रवि लामिछानेको रिहाईको माग राख्दै भोलि काठमाडौं र चितवन बन्दको घोषणा, पक्राउको शैली र दुव्र्यवहारप्रति महासंघको पनि आपत्ति
नेपालबहस संवाददाता
साउन ३१, २०७६ शनिबार ०:४१:६
काठमाडौं । पत्रकार रवि लामिछानेको रिहाईको माग गर्दै भोलि शनिवार काठमाडौं र चितवन जिल्ला बन्दको आव्हान गरिएको छ । रवि लामिछाने सर्मथकहरुले बन्दको आव्हान गरेका हुन् ।
पत्रकार विनोद त्रिपाठीले आफ्नो फेसबुक बालमा एक सूचना जारी गदै पत्रकार रवि लामिछानेको रिहाई लगायतका पाँच बुँदे माग राख्दै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिनहुँ प्रर्दशन गर्ने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
चितवन जिल्ला अदालतले आज थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई ५ दिनको अनुमति दिदै रविसहित ३ जनालाई थुनामा पठाएपछि आक्रोशित भएका उनका सर्मथकहरुको भेलाले बन्दसहितको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।मागमा रवि लामिछाने र यूवराज कँडेलको रिहाई, निश्पक्ष अनुसन्धान, पत्रकारिताको मुल्य र मान्यता स्थापित गर्न ,समाचार कक्षबाटै पत्रकार पक्राउ गर्दा भएको दुव्र्यवहार र शैलीले प्रेस स्वतन्त्रता हनन् तथा मृतक शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्याको निश्पक्ष छानविन एवं सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमको निरन्तरताको माग राखिएको छ ।
महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्धारा जारी विज्ञप्तिमा पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्याको प्रकरणलाई लिएर प्रहरीले साउन ३० गते बिहीबार आफ्नो सीमा, मर्यादा, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मिचेर टेलिभिजनको कार्यालयमा बलजफ्ती रुपमा प्रवेश गरी पत्रकारमाथि अभद्र व्यवहार गरेको उल्लेख छ ।
बन्दपछि साँफ ५ बजे काठमाडौंको माइतिघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म र चितवनको चौविसकोठीदेखि जिल्ला अदालतसम्म प्रर्दशन हुने जनाईएको छ । साथै, रवि लामिछाने रिहा नभएसम्म ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी दिनहुँ प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको सम्पुर्ण देशबासीका नाममा जानकारी गराउन चाहान्छौ, भनिएको छ ।
यसैबीच पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्याको प्रकरणलाई लिएर पत्रकार रवी लामिछाने र युवराज कँडेललाई पक्राउ गर्ने क्रममा सञ्चारमाध्यमको संवेदनशीलतालाई समेत ख्याल नगरी प्रहरीले बलजफ्ती रुपमा न्यूज २४ टेलिभिजनको कार्यालयमा प्रवेश गरी पत्रकार दुव्र्यवहार र पक्राउको शैलीप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्धारा जारी विज्ञप्तिमा पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्याको प्रकरणलाई लिएर प्रहरीले साउन ३० गते बिहीबार आफ्नो सीमा, मर्यादा, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मिचेर टेलिभिजनको कार्यालयमा बलजफ्ती रुपमा प्रवेश गरी पत्रकारमाथि अभद्र व्यवहार गरेको उल्लेख छ ।
पत्रकार पुडासैनीको आत्महत्याको प्रकरणका सम्बन्धमा कानुनी रुपमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगबाट छानबिन गर्न यसअघि नै महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
विज्ञप्तिमा “बिना जानकारी पत्रकारिताको सामान्य संवेदनशिलतालाई ख्याल नगरी टेलिभिजन कार्यालयमा प्रवेश गरेर प्रहरीले देखाएको शैली र दुव्र्यवहार आफैंमा दुःखद् र निन्दनीय काम हो । प्रहरीको यो कार्य प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुनुका साथै संविधानविरितत भएकोे महासंघ ठान्दछ ।
महासंघ प्रेस र सञ्चारमाध्यममाथि हुने यस्ता हस्तक्षेपको तीब्र निन्दा गर्दै प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र पत्रकार सञ्चारमाध्यममाथि हुने यस्ता हस्तक्षेप बन्द गर्न सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछ ।”
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपएसपी थापालाई बाहिर राखेर भैँसेपाटी प्रकरणमा ६ जनालाई मुद्दा चलाउन सीआईबीको सिफारिस
मंसिर ५, २०८१ बुधबार
चिसो बढेपछि लिमी सीमा प्रहरी चौकी सिमकोटमा स्थानान्तरण
मंसिर १, २०८१ शनिबार
आफ्नालाई बढुवा गर्न एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी थपिँदै
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्राउ
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
भारतीय कांग्रेसले भन्यो, तत्काल गौतम अडानीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
रुसले युक्रेनमा पहिलो पटक इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलबाट आक्रमण
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
स्याङ्जामा एक जनाको शव फेला
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी मोरङमा दुई युवकको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
पाकिस्तानमा सवारी साधनमा गोली प्रहार, ३८ जनाको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
काठमाडौंखोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार