संविधानलाई दुई तिहाईको सरकारबाटै जोगाउनुपर्ने अवस्था

♦ अर्जुननरसिंह केसी

संविधान दिवस २०७६ को सुअवसरमा म सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाईहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु । दण्डहिनता तथा भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य र शून्य सहनशिलता यो संविधानको संकल्प हो । मुलुक अझै गतिहिन हुनुको जड हो दण्डहिनता, भ्रष्टाचार, कुशासन तथा सत्ताले अपराधीलाई संरक्षण र कदर गरेको भयावह परिस्थिति । यसको निर्मुल नै आजको रास्ट्रिय आवश्यकता हो।

पाँचौँ संविधान दिवस (असोज ३ गते) राष्ट्रिय दिवसको रुपमा नेपालभर र विदेशमा नेपाली नियोग एवं सामाजिक संस्थाहरूले भव्य रुपमा मनाउँदै छन् । संविधान दिवस मनाउनुको सार्थकता, यसका अक्षर र भावनालाई इमानदारीका साथ पालना गर्नु गराउनु र सम्पूर्ण नेपालीको जीवन सफल र सुखमय बनाउने संकल्प हो ।

सिंगो राष्ट्रले संविधानलाई र संविधानले राष्ट्रलाई परस्पर गतिशिलता र स्थायित्व दिने प्रभावकारिताका लागि संविधानका सञ्चालकहरूमा निष्ठा र इमानदारिता भएको प्रमाणित हुनुपर्छ । दण्डहिनता तथा भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य र शून्य सहनशिलता यो संविधानको संकल्प हो, जसमा १२ बुँदे समझ्दारी पत्र, विस्तृत शान्ति सम्झौता, आदि संविधानको स्रोतका रुपमा रहेका सारा औपचारिक सहमतिमा सबै मूख्य राजनीतिक दलहरूको लिखित प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता ०६३-०८-०५ को दफा ५.२ को सहमतिमा सात दल तथा तत्कालीन माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीचको बैठकका निर्णय ०६३-७-२२ को दफा ११. च. मा उल्लेखित “सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ती आर्जन गर्नेहरू उपर कडा कारवाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने” राष्ट्रिय संकल्पहरू पछिल्लो जनआन्दोलन यताका सबै सहमति र सम्झौताहरूमा उल्लेख छन् ।

संंघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी संविधान पाएर पनि मुलुक अझै गतिहिन हुनुको जड हो दण्डहिनता, भ्रष्टाचार, कुशासन तथा सत्ताले अपराधीलाई संरक्षण र कदर गरेको भयावह परिस्थिति । संक्रमणकालिन न्यायको बिचल्ली र पीडक केन्द्रित न्यायबाट दिगो शान्ति स्थापना हुदैन । यस्ता विकृतिहरूलाई पालेर राखिरहने हो भने हामीले खोजेको परिवर्तन र नवयुगको ढोका उघ्रिन सक्दैन ।

अर्कातिर यो संविधानलाई कुण्ठित र लाचार दस्तावेजको अवस्थामा पुर्याउन स्वयम सरकारले संवैधानिक निकायहरू, सुरक्षा अंगहरू सबैलाई हुकमी शैलीले चलाउने हर्कत गरेर हुकुमी शासनको पुनरावृत्ति गराउन थालेकोले संविधानलाई दुईतिहाईको सरकारबाटै जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । यो संविधानले प्रत्याभूत गरेका राज्यशक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन, संसदको सर्बोच्चता, स्वतन्त्र न्यायापालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, निर्वाचन आयोग जस्ता संस्थाहरु खल्बलिन थालेका छन् । तसर्थ यस्ता प्रवृत्तिको बिरुद्ध प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफ्नो लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारको उच्चतम सदुपयोग गर्दै संविधानको सुरक्षाका लागि सरकारका गतिविधिप्रति अंकुश लगाउन सक्नु नै संविधानको निष्ठापूर्ण पालना गर्नु हो भन्ने मेरो मान्यता छ ।

यो संविधानलाई निष्ठापूर्वक पालना गर्ने र यसले प्रत्याभुत गरेका अधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई नागरिकहरूले आफ्नो सामाजिक जीवनमा अमल गर्न आवश्यक छ । हिमाल, पहाड, तराई-मधेश, पूर्व वा पश्चिम, गाउँ वा शहर जहाँ बसेको भएपनि सर्वप्रथम हामी सबै समान अंशियार र साझेदार नागरिक हौँ भन्ने भावनाको विकास यो संविधानले गर्न सकोस् । संविधान दिवस २०७६ को सुअवसरमा म सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाईहरूमा हार्दिक बधाई तथा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । जय नेपाल ।