बाह्र सय कर तिर्न हजारौँ खर्च
नेपालबहस संवाददाता
भदौ १८, २०७६ बुधबार १६:३५:११
१८ भदौ, जाजरकोट । खुद्रा पसल दर्ता गरेर रु पाँच लाख पूँजीबाट व्यवसाय शुरु गरेकी भेरी नगरपालिका–४ की पशुपति शाहीको कमाइ ठिकै छ ।
पसलबाट घरव्यवहार चल्छ । उनले भने, “व्यवसायमा सन्तुष्ट नै छु, तर कर तिर्न प्रदेश राजधानी सुर्खेत जानुपर्दा भने कष्ट नै छ, जिल्लामै कर तिर्ने व्यवस्था नहुँदा रु एक हजार २०० कर तिर्न रु १० हजार खर्च गर्नुपर्छ ।” स्थायी लेखा नम्बर ‘पान’ लिन र कर तिर्न सुर्खेत जानुपर्ने भएपछि उनीजस्ता सानो व्यवसाय गरी गुजरा चलाउनेका लागि निकै सास्ती भएको छ ।
यो क्षेत्रको आन्तरिक राजश्व कार्यालय सुर्खेत र जुम्लामा मात्र भएकाले जिल्लाका व्यवसायीलाई कर तिर्न सुर्खेत र जुम्ला जानुपर्छ । रु २० लाखसम्मको पूँजी राखेर व्यवसाय गर्ने व्यापारीले नगर क्षेत्रभित्र भए रु दुई हजार ५०० र गाउँपालिकाभित्र भए रु एक हजार २५० वार्षिक कर बुझाउनु पर्छ ।
बारेकोट गाउँपालिका–५ का प्रकाश गिरीले खुद्रा पसल सञ्चालन गर्नुभएको छ । उहाँले रु एक हजार २५० कर बुझाउन सुर्खेत जाँदा रु १० हजारभन्दा बढी खर्च भएको बताए ।
बैंकबाट वा जिल्ला सदरमुकाममा शाखा कार्यालय राखेर त्यहीँबाट राजश्व बुझाउने व्यवस्था मिलाउन सबैको आग्रह छ । उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कर्णबहादुर खत्रीले जिल्लामै कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे। जिल्लाका तीन हजार व्यवसायी पानमा दर्ता भएका छन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपदुई खर्बभन्दा बढीको वैदेशिक सहायता प्राप्त
पुष ७, २०८१ आइतबार
वैदेशिक व्यापार सुधारोन्मुख: आयात र निर्यात बढ्यो
पुष ७, २०८१ आइतबार
आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न राजदूतहरुलाई आग्रह
पुष ३, २०८१ बुधबार
लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐन पुनः पारित
पुष १७, २०८१ बुधबार
भारतको सन् २०२४, सन् १९०१ यताकै सबैभन्दा तातो वर्ष
पुष १७, २०८१ बुधबार
चितवनका ३१ हजार बढी किशोरीलाई एचपिभी खोप दिइने
पुष १७, २०८१ बुधबार
अमेरिका पठाइदिने भन्दै ६६ लाख बढी ठगी गर्ने ४ जना पक्राउ
पुष १७, २०८१ बुधबार
राजश्व बाँडफाँडमा मनोमानी, प्रदेशलाई कर बुझाउन स्थानीय सरकारको आनाकानी
पुष १७, २०८१ बुधबार