९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरु जेल पर्नेछन्

देवेन्द्र चुडाल

पछिल्लो समयमा सत्ताधारी दलका नेताहरु र स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गणतन्त्रमाथि खतरा आएको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । उनीहरुका अनुसार गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतामाथि नै खतरा आएको छ, रे ! तर को बाट भनेर उनीहरुले प्रष्ट पनि सकेका छैनन् । डरको खेती गर्न माहिर मानिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले एक पटक सोच्नुपर्ने हो । संविधानले दिएको अधिकार सबैले प्रयोग गर्न पाउनु नै लोकतन्त्रको उत्तम विधि हो । लोकतन्त्रमा सबैले आफ्नो विचार खुल्ला रुपमा राख्न पाउनुपर्दछ ।

संविधानले राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक अन्य सबै कुरालाई परिवर्तनीय भनि स्वीकार गरेको छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता लगायतका सबै विषयहरु जनताले चाहेको खण्डमा परिवर्तन हुन सक्छन् । जनता भन्दा ठुलो राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु हुन सक्दैनन् । अहिले सत्ताधारी दलका नेताहरुले आफ्ना असफलता र अकर्मण्यता लुकाउनको लागि कुनै मुद्दा नपाएर गणतन्त्र गुम्ने खतरा भन्दै जनताको ध्यान अर्कोतिर मोड्ने प्रयास गरिरहेका छन् । गणतन्त्र स्थापना गर्दा वा संविधान जारी गर्दा राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामानिहित सार्वभौमसत्तालाई मात्र अपरिवर्तनीय भनिएकोले यी बाहेकका अन्य सबै कुरामा जनताले किन बोल्न, लेख्न नपाउने त ?

ओली सरकारले गर्ने गरेका प्रत्यक निर्णयहरुमा दम्भ र घमण्ड प्रष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । सरकारले संघीय संसद र प्रदेश सरकारहरुले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका र गर्ने गरेका विधेयकका मस्यौदामा त्यस्तो दम्भ र घमण्ड देखिएको छ । संघीय संसदमा सरकारले पेश गरेका प्रायः सबै विधेयकहरु विवादको घेरामा तानिने गरेका छन् । जसमा गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक सबै विवादको घेरामा तानिएका छन् भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक समेत विवादमा परेको छ ।

सत्ताधारी दलसँग संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाईको मत रहेको छ । बाहिर कराउनु र जनताले भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिमा राख्नु भन्दा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाईको बलमा संविधान संशोधन गरेर गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई अपरिवर्तनीय बनाउन कसले रोकेको छ ? आफ्नो अकर्मण्यतालाई लुकाउनका लागि झुठो बोलेर जनतालाई ढाट्न पाउने अधिकार सत्ताधारी दल र सरकारलाई कसले दियो अहिले जनतामाझ उठ्ने प्रश्न हो यो । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कमजोर रहेको छ । उसले संसदमा प्रभावकारी भूमिकासम्म निभाउन सकेको छैन ।

