भिडियो कन्फरेन्सले निम्त्याएको प्रश्न

१० भदाै,काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक टेलिकन्फरेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद बैठक बसेपछि यसको वैधानिकता र सुरक्षाप्रति गम्भिर प्रश्न उठेको छ । हिजो सोमबार यस्तो अभ्यास गरियो ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली उपचारका लागि सिंगापुरमा छन् । प्रविधिगत रुपमा यो ठूलै चमत्कार र उपलव्धि    होला,तर यसबाट निम्तिने नकारात्मक पक्षमा भने खासै ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।प्रधानमन्त्री ओली स्वभावैले निरकुंश शैली अपनाउने शासक हुन् । शासकीय प्रणालीमा आफ्नो पकड र प्रभाव ओलीका लागि धेरै नै महत्वको छ । त्यसैले उनी नयाँ प्रविधिको आडमा आफ्नो पकड कायमै राख्न चाहन्छन् ।

बाहिर देखाउँदा प्रविधिको उपयोग गरेको , तर भित्र भने शासन पद्धतिमाथिको पकड नछाडेको बुझ्न कठिन छैन । नत्र भने उनले नेकपा सचिवालय बैठक पनि यही प्रविधिमार्फत गर्न नसक्ने अवस्था त थिएन । उनले सचिवालयले गर्नुपर्ने मुख्य काम पूरा गरिसकेकाले त्यता यो झण्झट बेसाउन चाहेनन् ।

लामो समय विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएकाले महत्वपूर्ण निर्णय पनि लिनुपर्ने हुन सक्छ । तर यसमा ओली अरु कसैको पनि संलग्नता स्वीकार्न तयार छैनन् । त्यसैले उपचारका लागि सिंगापुर जानु अगावै उनले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट यस्तो गर्न मिल्ने गरी निर्देशिका बनाए । साथै उनी आफू स्वस्थ रहेको सन्देश दिन पनि यस्ता चटक देखाउन अग्रसर भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ अवस्थालाई लिएर विभिन्न खाले अड्कालबाजी भइरहेका बेला उनी आफू ठीक भएको सन्देश दिन प्रविधिको दुरुपयोग गर्न कस्सिएका छन् । तर उनको मूल ध्यये भने शासकीय प्रणालीमा जरो गाडेरै बस्ने नै हो । अब प्रश्न उठेको छ – यस्तो प्रविधिको प्रयोग गर्नु कत्तिको जायज र आवश्यक हो ? प्रश्न यहींबाट गर्न सकिन्छ । यो सन्दर्भलाई बुझ्न हामी कुनै उदाहरण नै लिन सक्छौं ।

शासकीय प्रणाली र प्रविधिमा भारत हामी भन्दा धेरै अगाडि छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैं पनि असाध्यै प्रविधिमैत्री छन् । तर उनले विदेश जाँदा वा दिल्लीभन्दा पर रहँदा बस्दा यस्तो प्रविधिको प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषदको वैठक गरेको जानकारी छैन । तर हाम्रा प्रधानमन्त्री भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भन्दा बढी आधुनिक र प्रविधिमैत्री रहेको देखाउन चाहन्छन् ।

यथार्थ भने बेग्लै छ । उनी शासकीय पद्धतिमा आफ्नो पकड मजबूत राख्न नै यसो गरिरहेका छन् । यसमा कुनै शंका वा द्विविधा छैन । लामो समय उपचारका लागि सिंगापुर बस्नुपर्ने भएकाले उनले यो हतकण्डा अपनाएका छन् । बाहिर देखाउँदा प्रविधिको उपयोग गरेको , तर भित्र भने शासन पद्धतिमाथिको पकड नछाडेको बुझ्न कठिन छैन । नत्र भने उनले नेकपा सचिवालय बैठक पनि यही प्रविधिमार्फत गर्न नसक्ने अवस्था त थिएन । उनले सचिवालयले गर्नुपर्ने मुख्य काम पूरा गरिसकेकाले त्यता यो झण्झट बेसाउन चाहेनन् ।

अब कानूनी रुपमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रहेका बेला मन्त्रिपरिषद बैठकको अध्यक्षता विदेशमा बसेका व्यक्तिले गर्न मिल्ने की नमिल्ने भन्ने गम्भिर कानूनी प्रश्न उब्जिएको छ । यो विषयमा धेरै खाले तर्क वितर्क हुन थालेका छन् । कसैले चाह्यो भने यसको कानूनी निरुपणका लागि सर्वाेच्च अदालत जान सक्ने बाटो खोलिएको छ ।

तर सत्तामा भने अरुलाई ढिम्किनै नदिने उनको मनसुवा स्पष्ट छ । भिडियो कन्फरेन्समार्फत गरिएका यस्ता बैठक सामान्य मानिसका लागि उत्सुकताको विषय पक्कै हो । केही हदसम्म रमाइलो पनि भएको छ । नेपाल पनि प्रविधिमा फड्को मार्दै छ भन्ने सन्देश नगएको होइन । तर यसले निम्त्याउने दुईटा प्रश्न भने ज्यादै गम्भिर र संवेदनशील छन् ।

पहिलो कानूनी छ ।
प्रधानमन्त्री विदेशमा भएका बेला वरिष्ठ मन्त्रीलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । सोही बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तोकेर पत्र दिइसकेको अवस्था छ । अब कानूनी रुपमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रहेका बेला मन्त्रिपरिषद बैठकको अध्यक्षता विदेशमा बसेका व्यक्तिले गर्न मिल्ने की नमिल्ने भन्ने गम्भिर कानूनी प्रश्न उब्जिएको छ । यो विषयमा धेरै खाले तर्क वितर्क हुन थालेका छन् । कसैले चाह्यो भने यसको कानूनी निरुपणका लागि सर्वाेच्च अदालत जान सक्ने बाटो खोलिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने जस्तो हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँसिएका विषय चुहियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? नेपाल सामरिक रुपले ज्यादै संवेदनशील अवस्थामा रहेको मुलुक हो । भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाल दुबै मुलुकका लागि सामरिक महत्वको रहेको छ ।

अर्काे महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो ।
भिडियो कन्फरेन्स गर्दा प्रविधिमार्फत हाम्रा हरेक सूचना सेवा प्रदायक समक्ष सहजै पुग्ने गर्छ । त्यसले कतिपय गम्भिर र आपत्तिजनक सूचना चुहिने सम्भावना रहने गर्छ । यस विषयमा हिजै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले आवाज उठाइसकेका छन् । यसको प्राविधिक पक्षमा सरकारले पनि जवाफ दिनै पर्छ ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने जस्तो हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँसिएका विषय चुहियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? नेपाल सामरिक रुपले ज्यादै संवेदनशील अवस्थामा रहेको मुलुक हो । भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाल दुबै मुलुकका लागि सामरिक महत्वको रहेको छ ।

त्यसैले यहाँको सूचना चुहिंदा त्यसले ठूलै प्रभाव पार्न सक्छ । यस्तो संवेदनशील र धेरै नै महत्वको विषयलाई सत्ताधारीहरुले आफ्नो सन्तुष्टी र चाहना पूरा गर्ने साधनका रुपमा प्रयोग गर्ने छुट किमार्थ दिन सकिन्न ।