सरकार सत्याग्रही र मोफसलका आवाज सुन्नै नसक्ने बहिरो भएको हो ? :- नेता केसी
नेपालबहस संवाददाता
भदौ २१, २०७६ आइतबार २:१७:२२
२१ भदौ, काठमाडौं । कोशी बाँधको डुबानमा परेर विस्थापित भएका १५ हजार घरपरिवारले अहिलेसम्म मुआब्जा र क्षतिपुर्ति पाउन सकेका छैनन । ६५ वर्षपछि कोशी पीडितहरु यतिबेला रिले अनशनमा बस्न बाध्य भएका छन् । उनीहरुको रिले अनशन आज २२ दिन पुगिसकेको छ । अनिश्चितकालिन रिले अनशनमा बसेका कोशी बाँध पीडितहरुले आफ्नो माग प्रति नेपाल सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेको भन्दै थप कडा आन्दोलनको तयारी थालेका छन् ।
सत्तारुढ पार्टी तथा अन्य दलका स्थानीय नेता तथा सांसदहरुले कोशी पीडितहरुको मागमा प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सरकार भने रहस्यमय ढंगले मौन बसेको छ । आफुलाई उग्र राष्ट्रवादी नेताका रुपमा उभ्याएर प्रधानमन्त्री पदमा आसिन भएका ओलीको मौनता अर्थपूर्ण मानिएको छ । जब कि भारत सरकार कोशी पीडितहरुलाई मुआब्जा र क्षतिपुर्ती दिन उहिल्यै राजी भइसकेको हो । भारत सरकारले दिने नेपाल सरकारले दिलाउने सम्झौता सन् १९५४मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए ।
यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले कोशी पीडितको मागप्रति समर्थन जनाउँदै तत्काल क्षतिपुर्ती भराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । हिजो नेता केसीले ट्वीटमार्फत २२ दिनदेखि कोशी पीडित संघर्ष समितिले ब्यारेजमा २४ घण्टे रिले अनशनमा बसेको उल्लेख गर्दै कोशी संयुक्त समिति, नेपाल र भारतका परराष्ट्र तथा सिंचाई मन्त्रीहरुबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारले तत्काल संवाद गरी जायज माग पुरा गर्न अनुरोध गरेका छन् । नेता केसीले के सरकार सत्याग्रही र मोफसलका आवाज सुन्नै नसक्ने बहिरो भएको हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् ।
यस्तै कोशी पीडित संर्घष समितिका अध्यक्ष महिदेवप्रसाद चौधरीले सरकारले आफ्नो माग पुरा नगरे कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपालबहससँग कुरा गर्दै अध्यक्ष चौधरीले भने :– “आज २२ दिन भइसक्दा पनि सरकारले हाम्रो मागको कुनै सुनुवाइ गरिरहेको छैन । हामी अब बन्द हड्ताल र तोडफोडको हदसम्म जानसक्ने कार्यक्रम ल्याउँदै छौँ । त्यसको जिम्मेवार ओली सरकार हुनुपर्छ ।” उनले अगाडि भने “बाउबाजेकै पालामा भारत सरकारले प्रतिबिघा एकलाख पाँचहजार रुपैंया प्रतिबर्षको क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको थियो । त्यसबाहेक बाँध क्षेत्रमा वार्षिक बालीनाली क्षतिपूर्ति बापतप्रति बिघा चारसय रुपैयाँ दिने सम्झौता भएको थियो तर अहिलेसम्म न क्षतिपूर्ति पाइयो, न मुआब्जा नै पाइयो।”
यस्तै संघर्ष समितिका अभियान्ता उमेश मिश्रले पनि नेपालबहससँगको कुराकानीमा भनेः– “नेपाल सरकारको उदासिनकताका कारण ६५ वर्षदेखि प्रताडित हुनपरेको छ । हाम्रो हजुरबुबाको पालाको क्षतिपूर्ति लिन अहिले संघर्ष गर्नु परेको छ । क्षतिपूर्ति दिन भारत बाध्य छ, तर नेपाल सरकार नै किन पहल गर्दैन ?’ उनले नेपाल सरकारको सिंचाई र परराष्ट्र मन्त्रालयले अनशनकारीहरुसँग वार्ता र समस्या समाधानको हालसम्म कुनै पहल गरेको छैन । हामी अरु सशक्त र प्रभावकारी आन्दोलन गर्दै छौ । हाम्रा पुर्खाले उठाउँदै आएको माग प्रति ओली सरकारको मौनता रहस्यमय भएको उनको भनाइ छ ।