आफैँभित्र रुमलिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने बाहिरबाट गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई कुनै संकट नभएपनि सत्ताधारी दल र सरकारबाटै संकट उत्पन्न भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । कांग्रेसले लगाएको आरोपमा दम देखिन्छ । ओली सरकारले गर्ने गरेका प्रत्यक निर्णयहरुमा दम्भ र घमण्ड प्रष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । सरकारले संघीय संसद र प्रदेश सरकारहरुले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका र गर्ने गरेका विधेयकका मस्यौदामा त्यस्तो दम्भ र घमण्ड देखिएको छ । संघीय संसदमा सरकारले पेश गरेका प्रायः सबै विधेयकहरु विवादको घेरामा तानिने गरेका छन् । जसमा गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक सबै विवादको घेरामा तानिएका छन् भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक समेत विवादमा परेको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक नबसी सेनालाई परिचालन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिनु मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय बन्न सक्छ । सेना भनेको मुलुकका लागि अति आवश्यक जनशक्ति हो । त्यो जनशक्ति संगठित शक्ति भएकाले कसैको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गरिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । यदि एक व्यक्तिको आदेशबाट सेना परिचालन गर्ने विधेयक संसदबाट पारित गरिए त्यसले अर्को संकट ल्याउन सक्छ । प्रधानमन्त्री नै सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष हुने र मन्त्रिपरिषद्को बैठकको अध्यक्षता समेत प्रधानमन्त्रीले गर्ने भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक नबसेका बेला अध्यक्षको नाताले प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न सक्ने गरी विधेयक गत फागुन २९ गते संसदमा दर्ता गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने तर तिनै मन्त्रीहरु सुरक्षा परिषद्को सदस्य हुने भएकाले सुरक्षा परिषद्का बैठक बस्न नसकेका बेला भन्ने शब्द किन विधेयकमा राखियो ? सुरक्षा परिषद्मा गृहमन्त्री, रक्षा, अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रीहरु रहने र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति समेत सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ भने रक्षा मन्त्रालका सचिवले सदस्य सचिवका भूमिका निभाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । एकल निर्णयबाट सेना परिचालनको निर्देशन दिएको खण्डमा सेनाले त्यसमा सहमति जनाउन नसकेको अवस्थामा निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीको अवस्था कस्तो होला ?

सत्ताधारी दलका दुई अध्यक्ष मध्येका एक केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकै पहिला देखि नै प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखिरहेका छन् । त्यसै कारण उनी ओली सरकारका काम कारबाहीप्रति सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा पहिला नै उनले सरकारले यसो गर्दछ उसो गर्दछ भन्दै सरकारालई आप्mना निर्णयहरु गराउन बाध्य पारिरहेका छन् । २०७२ साल भाद्र महिनामा कैलालीमा भएको जघन्य हत्या काण्डका नाइके रेशमलाल चौधरी अब जेलमुक्त हुँदैछन्, पार्टीले निर्णय गरिसक्यो भनेर दाहालले सुनसरी पुगेर उद्घोष गरिदिए ।

जबकि सरकारले त्यस विषयमा आजसम्म सार्वजनिक रुपमा केही बोलेको छैन भने कुनै निर्णय समेत गरेको छैन । कैलाली जिल्लामा भएको हत्याकाण्डमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण नेउपाने सहित ९ जना व्यक्तिको अमानवीय तरिकाले हत्या गरिएको थियो । कैलाली जिल्ला अदालतले रेशमलाल चौधरी सहितका केही व्यक्तिहरुलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरिसकेको र चौधरी अहिले जेलमा रहेका छन् । यदि चौधरीलाई आममाफी दिएर रिहा गरियो भने हत्या भएका व्यक्ति र तिनका परिवारले न्याय खोज्न कहाँ जाने ?

सर्बोच्च अदालतले बेला बेलामा गरेका निर्णयहरुमा समेत जघन्य अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई आममाफी दिन नसकिने भन्दै नजिर समेत कायम गरिसकेको अवस्थामा अध्यक्ष दाहालले चौधरी छिट्टै रिहा हुने उद्घोष किन र के का आधारमा गरे ? के अध्यक्ष दाहाललाई कानुन लाग्दैन कि उनले अदालतको आदेशको पालना गर्नु पर्दैन ? भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । सत्ताधारी दलका अध्यक्षले नै अदालतको आदेशको पालना गर्नु पर्दैन भने जनताले किन नियम कानुन स्वीकार गर्ने ?

सत्ताधारी दल र सरकारले एउटै कुरालाई पटक पटक उठाउँदै जनतालाई भ्रममा राखिरहेका छन् । गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतामाथि नै संकट आइप¥यो भनेर किन ठुला ठुला डंक पिटिरहेका छन् ? त्यो उनीहरुको दरिद्र परिकल्पना बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । जनताले सरकारका काम कारबाहीको विरोध गर्दा व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरियो भन्नु हास्यास्पद बाहेक अन्य केही होइन । संविधानले प्रदान गरेको अधिकार पूर्वराजासहित सबैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ । संविधानले सबै नेपाली जनतालाई समान अधिकार दिएको छ ।

नेपालमा बसोबास गर्ने झण्डै ९२ प्रतिशत जनताले हिन्दुराष्ट्रलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा केही पश्चिमा मुलुकहरु र केही विदेशी दलालहरुले डलर खाएर नेपाललाई मध्यरातमा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेका थिए । अहिले आएर त्यही धर्म निरपेक्षताको विरोध नगर्नेहरु कसरी संविधान विरोधी भए ?

