईओ मानन्धरको पुर्नबहाली

काठमाडौं । स्वार्थ समुहको डिजाईनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले जारी गरेको सर्कुलरलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाई दिएको छ ।

आज सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलाशले प्राइम कर्मसियल बैंकका सीईओ नारायणदास मानन्धरको पक्षमा स्टेअर्डर जारी गरेपछि गर्भनर नेपालको मनसुवा चकनाचुर भएको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा यसलाई राष्ट्र बैंकमाथि सर्वोच्चको झापडका रुपमा लिईएको छ ।

गत साउन २० गते राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै बैंकका सीईओ र सञ्चालकको उमेर हद तोकेपछि प्राइम बैंकका सीईओ मानन्धरसहित दर्जनौ बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरु एकैलटमा पदमुक्त भएका थिए । मौद्रिक नीतिमार्फत जबरजस्ती बिगमर्जरको घोषणा गर्ने तयारीमा गम्भिर धक्का लागेपछि तिल्मिलाएका गर्भनर नेपालले निर्देशिकामार्फत बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई मर्जमा जान बाध्य पार्ने नीति अख्तियार गरेका थिए ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै मानन्धरलगायत बैंकका अन्य सञ्चालक तथा सीईओहरुलाई पनि काम गर्ने बाटो खुलेको छ । तर राष्ट्र बैंकका गर्भनर,डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटी लगायतको स्वार्थ समुहको योजनामा गम्भीर धक्का पुगेको छ । साथै गत २० गतेको निर्देशिकाबाट अत्तालिएका बैंकका सीईओहरुले पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन अटेर गर्ने संम्भावना बढेर गएको छ ।

राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै मानन्धरले साउन २२ गते सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गदै मुद्दा दायर गरेका थिए । आज मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजालाशले मानन्धरलाई काम गर्न दिनु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यसअघि गत २३ गते न्यायाधिश मीरा खड्काको बेञ्चमा परेको यो मुद्दा हेर्दाहेदैमा परि सरेको थियो । अदालतको आदेशसँगै अब मानन्धरले प्राइम बैंकको सीईओमा पुर्नबहाली भएको छ । मानन्धरसँगै एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठ,नबिल बैंकका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पौडेल,सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोती दुगड लगायत दर्जनौं संचालकहरुलाई ठुलो राहत मिलेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको निर्देशिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद तोक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ मा नभएको हुँदा कानून विपरित रोक लगाएको देखिएको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । सर्वोच्चले कानूनमा न्यूनतम उमेर हदमात्रै उल्लेख भएको हुँदा अधिकतम उमेर सीमा तोक्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७ को २ को नेपाली नागरिकलाई पेशा रोजगार गर्ने संवैधानिक हकलाई कुण्ठित बनाएको उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै मानन्धरलगायत बैंकका अन्य सञ्चालक तथा सीईओहरुलाई पनि काम गर्ने बाटो खुलेको छ । तर राष्ट्र बैंकका गर्भनर,डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटी लगायतको स्वार्थ समुहको योजनामा गम्भीर धक्का पुगेको छ । साथै गत २० गतेको निर्देशिकाबाट अत्तालिएका बैंकका सीईओहरुले पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन अटेर गर्ने संम्भावना बढेर गएको छ ।

निर्देशिका ऐन नभएकाले यो कानुनसरह लागु हुन नसक्ने आशयको सर्वोच्चको आदेशले स्प्रेड दरको गणना विधि,काउन्टर साईक्लिक बफर लगायतका सर्कुलरहरुको अवस्था के हुने हो भन्ने गम्भिर प्रश्न पनि खडा गरिदिएको छ । केही दिन अघि पनि राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गर्भनर डा. यूवराज खतिवडाको एउटा निर्णयमाथि फैसला गदै सर्वोच्चले जरिवानाको निर्णय गलत भएको व्याख्या गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले संचालकको हकमा ७० वर्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा ६५ वर्षको उमेर हद तोकेको थियो । त्यस्तै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा संचाकलको हकमा ७४ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा ६९ वर्षको उमेरहद तोकेको थियो । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।