भारत–नेपाल कोशी सम्झौता भएपछि करिब एक दशक लगाएर अहिलेको ब्यारेज निर्माण भयो । त्यसबेला भएको सम्झौता अनुसार कोशी ब्यारेजले अधिग्रहण गरेको मध्ये ५६ हजार बिघाको क्षतिपूर्ति भारत सरकारले आजसम्म पनि पीडित पक्षलाई दिएको छैन । सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका ५६ हजार बिघा जग्गा कोशी बाधको डुबान क्षेत्रमा परेको छ । बिगतमा ७–८ सय बिगाहाको मात्र मुआब्जा पाएको, ७६०० बिगाहा जग्गाको भेरिफिकेशन भईसकेको तथा बाँकी करिब ४८ हजार बिगाहा जग्गाको भेरिफिकेशन हुने क्रममा रहेको छ । कोशी ब्यारेजका कारण १५ हजार घर परिवार विस्थापित भएका थिए ।
गत साउन १३ गते सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका कोसी कटान पीडितले मुआब्जाको माग गर्दै सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् । चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका कोशी पीडितको माग आजसम्म पनि ओली नेतृत्वको सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । तीन पुस्तासम्म मुआब्जा नपाएको भन्दै पीडितले सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा धेरै पटक प्रदर्शन गरिसके । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र थोत्रा र धुजा पर्न लागिसके तर ओली नेतृत्व भने सुनेको नसुन्यै छ । सात बुँदे ज्ञापनपत्रमा कोशी सम्झौता अनुसार कटान पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरिएको छ ।
संघर्ष समितिले नेपाली भु–भागमा कोशी योजनाले कुनै काम गर्नु अघि नेपाल सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने माग राखेको छ । उनीहरुले गत साउन ३२ गतेबाट राजविराज र कोशी ब्यारेजमा सुरु गरेको धर्ना तथा रिले अनसन आज २२ औं दिनसम्म पनि जारी छ । कोशी प्रभावितहरुले अधिग्रहण गरेको जग्गामा मात्र ‘पायलट च्यानल’को काम हुनुपर्ने, नेपाली नागरिकलाई रोजगार दिनुपर्ने, अस्पताल र विद्यालय खोल्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । सुनसरी र सप्तरीको बीचमा रहेको कोशी नदीमा पुल निर्माण गर्दा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको स्थानीयले अहिलेसम्म मुआब्जा पाएका छैनन् ।
कोशी ब्यारेजको विवाद बेला बेलामा उत्कर्षमा पुग्ने र मत्थर हुने एउटा रोग जस्तै बनेको छ । ५६ हजार बिघा जग्गाको मुआब्जा भर्नुपर्ने भएपनि भारतले सात वर्षअघि सातहजार ६०० बिघाको क्षतिपूर्ति बापत भारु ५० करोड २९ लाख ९५३ नेपाल सरकारलाई दिने निर्णय गरेको थियो । भारतले दिने भनेको यो क्षतिपूर्ति २०१८–२०२८ सालबीचमा निर्मित ‘साइड ड्याम’का लागि हो । ‘साइड ड्याम’ले कोशीको दायाँबायाँ सातहजार ६६३ बिघा आठकट्ठा दुईधुर जग्गा ओगटेको छ ।
ब्यारेज बनेर भत्किने बेला भै सक्यो । क्षतिपूर्ति कुरेर बसेका कोशी पीडितहरु दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि आशा पलाए पनि अहिले निराश भएको बताउछन् । सुनसरीका एक पीडितले भने ओली नेतृत्वको सरकार त्यसमा पनि दुई तिहाईको बलियो सरकार बन्दा कोशी पीडितहरुमा आशा पलाउनु स्वभाविक कुरा थियो । बलियो सरकारले भारतसँग बलियो कुरा गर्छ भन्ने आशा थियो । यत्रो आन्दोलन चर्किरहेको छ । हामी यति धेरै पीडित छौँ भनेर नाराजुलुस गरिरहेको छौं तर ओली नेतृत्वको सरकार सुन्दै सुन्दैन ।
