नागरिकता विधेयकका विवाद मिलाउन उपसमिति असफल

११ भदौ, काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधनसम्बन्धी उपसमितिले विधेयकका उल्लेखित विवादका विषयलाई जस्ताकोतस्तै राखेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

विदेशी विवाहित महिलाले पाउने अंगीकृत नागरिकता, टोलीबाट ठाउँठाउँमा गरिने नागरिकता वितरणजस्ता विषयमा सहमति जुटन नसकेको हो । विवाद मिलाएर सुझवा पेस गर्न सत्तापक्षीय सांसद विजय सुब्बाको संयोजत्वमा गत चैतमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

संयोजक सुब्बाले उक्त अपुरो प्रतिवेदन समिति सभापति शशी श्रेष्ठलाई मंगलबार हस्तान्तरण गरेका छन् । २०७५ साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक भदौदेखि राज्य व्यवस्थामा छलफलमा छ ।

उपसमिति अनिर्णयमा पुगेपछि अब उक्त विधेयकका विवादित विषय फेरि राज्य व्यवस्थामा छलफल हुने भएको छ । सरकारी टोलीले नागरिकता वितरण गर्ने र विदेशी नागरिक विवाह गरेमा अंगीकृत नागरिकता तुरुन्तै दिने कि केही वर्षपछि मात्र दिने भन्ने विषयमा सबैभन्दा बढी विवाद भएको छ ।

धेरैजसोले ७ वर्षपछि मात्र त्यस्तो नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरुले राखेका थिए । एकाथरि सांसदले टोलीले नागरिकता वितरण गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । अर्काथरीले भने सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर टोलीले नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

संयोजक सुब्बाका अनुसार झूठो विवरण पेस गरेर नागरिकता लिनेमाथि गरिने सजाय लगायत विषयमा भने सहमति जुटेको छ । उल्लेखित केही प्रावधानमा सहमति जुट्न नसकेको उनले बताए ।

जन्मका आधारमा सन्तानले नागरिकता पाउने संविधानमा व्यवस्था भएको विषय पनि कार्यान्वयन नहुँदा विशेषतः तराई क्षेत्रमा लाखौं जनाले नागरिकता नपाएको गुनासो छ । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनअघि खटिएको सरकारी टोलीले १ लाख ७० हजार ४२ हजार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए ।

अहिले उनीहरुका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् । नागरिकता ऐन २०६३ ले संविधानसभा अघि नागरिकता लिएका सन्तानको विषयमा केही नबोलेपछि थप समस्या उब्जेको छ । कान्तिपुरबाट