कुनै उद्योग व्यवसाय गर्न मुलुकका जुनसुकै ठाउँमा हिडडुल गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै सुरक्षित गरेको भएपनि पूर्वराजा किन हिडडुल गर्दछन् भन्ने प्रश्न समेत उठाउन सत्ताधारी दल र सरकारका केही मन्त्रीहरु पछि परेका छैनन् । लोकतन्त्रकै धज्जी उडाउने काम पूर्व राजाबाट होइन सत्ताधारी दल र सरकारबाटै भएको छ । संघीयता गुम्ने डरले गर्दा खाइपाइ आएका व्यक्तिहरु समेत डराईरहेका छन् । संविधान निर्माण गर्दा जनताको राय सुझाव लिने नौटंकी समेत गरिएको थियो । झण्डै दुई लाख जनताले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र नै कायम गरिनुपर्दछ भन्ने सुझाव दिएका थिए ।

एकातिर सुझाव संकलन गरिँदै थियो भने अर्कोतिर विवाद समाधान समितिका सभापति रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले समितिको कार्यालयमै पत्रकारहरुलाई बोलाएर जतिसुकै संख्यामा जनताले हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा मत दिए पनि त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालिनेछ भन्ने अभिव्यक्ति संविधान निर्माणकै बेला दिएका हुनाले षड्यन्त्रपूर्ण ढँगले मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको प्रमाणित भएको छ । नेपालमा बसोबास गर्ने झण्डै ९२ प्रतिशत जनताले हिन्दुराष्ट्रलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा केही पश्चिमा मुलुकहरु र केही विदेशी दलालहरुले डलर खाएर नेपाललाई मध्यरातमा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेका थिए । अहिले आएर त्यही धर्म निरपेक्षताको विरोध नगर्नेहरु कसरी संविधान विरोधी भए ?

पछिल्लो अवस्था हेर्दा सत्ताधारी दल र सरकार नै संविधान विरोधी रहेको छ । नियम कानुनलाई एकातिर पन्छाएर पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न उनीहरु लागि परेका छन् । यदि सत्ताधारी दल र सरकारमा हिम्मत भए गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई संविधान नै संशोधन गरेर अपरिवर्तनीय बनाउन कसले रोकेको छ ? आफैँ संविधान विरोधी कार्य गर्ने अनि अरुलाई गाली गरेर समय विताउनु भन्दा जनताको पक्षमा राम्रा काम गरेको खण्डमा जनताले नै सबै कुरालाई बचाउन सक्छन् । सरकारले सबै सम्वैधानिक निकायहरुलाई समेत पँगु बनाउने उदेश्यले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ ।

साँच्चिकै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्ने हो भने स्थानीय सरकारका झण्डै ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरु जेल पर्ने छन् भनेर । प्रमुख आयुक्त घिमिरेले अर्को अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए, राजनीतिक दलका नेताहरुका विरुद्ध परेका उजुरीहरुका फाइल खोल्न थालेको खण्डमा आफूहरुले जागिर चट हुनेमात्र होइन महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यी सबै तथ्यहरुले प्रष्ट हुन्छ । ओली सरकार भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता स साना कर्मचारीहरुमा मात्र देख्न सक्छ । ठुलावडा र राजनीतिक दलका नेताहरुमा होइन भनेर ।