भारतका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म नेपाल भ्रमणमा आए । नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि गन्यमान्य धेरै नेता तथा नेपाल सरकारका अधिकारीहरु दिल्ली दरबार पनि गए । भारतीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधि आउँदा कोशी पीडितहरु पनि काठमाडौं पुग्ने गरेका छन् । उनीहरुले तत्कालिन भारतीय विदेश मन्त्री स्व. सुष्मा स्वराज काठमाडौं आउँदा समस्या सुनाउन पाएका थिए तर गत भदौ ४ गते भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर नेपाल आउँदा भने कोशीले चर्चा नै पाएन । कोशी सम्झौताको बुँदा ३, ८ र ९ तथा १९६६ मा संशोधित सम्झौताको बुँदा नम्वर ३ मा उल्लेख भएबमोजिम कोशी योजनाको काम कारबाहीबाट क्षति भएका जग्गाको क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिनुपर्नेछ ।
कोशी पीडितहरुको आन्दोलनमा राजनीतिक दलले समेत समर्थन गरेका छन् । नेकपा, नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा, नेमकिपा, राप्रपा लगायत दलका प्रतिनिधिहरुले कोशी पीडितहरुको जायज माग पुरा गराउन सारेको आन्दोलन कार्यक्रममा सहयोग गर्ने प्रतिबद्घता जनाइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति सप्तरीका सचिव रामकुमार यादव र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेता अमरनाथ मण्डलले कोशी पीडितको आन्दोलनमा पार्टीको समर्थन रहने बताएका छन् । संविधानसभा सदस्य एवम् नेकपाका नेता मानपुर चौधरी लगायत सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका कोशी पीडितहरुको समर्थन छ ।
क्षतिपूर्ति, मुआब्जा र न्यायका लागि पीडितहरु सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन् ,तर उग्र राष्ट्रवादको खोल ओढेका ओली पीडितहरुको माग प्रति बेखबर झैं बसेका छन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपवायु प्रदूषण न्यूनीकरण आवश्यकः मन्त्री शाही
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
बागमती नदी तथा खोला किनारसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
जाडोमा हृदयघात र स्ट्रोकबाट बच्न ओछ्यानबाट उठ्नेबित्तिकै गर्नुहोस् यी काम
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर २५, २०८१ मंगलबार
पर्सामा रवि लामिछानेको ४ घण्टा बयान, १७ प्रश्न सोधिए
आबिद हुसेन
मंसिर २५, २०८१ मंगलबार
समस्या देखियो भनेर कामबाट पन्छिन हुन्नः मुख्यमन्त्री कँडेल
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
वायु प्रदूषण न्यूनीकरण आवश्यकः मन्त्री शाही
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
संयुक्त राष्ट्र महासभाको गाजा युद्धविरामको मतदानलाई हमासद्वारा ‘स्वागत’
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
टाइम म्यागजिनद्वारा डोनाल्ड ट्रम्पलाई दोस्रो पटक ‘पर्सन अफ द इयर’ घोषणा
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
बागमती नदी तथा खोला किनारसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
दश करोड बढी लगानीमा विद्युतीय माइक्रोबस सञ्चालन
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार