नेपालमा चीनको बढ्दो उपस्थिति र शक्तिशाली भ्रमण

नेपालको इतिहासमा खासगरी २०५८ भन्दाअघि त्यति ठूलो संख्यामा चिनियाँहरू उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलका रूपमा नेपाल आउँदैनथे । उनीहरू गम्भीर मामिलालाई पनि “यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । यसलाई नेपालका आन्तरिक शक्तिहरूले आपसी सहमतिमा समाधान गर्नुपर्छ” एक खालको रेडिमेड वक्तब्य दिएर तटस्थ बस्ने गर्दथे ।

तर अब नेपालमा चीनको उपस्थिति सत्तामा हस्तक्षेपको स्तरमा पुगिसकेको छ । नेपाली समकक्षीहरूसँगको भेटमा चिनियाँहरू भन्ने गर्छन्, “चीनले नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सबल र विकसित नेपाल नै चीनको लागि सुखद तथ्य हुन्छ । त्यसैले नेपालका बारेमा चीन चासोका साथ हेर्ने गर्दछ ।” झन्, अमेरिकाले चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ लाई काउन्टर गर्न ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अगाडि सारेपछि त चीनले नेपाललाई प्राथमिकताको माथिल्लो तहमा राखेको छ । त्यसैले निकट भविष्यमै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङ्को नेपाल भ्रमण हुने सम्भावना छ ।

नेपाललाई चीनले उच्च प्राथमिकतामा राखेको कुरा त व्यवहारबाटै प्रमाणित भइरहेको छ । चीनियाँ नागरिकहरूलाई नेपाल भ्रमणका लागि गन्तब्यको नवौँ र दक्षिण एशियामा पहिलो नम्बरमा राखेको छ । चीनले तिब्बतको पूर्वाधार निर्माण, विकासका लागि लगानी, नयाँ राज्यब्यवस्था, स्थिरता र शान्ति सुरक्षाका लागि ताइवानलाई पनि पछाडि राखेर प्राथमिकताको एक नम्बरमा राखेको छ ।

चीनलाई बाह्य खतरामा चीनियाँ सागरतिर भन्दा पनि नेपालतिरबाट हुने प्रवल सम्भावनाबाट होशियारी लिँदै नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुने गरेका हुन् । दक्षिण एशियाको विशाल बजार पनि चीनलाई चाहिएको छ । त्यसको लागि नेपाललाई चीन र भारतका बीच ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउनु परेको छ ।

बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादबसहितको एकीकृत संघीय समाजवादी पार्टीले हाल फेरि जगाएको ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नाराले त बेइजिङ्लाई झनै झस्काएको छ । यस अर्थमा कि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी कथित ‘एक मधेस एक प्रदेश’मै पर्दछ । कदाचित यो नारा सार्थक भयो भने बुद्ध जन्मस्थल चीनविरोधी किल्ला हुनेछ । त्यसपछि भारतको धर्मशालामा बसिरहेका दलाई लामाले आफ्नो डेरा–डण्डा यतै सार्नेछन् ।

केही समयअघि चीनियाँ जनसेनाका तत्कालीन अध्यक्ष चेन विङ्देको नेतृत्वमा एउटा सैनिक प्रतिनिधिमण्डल नेपालको भ्रमणमा आयो । त्यति उच्च सैनिक अधिकारीको भ्रमण नेपालका लागि महत्वपूर्ण त हुँदै हो । त्यही अवसरमा चीनले नेपाली सेनालाई एक अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ बराबरको सहयोग दियो । जनसेना अध्यक्ष विङ्देले पनि राजनीतिक प्रकृतिको सन्देश दिएका थिए । नेपालको सुरक्षा निकायमा चीन आफ्नो प्रभाव र पहुँच बढाइरहेको छ । सशस्त्र प्रहरीका लागि निर्माण गरिएको तालिमकेन्द्र चालु भइसकेको छ । भारतले बनाईदिने भनेको यस्तै तालिमकेन्द्र हालसम्म भनाईमा मात्र सीमित छ ।

तिब्बत मामिलालाई हेर्न नेपाललाई टावर बनाएको अमेरिकाले तिब्बतको विषयलाई लिएर नेपालतिरबाटै अनेक झमेला र दुःख दिने, चीनको विश्वास हो । बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादबसहितको एकीकृत संघीय समाजवादी पार्टीले हाल फेरि जगाएको ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नाराले त बेइजिङ्लाई झनै झस्काएको छ । यस अर्थमा कि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी कथित ‘एक मधेस एक प्रदेश’मै पर्दछ । कदाचित यो नारा सार्थक भयो भने बुद्ध जन्मस्थल चीनविरोधी किल्ला हुनेछ । त्यसपछि भारतको धर्मशालामा बसिरहेका दलाई लामाले आफ्नो डेरा–डण्डा यतै सार्नेछन् ।

