२२२ स्थानीय तहका ९० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत्

रमेश लम्साल /रासस

५ भदौ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई समावेश गरी देशव्यापीरुपमा विद्युतीकरण अभियान सञ्चालन गरेको छ । आम नागरिकलाई सहजरुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसाथ शुरु गरिएको कामले सार्थकता पाउँदै आएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी चार वर्ष्भित्र देशका सबै स्थानमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखी सोहीअनुसारको योजना, नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयको सो लक्ष्य पूरा गर्ने दायित्व भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काँधमा छ ।

प्राधिकरणले हालै तयार पारेको विवरणअनुसार देशभरका कूल ७५३ मध्ये २२२ स्थानीय तहका ९० प्रतिशत बढी तहमा विद्युत् सेवा पुगेको छ । उज्यालो नेपाल अभियान अगाडि बढाएको प्राधिकरणले हरेक वर्ष विद्युत् सेवा पाउने घरधुरी र बस्ती विस्तार गर्दै जाने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

प्राधिकरणले मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको विद्युतीकरण तथ्याङ्कअनुसार, ११७ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ ।
केही स्थानीय तहमा विद्युत् पुगेकै छैन ।

प्राधिकरणले आफ्नो स्थापनाको ३४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा विद्युतीकरण तथ्याङ्क समेटिएको पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ । तथ्याङ्कअनुसार ५५ स्थानीय तहमा पाँचदेखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । त्यस्तै कूल १०६ स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशत र २५३ मा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको पाइएको छ ।

हालसम्म कूल जनसङ्ख्याको करीव ७८ प्रतिशतमा राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् पुगेको छ । कूल जनसङ्ख्याको करीव २२ प्रतिशतले अझै राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत् प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । सरकारले विसं २०७९ भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पु¥याउने र चार वर्ष्भित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ७०० युनिट पु¥याउने राखेको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी योजना तय गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ ।

ग्रीड पु¥याउन सम्भव नहुने स्थानमा ‘ब्याट्री स्टोरेज’ प्रणालीसहितको लघु जलविद्युत्, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ । हरेक नेपाली जनताको पहुँचमा विद्युत् पु¥याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न र उपभोक्तालाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न हरसम्भव प्रयास गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।

“मुलुकभर नै पर्याप्त विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सञ्जालको विस्तार योजनाबद्धरुपमा अगाडि बढाएका छौँ”, उनले भने, “अब स्थानीय तहलाई क्रमिकरुपमा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण भएको घोषणा कार्यक्रम अभियानकैरुपमा चलाउनेछौँ ।” प्राधिकरणले राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका रुकुमपूर्व, कालिकोट, बाजुरा र जुम्लामा चालू आर्थिक वर्ष्भित्रमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी दुई वर्ष्भित्रमा डोल्पा र त्यसपछि हुम्लालाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा आबद्ध गर्ने गरी काम अगाडि बढेको घिसिङले बताए ।

कूल ४६० गाउँपालिकामध्ये १०३ मा पाँच प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएको विवरणमा समावेश छ । प्रदेश नं १ का २३, प्रदेश नं ३ तथा गण्डकीका सात-सात, प्रदेश नं ५ का सात, कर्णालीका ३७ र सुदूरपश्चिमका २४ गाउँपालिकामा पाँच प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएको छ ।

यस्तै ४७ गाउँपालिकामा पाँचदेखि ३५ प्रतिशत र ७१ मा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म र कूल १४२ गाउँपालिकामा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । महानगर, उपमहानगरसहित २९३ नगरपालिकामध्ये १४ वटामा पाँच प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएकोमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्रमश ः ६ र ८ नगरपालिका समावेश छन् ।

आठ नगरपालिकामा पाँचदेखि ३५ प्रतिशतसम्म र नगरपालिमा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । पाँचदेखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण हुनेमा पनि कर्णालीका सात र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक नगरपालिका छन् । त्यस्तै ३५ नगरपालिकामा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कूल १११ नगरपालिकामा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म र १२५ नगरपालिकामा ९० देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ ।

प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९०.३० र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम २७.०३ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा ८७, प्रदेश नं ५मा ८१, प्रदेश नं २ मा ७९.७७, प्रदेश नं १ मा ७५.९० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८.९० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

विद्युत्को उत्पादनसमेत बढ्दै गएकाले स्वदेशमा नै विद्युत्को खपत बढाउनुपर्ने माग पनि उत्तिकै बढेको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म एक हजार ३०० मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न हुने भएकाले माग बढाउनुपर्ने दायित्व पनि प्राधिकरणको काँधमा आइलागेको छ । विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावादेखि खान पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन गर्ने नीतिसमेत लिएको छ ।