निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सात मुलुकको यस्तो चासो !

१८ भदौ,काठमाडौं । आसपासका २४ लाख रुख ढालेर सात वर्षभित्रमा बनाइसक्ने योजना बोकेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सात मुलुकका आठवटा निर्माण कम्पनीहरूले ठेक्का लिने कोशिश थालेका छन् । सतहमा त्यति चहलपहल नदेखिए पनि भित्रभित्रै धेरै ठूला चलखेलहरू भईरहेका छन् ।

योजनाअनुरुपको एयरपोर्ट तयार हुँदा करिब ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुने भएकोले यसबाट आउने कमिशन नै अबौंको रकममा हुने भएकोले कमिशनखोरहरूको दौड चलिसकेको छ । त्यसैकारण गत फागुन १५ मा ताप्लेजुङ्को हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएको ६ महिनासम्म रिक्त पदमा कसैलाई नियुक्त नगरेर सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले आफैसँग राखेका थिए ।

करिब ८ हजार ४६ हेक्टर (एक हेक्टरमा करिब दुईटा फुटबल ग्राउण्ड जति एरिया हुन्छ) मा बन्ने हुनाले यसलाई क्षेत्रफलको हिसाबले दक्षिण एशियाकै सबभन्दा ठूलो भनिएको हो । निर्माण पूरा भएपछि यसमा ५३८ देखि ८६८ सम्म यात्रु क्षमताको एयर बस ए–३८० मोडेलको दुईतले विशाल जेट पनि ओर्लिन सक्छ भनी बताउँछन् यसमा संलग्न विज्ञहरू । नेपाल लगायत भारत, चीन, स्वीट्जरल्याण्ड, मलेशिया, कतार, फिनल्याण्डका कम्पनीहरूबाट प्रस्ताव आइसकेका छन् । चीनका दुईटा विमानस्थल निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।

कर्णाली आयोजना लिन सफल भएको भारतको जीएमआर कम्पनी र मलेशियाको कम्पनीले धेरै पहिलेदेखि नै यो आयोजनामा आँखा लगाइरहेका छन् । करिब साढेतीन वर्षअघि नै एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डियाको ४ सदस्यीय एउटा भारतीय टीमले निर्माणस्थलको निरिक्षण गर्नुका साथै नेताहरूसँग भेट गरेको थियो ।

भारत, मलेशिया र कतारका सरकारहरूले यो आयोजना सरकारी स्तरमा (जी टु जी) सहमतिका साथ सम्झौता गरेका आधारमा निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिन आग्रह पनि गरेका छन् । सम्भवतः यो र यस्तै आयोजनाबारे सिधै निर्णय गर्नको लागि ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना प्रधानमन्त्री मातहतको निकायले सोझै निर्णय गरी दिन सक्ने व्यवस्था ओली सरकारले गरेको हो ।

तीन चरणमा निर्माण हुने यो विमानस्थलको लागि पहिलो चरणमा २५ सय हेक्टर क्षेत्रभित्र रू. १ खर्ब ३३ अर्ब १० करोड खर्च हुने लक्ष्य छ भने दोस्रो र तेस्रो चरणमा रू एक खर्ब २३ अर्ब २० करोडका दरले खर्च हुने योजनामा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा बन्ने धावनमार्ग ६० मिटर चौडा र साढेतीन किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाई रहने छ भने वर्षेनी १५ लाख यात्रु थेग्न सक्छ । अन्तिम चरणको काम सम्पन्न हुँदा अर्को धावन मार्ग तयार हुनेछ र वर्षेनी ६० लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्षम हुनेछ ।

२ नम्बर प्रदेशमा पर्ने यो ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ का लागि ढालिने रुख काट्न नदिने, जंगलको फडानी हुने गरी विमानस्थल नबनाई वैकल्पिक स्थल चयन गर्नुपर्ने भनी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई जानकारी दिइसकेको छ ।