भ्रष्टाचारलाई बढवा दिइएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख उदेश्यका साथ गठन गरिएको सम्वैधानिक आयोग अख्तियारलाई समेत आफ्नो प्रभावमा राखेर राजनीतिक दलका नेताहरुले गर्ने गरेका भ्रष्टाचार र नीतिगत निर्णयहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नसक्ने बनाइएको छ । पार्टीका कार्यकर्ताहरु र पार्टी समर्थकहरुलाई सम्वैधानिक आयोगहरुमा नियुक्त गरेर सम्वैधानिक आयोगमा नियुक्त भएपछि उनीहरुले आफ्ना मान्छेलाई जस्तो सुकै ठुला अपराध गरेपनि कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अवस्था त्यस्तै भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ ।

हत्या, हिंसा बलात्कारले प्रश्रय पाएको छ । अख्तियारले घुस लिँदै सरकार कर्मचारीहरु दिनहुँ पक्राउ पर्ने गरेका छन् । केही समय पहिला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेले उद्घोष गरेका थिए । साँच्चिकै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्ने हो भने स्थानीय सरकारका झण्डै ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरु जेल पर्ने छन् भनेर । प्रमुख आयुक्त घिमिरेले अर्को अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए, राजनीतिक दलका नेताहरुका विरुद्ध परेका उजुरीहरुका फाइल खोल्न थालेको खण्डमा आफूहरुले जागिर चट हुनेमात्र होइन महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यी सबै तथ्यहरुले प्रष्ट हुन्छ । ओली सरकार भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता स-साना कर्मचारीहरुमा मात्र देख्न सक्छ । ठुलावडा र राजनीतिक दलका नेताहरुमा होइन भनेर । परिवर्तन अग्रगामी नै हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति कसैले गर्न सक्दैनन् भन्दै राजनीतिक दलहरु आफ्नो पार्टीगत स्वार्थ र व्यत्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न मात्र अग्रसर भएका छन् । त्यसैको प्रमाण हो हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा एक पटकलाई बेच्न दिने विधेयक संसदबाट पारित गरिनु ।

२०२१ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले हदबन्दीको व्यवस्था लागु गरेका थिए । पहाड, हिमाल, तराई र काठमाडौ उपत्यकामा व्यक्तिले राख्न पाउने जग्गाको सीमा तोकिएको थियो सीमा भन्दा बढीको जग्गा जग्गा नभएका व्यक्तिहरुलाई समेत वितरण गरिएको थियो भने उद्योगधन्दा चलाउनका लागि कम्पनीमार्फत जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा अहिले आएर कम्युनिष्ट सरकारले उद्योग उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न नसक्ने र लिक्विडेनसमा जाने कम्पनीहरुले सरकारलाई न्युनतम रकम तिरेर जग्गा विक्रि वितरण गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।

यो निर्णयले गर्दा अब उद्योगी व्यवसायीहले उद्योग धन्दा बन्द गरी लिक्विडेनसमा जाने र कम्पनीको नाममा भएको जग्गा विक्रि वितरण गरि अबौं रुपैँया कमाउन सक्ने अवस्था कम्युनिष्ट नामक सरकारले गरिदिएको छ । त्यस्ता जग्गाहरुमा प्लटिङ्ग गरी विक्रि वितरण समेत हुने भएकाले भू–माफियाहरुकै चलखेलमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जनतालाई व्यवस्थामाथि नै संकट प¥यो है भन्दै केही भूमाफियाहरुको स्वार्थका लागि गलत निर्णय गरेर जनताको ध्यान भने गणतन्त्र माथि नै प्रहार भयो भन्दै जनतालाई भूल भुलैयामा राख्दै पार्टीगत स्वार्थ पूरा गर्न सरकार उद्दत भएको छ । त्यसैको परिणाम हो अध्यक्ष दाहालले अस्तिमात्र उद्घोष गरेका छन् अब शसक्त आन्दोलनको आवश्यकता भएको छ भनेर आफँै सत्तामा बस्ने आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्ने अनि कसतो विरोधमा आन्दोलन गर्ने ? जनतालाई ढाँट्न र तिनै जनताले तिरेको करमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउँदै आएका नेताहरुकै कारण व्यवस्था नै बद्नाम भएको विभिन्न तथ्यहरुले प्रमाणित गरेको छ ।