सुदूर पश्चिममा ३७ पुल लथालिंग, ढिलासुस्तीको असर प्रदेश सरकारमा !

३० भदौ, काठमाडौं । आज सोमबार राजधानीबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले फरक-फरक विषयका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण गरेका छन् ।

अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकमा सुदूर पश्चिममा ३७ पुल लथालिंग शीर्षकमा मुख्य समाचार छापिएको छ । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा तीन अर्ब रुपैयाँ लागतका पुल अलपत्र रहेका छन् । ठेकेदारको लापरबाहीले केही पुलमा एक दशकमा १० प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।

सम्झौता अनुसार समयमा काम नसक्ने अनि म्याद थप्ने प्रवृति बढेकाले विकट क्षेत्रमा विकास निर्माण पछि धकेलिएको छ । सुदूरका अधिकांश पुल निर्माणमा बढी म्याद थपिएको छ ।

पत्रिकामा मोहना नदीमा निर्माणाधीन राजघाट पुलका ठेकेदारसँग दुइर्पटक थपिएको म्याद असारमा सकिएको छ । साढे ८ करोड लागतमा बनिरहेको ५५ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न भएको छ ।

यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिका २ साइली कटान नालामा निर्माण भइरहेको पुलको पनि म्याद सकिएको छ । सुदूरपश्चिमका सबे जिल्लाका पुलको यस्तै अवस्था रहेको विश्लेषण समाचारमा गरिएको छ ।

कानुन निर्माणमा प्रदेश सुस्त शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा मा प्रमुख समाचार छ । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश सरकारले गठन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दासमेत आवश्यक कानुनको पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् । संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा गरेको ढिलासुस्तीको असर प्रदेश सरकारमा परेको छ ।

संघीय कानुन निर्माण नहुँदै कानुन बनाउँदा बाझिने भएकाले प्रदेश सरकारले ढिलासुस्ती गरेका हुन् । प्रदेश १ ले ३५, प्रदेश २ ले १७, प्रदेश ३ ले ४५, गण्डकी प्रदेशले २९, प्रदेश ५ ले ४८, कर्णाली प्रदेशले २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ कानुन निर्माण बनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।