त्यतिमात्र केही थिएन । किनकि दलाई लामा उदीयमान महाशक्ति चीनका लागि आपैmँमा कुनै समस्या होइन । तर उनलाई उक्साउने अमेरिकाले दलाई लामालाई ढाल बनाएर तिब्बतमाथि प्रहार गर्नेछ । यो नै खम्पाद्रोहको दोस्रो तर अझ सशक्त संस्करण हुनेछ । त्यसैले लुम्बिनीलाई आफ्नो पकड र प्रभावभित्र राख्ने हो भने त्यहाँ केही लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता बेइजिङ्ले ठहराएको हो । त्यसैले सार्वजनिक रुपमा प्रयोजन नखुलेका अनेकौं भ्रमणहरू हुने गरेका छन् ।

वास्तवमा चीनको नेपाल–चासोको केन्द्रवर्ती स्थल काठमाडौँ वा अन्य पहाडी भाग होइन, तराई नै हो । नेपालका तराईमा ऊ आफ्नो सशक्त उपस्थिति बनाउन चाहन्छ । त्यसैले चीन किमाथाङ्का–जोगवनी, केरूङ्–रक्सौल, चामे–बेँसीशहर–रक्सौल, लोमन्थाङ्–सुनौली, ताक्लाकोट–अत्तरिया–महेन्द्रनगरहरूलाई उत्तर–दक्षिण राजमार्गले जोडेर नेपाल–भारत भन्सार नाकासम्म नै पुग्ने लक्ष राखेको छ ।

नेपालजस्तै मुलुकहरूले हाम्रै आँखा अगाडि भोगिरहेको विदेशी हस्तक्षेपको दुर्दशाबाट नेपाल मुक्त छ भन्ने ग्यारेन्टी कसैले दिन सक्दैन । नेपालका नेताहरूको गैरजिम्मेवार, लफङ्गा, भ्रष्ट र बेढङ्गी कार्यशैलीले जनमानसमा विद्यमान त्रासको मनोविज्ञानलाई झनै घनीभूत बनाएको छ । चिनियाँ अधिकारीहरूबाट भइरहने नेपाल भ्रमणलाई यसै अर्थ र प्रयोजनमा हेर्नु उचित हुन्छ ।

सन् १९५९ र त्यसपछि पनि तिब्बतमा चीनको उपस्थितिको विरोध गर्दै देश छोडेर हिँडेका तिब्बतीहरू विश्वका करिब ३८ मुलुकमा बसेका छन् । बसेको मात्र होइन, त्यहाँबाट ‘तिब्बत स्वतन्त्रता’ को पक्षमा गतितिविधि गरिरहेका छन् । नेपाल, भारत, जापान, कोरिया, थाईल्याण्ड लगायत एशियाका करिब १३ मुलुकमा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्डका साथै बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीट्जरल्याण्ड, स्पेन, इटली, डेनमार्क आदि युरोपका १८ मुलुकमा, एवं अमेरिका र क्यानाडामा यस्ता तिब्बतीहरूको सशक्त उपस्थिति छ । चीनले यी गतिविधिलाई अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील भएर हेरिरहेको छ ।

तिब्बतको सुरक्षा र अमनचैन कायम गर्ने सिलसिलामा नेपालको विकास र राजनीतिमा पनि चीनले उपस्थिति र चासो बढाउँदै लगेको हो । अहिलेसम्म ऊ प्रतिरक्षात्मक ब्यवहार देखाइरहेको छ । तर भविष्यमा यो ब्यवहारले अझ आक्रामक रूप पनि लिनसक्छ । चीनको टाउको दुखाइ र विदेशी षड्यन्त्रका गतिविधि क्रियाशील हुने थलो नै नेपाल हुनथालेको छ ।

त्यस्तो विदेशी क्रियाशीलता बढ्दैगएर अफगानिस्तान, ईराक, सिरियाको स्तरमा नेपालको हैसियत पुग्यो भने के होला, कल्पना गरौँ । नेपालजस्तै मुलुकहरूले हाम्रै आँखा अगाडि भोगिरहेको विदेशी हस्तक्षेपको दुर्दशाबाट नेपाल मुक्त छ भन्ने ग्यारेन्टी कसैले दिन सक्दैन । नेपालका नेताहरूको गैरजिम्मेवार, लफङ्गा, भ्रष्ट र बेढङ्गी कार्यशैलीले जनमानसमा विद्यमान त्रासको मनोविज्ञानलाई झनै घनीभूत बनाएको छ । चिनियाँ अधिकारीहरूबाट भइरहने नेपाल भ्रमणलाई यसै अर्थ र प्रयोजनमा हेर्नु उचित हुन्छ ।