देशभर १५ प्रतिशत विद्यालय मात्र पठनपाठनयोग्य !

१० भदौ, काठमाडौं । सरकारी निकायले नै देशका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमध्ये १५ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै पठनपाठनका दृष्टिकोणले उपयुक्त भएको निचोड निकालेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र ‘ईआरओ’ले २४ जिल्लाका एक हजार ९९९ वटा विद्यालयमा गरेको कार्यसम्पादन परीक्षणपछि करिब ८५ प्रतिशत विद्यालय पठनपाठन गर्न अनुपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

शिक्षा पत्रकार सञ्जालले सोमबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा ईआरओका महानिर्देशक टेकनारायण पाण्डेले भने, “यो नमुनाले समग्र मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्छ। यसैका आधारमा देशभरिको अवस्था आकलन गर्न सकिन्छ। ८५ प्रतिशत माध्यमिक विद्यालय गुणस्तरका हिसाबले काम लाग्ने अवस्थाका छैनन्। ”

ईआरओले लगानी, प्रक्रिया र उपलब्धिलाई परीक्षणको स्तर निर्धारणको आधारका रूपमा लिएको छ। विद्यालयको भौतिक संरचना, शिक्षण र सामुदायिक सहभागितालाई लगानीअन्तर्गत समावेश गरिएको छ भने कक्षा शिक्षण, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, शिक्षकको पेसागत विकास, नेतृत्व र व्यवस्थापनलाई प्रक्रियाअन्तर्गत तथा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि, सिकाइ उपलब्धि आदिलाई उपलब्धिअन्तर्गत समावेश गरिएको छ। यी आधारलाई समग्रमा २६४ अङ्क कायम गरिएको छ।

पछिल्लो आर्थिक वर्ष शिक्षामा राज्यको लगानी घट्दै गएको छ। यो वर्ष कुल बजेटको १० प्रतिशतमा झरेको छ। माध्यमिक तहको शिक्षामा लगानी वृद्धि नगर्दासम्म विद्यालयको अवस्थामा सुधार सम्भव नभएको ईआरओको ठहर छ। गोरखापत्र दैनकिमा खबर छ।